काठमाडौं– अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को आगामी चैत १४ का लागि तय भएको केन्द्रिय कार्यसमितिको निर्वाचन स्थगित भएको छ। निर्वाचन समितिले आइतबार सूचना टाँगेर एन्फाको निर्वाचन स्थगित भएको जनाएको छ।
उच्च अदालत पाटनले बिहीबार एन्फा निर्वाचन तत्कालका लागि रोक्न दिएको आदेशको सम्मान गर्दै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि निर्वाचन स्थगित गरिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ।
भक्तपुर र मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघको तर्फबाट दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश राजकुमार वनको इजलासले चैत १४ लाई तय भएको एन्फाको निर्वाचन तत्काल रोक्न आदेश दिएको थियो। आफूहरुलाई निर्वाचनबाट वञ्चित गराइएको भन्दै उनीहरुले हालेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश वनको इजलासले अर्को सुनुवाइ नभएसम्म निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

निर्वाचन स्थगित गर्नुको कारण बारे एन्फा अध्यक्ष नरेन्द्रलाल श्रेष्ठसँग जिज्ञासा राख्दा अदालतको आदेश विपरित जान नसक्ने बताउँदै हालका लागि निर्वाचन स्थगित गर्न परेको नेपाल लाइभलाई बताए। उनले अहिलेका लागि निर्वाचन स्थगित भएपनि निकट भविष्यमा निर्वाचन गर्न भोलिदेखि नै प्रक्रिया अघि बढाउने बताए। अध्यक्ष श्रेष्ठले हालको गतिरोध अन्त्यका लागि एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) का प्रतिनिधि मंगलबार नेपाल आउन लागेको पनि बताए।
यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले तोकिएको मितिमा निर्वाचन नगरे कठोर निर्णय लिने चेतावनीसहितको पत्र एन्फालाई पठाएको थियो। यद्यपी अध्यक्ष श्रेष्ठले फिफाले सचेत गराउन सक्के बताए। 'फिफाले हामीलाई जतिबेला पनि सचेत गराउन सक्छ,' श्रेष्ठले भने, 'हामीले पनि निर्वाचनबारे देखिएको अप्ठ्याराको विषयमा फिफालाई पत्र पठाइसकेका छौं।'
श्रेष्ठले मंगलबार आउने एएफसीका प्रतिनिधिले सवै पक्षसँग छलफल गरेर निकास निकाल्नेमा आशावादी रहेको बताए। 'एएफसीका प्रतिनिधिले फुटबलका सबै पक्षसँग छलफल गर्नु हुन्छ। त्यसपछि निस्कने निचोडका आधारमा हामी अघि बढ्छौं,' उनले भने।
श्रेष्ठले चैत १४ मा निर्वाचन हुन नसकेपनि अबको २० देखि २५ दिन भित्रमा एन्फाको निर्वाचन गराउन आफ्नो प्रयास हुने बताए। 'सवै समस्या समाधान गरेर जसरी पनि निर्वाचन गर्नु मेरो प्रयत्न हुनेछ,' उनले भने।
एन्फा निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणी कुँवर र पूर्व उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्षबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। कुँवरलाई एन्फा अध्यक्ष नरेन्द्रलाल श्रेष्ठ र पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाको समर्थन छ। शेर्पाको पक्षमा ३ उपाध्यक्षसहित पूर्व सिइओ इन्द्रमान तुलाधर लगायतको साथ छ।
शेर्पा नेपाली फुटबलमा देखिँदै आएको विसंगतिविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका व्यक्ति हुन्। उनैले चलाएको 'सेभ नेपाली फुटबल' अभियानमार्फत एन्फामा दुई दशक नेतृत्व गरेका गणेश थापा भ्रष्टचारको आरोपमा दोषी ठहर भई फिफाबाट १० वर्ष फुटबल प्रतिबन्धमा परेका थिए। शेर्पाकै उजुरीमा तत्कालीन संसद्को लेखा समितिले थापामाथि ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेपछि शेर्पाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए। तर, अख्तियारले मुद्दालाई तामेलीमा राखिएदिएको थियो। यही आन्दोलनकै कारण नेपाली फुटबल थापा र शेर्पाको दुई ध्रुवमा बाँडिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।