काठमाडौं– सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन आयोगको म्याद थप अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सोमबारको संघीय संसदको बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एक वर्ष म्याद थप गर्न अघिल्लो सरकारले पठाएको अध्यादेश पेश गर्न लागेको हो। यसअघि संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा हेर्न गठन भएको आयोगको ३ वर्षे म्याद समाप्त भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले माघ ५ गते राष्ट्रपति मार्फत अध्यादेश जारी गर्दै एक वर्ष अवधि थप गरेको थियो।
संसद् सचिवालयले सम्भावित कार्यसूचीमा विधेयक पेस प्रस्ताव गरेको छ। कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस सम्भावित सूचीमा उल्लेख छ।
संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा माघ ५ गते अध्यादेश जारी गरी आयोगको म्याद थपिएको थियो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्नेछ। संसद्को चालू अधिवेशन फागुन २० देखि सुरु भएको हो। बैसाख २० सम्म विधेयक पारित गरिसक्नुपर्नेछ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छानबिन गर्न निर्माण गरिएको ऐनसमेत संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसमा राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा म्याद थपको विधेयक मात्र पेश गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले २०७१ साल फागुनमा ऐन संशोधन गर्न भनी आदेश गरेको थियो। उक्त आदेश भएको ३ वर्षसम्म दलीय खिचातानीका कारण अदालतको आदेश पालना हुन सकेको छैन। हरेक सरकार गठन र विगठनको समयमा मात्र यो मुद्दामा स्थान पाउने गरेको छ।
द्वन्द्वकालमा पीडित भएका परिवार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सर्वोच्चको आदेश अनुसार ऐन संशोधन नभएको भन्दै सहयोग नहुने घोषणा गरे पनि सरकारले उक्त आदेश पालना गरेको छैन। यसअघि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक र ऐन सँगै नयाँ संघीय संसदमा पेश गर्ने तयारी गर्ने तयारी गरे पनि अन्तिम अवस्थामा सम्भव नभएपछि प्रतिस्थापन विधेयक मात्र पेश गर्ने तयारीमा सरकार पुगेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791984972.png)
-1786602170.png)
