काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यकाको धुवाँ–धूलो नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले विशेष अग्रसरता लिएको छ।
सडक विस्तारमा देखिएको समस्या, अव्यवस्थित फुटपाथ र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार विरुद्ध समेत कडाइ अपनाउने तयारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रालय, विभाग र महानगरहरुसँग त्यस सम्बन्धित विवरण एक सातामा उपलब्ध गराउन समेत भनिएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको नेतृत्वमा विशेष समिति गठन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले धूलो नियन्त्रण र सडक विस्तारमा भइरहेको ढिलाइ रोक्ने काम थालेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले १५ बुँदामा विभिन्न निकायलाई मेलम्ची खानेपानी विस्तारका लागि भएको सडक मर्मतदेखि धूलो नियन्त्रणको कार्ययोजना पेश गर्न एक साताको समय दिँदै निर्देशन दिएको छ।
विशेष समितिको पहिलो बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात/जलस्रोत, ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार र खानेपानी मन्त्रालयलाई समन्वय हुन नसकेका परियोजनाबारे प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएको छ। यस्तै, समितिले सर्वोच्च अदालतले विभिन्न परियोजनामा अहिलेसम्म जारी गरेका आदेशहरु उपलब्ध गराउन सडक विभागलाई भनेको छ। ठेकेदारको कारण काम नभएका, ढिला भएका तथा काम नगर्ने ठेकेदारहरुको विवरण उपलब्ध गराउन पनि समितिले सडक विभाग, खानेपानी विभाग, मेलम्ची खानेपानी लगायतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
सडक विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने तथा वातवरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न आवश्यक बजेट तत्काल अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्न सडक विभागलाई समितिले निर्देशन दिएको छ। चावहिल–जोरपाटी–साँखु सडकमा विवाद नभएका स्थानहरुमा तत्काल कालोपत्र गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ।
आयोजना विस्तार भइरहेका स्थानहरुमा सावधान लेखेको सूचना अनिवार्य राख्न समेत समितिले शहरी विकास मन्त्रालय, सडक विभाग र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
पैदलयात्रुका लागि भनी छुट्याइएका फुटपाथहरु तत्काल खाली गराउन र फुटपाथमा कुनै पनि हालतमा कुनै पनि सामग्री नराख्ने व्यवस्था गर्न समितिले महानगरहरु, ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको नाममा निर्देशन दिएको छ। समितिले सबै निकायलाई एक साताको समय तोक्दै निर्धारित अवधिमा विवरण उपलब्ध नगराउने निकायलाई एक पटक मौका दिँदा पनि अटेर गरेमा कारबाही हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले बताए।
विवरण उपलब्ध भएपछि समयमा काम नगर्ने, योजनाहरु अलपत्र पार्ने ठेकेदार र त्यसमा सहयोगी सरकारी निकायहरुलाई कारबाही हुने उनले बताए।
यस्ता छन् प्रधानमन्त्री कार्यालयका निर्देशन:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
