काठमाडौं- कानुन बनाएर नै नेपाली मिडिया नियन्त्रण गर्न राज्य उद्यत रहेको भन्दै फ्रिडम फोरमले ध्यानाकर्षण गराएको छ। वर्ष २०१९ को मिडिया अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै फोरमले यस्तो बताएको हो।
फोरमले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष सन् ३०२९ मा १ सय ११ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना घटेको समेत जनाएको छ। ती घटनामा ६३ पत्रकार प्रत्यक्ष प्रभावित भए। अघिल्लो वर्ष २०१८ मा भने ९८ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना भएका थिए।
प्रदेशगत हिसाबले हेर्दा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना सवैभन्दा बढी प्रदेश ३ मा घटे देखिन्छ । प्रदेश १ मा ११ वटा, प्रदेश २ मा २९ वटा, प्रदेश ३ मा ४० वटा, गण्डकी प्रदेशमा १२ वटा, प्रदेश ५ मा ९ वटा, कर्णाली प्रदेशमा५ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ वटा गरी एक सय ११ प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना भएका हुन्।
प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना बढ्दो, पत्रकार विरुद्धका अपराध सम्बन्धी दण्डहीनता अन्त्यको लागि कुनै पहलकदमी नहुनु, मिडियाकर्मी माथी लगातार हेलाहोच्चाई, कानुन निर्माण गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि संकुचन ल्याउने प्रयास, कलाकार, कवि, लेखक, गायक माथि बढ्दो निगरानी र धरपकडका कारण गत वर्ष नेपालको समग्र मिडियाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको रहेको फोरमको निष्कर्ष छ।
२०१९ सालभर पत्रकारमाथि आक्रमण/हातपातबाट ४९ जना, धम्कीबाट ३३ जना, दुर्व्यवहारबाट २६ जना प्रभावित भएका छन् भने ३८ पत्रकार पक्राउसमेत परेका छन्। ४ जना जागिरबाट निकालिनुका साथै समाचार संकलन गर्न पुगेका ७ जना पत्रकारमाथि अवरोध भएको थियो।
नीति तथा कानुन निर्माणतर्फ हेर्दा नियन्त्रणमुखी कानुन बनाउने प्रयत्नलाई प्रतिवेदनले भर्त्सनायोग्य भनेको छ । सूचना तथा प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, विज्ञापन सम्बन्धी ऐन, गोपनियता सम्बन्धी ऐन, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने, मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने, डिजिटल स्पेसलाई खुम्च्याउने गरी विधेयक आएका छन् । जसले गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य झन् खतरामा पर्ने देखिन्छ।
त्यसैगरी, यो वर्ष नेपाल सरकारद्धारा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पनि प्रहार बढेर गएको देखिन्छ । गायक पशुपती शर्मा, दुर्गेश थापा, र्यापर भिटेन (समिर घिसिङ), रसुवाली कवि, कवि संगित श्रोता, भ्रष्टाचारविरोधीका अभियन्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर साही सहितको पक्राउले यो पुष्टि गरेको समेत फोरमले उल्लेख गरेको छ।
स्थानीय तहमा निर्माण हुँदै गएका मिडिया कानुन, प्रदेश सभामा निर्माण भएका आमसञ्चारसम्बन्धी ऐन संघीय ऐन जस्तै संविधान विरोधी र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय मान्यता विरोधी भएको फोरमको ठम्याई छ। 'नेपाली मिडियामा महिलाको सहभागिता बढ्दै जानु सकरात्मक भएपनि महिला पत्रकारको सुरक्षा सम्बन्धी सरकारबाट कुनै ठोस कदम र प्रतिवद्धता नआउनु खेदजनक छ,' फोरमले भनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1777595787.png)
