काठमाडौं- संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)ले कर कानूनमा परिमार्जन गरी सामाजिक सुरक्षा योजनालाई बाध्यात्मक बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थप जटिलता पैदा भएको जेटियुसीले जनाउँदै केही व्यवसायीको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा अनावश्यक विवाद र भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भएको ठहर समेत गरेको छ।
राजधानीमा सम्पन्न दुईदिने चौथो श्रम संसद् बैठकले योजनामा सहभागी हुनेलाई पुरस्कार र नहुनेलाई निरुत्साहित गर्न र सूचीकरण प्रक्रियामा आउन अटेर गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।
बैठकले सन् २०२० लाई मूलरुपमा सामाजिक सुरक्षा योजना र श्रम कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभियान वर्ष बनाउन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै औपचारिक, अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि निर्माण र परिमार्जनसहित पूर्ण कार्यान्वयनका लागि जनदबाब सिर्जना गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।
सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा भएको एक वर्ष नाघेपनि योजनामा रोजगारदाता र श्रमिकको उल्लेख्य सहभागिता देखिएको छैन। सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार हालसम्म ११ हजार ९०२ रोजगारदाता र एक लाख ३५ हजार ४४९ श्रमिक सूचीकृत छन्। त्यस्तै रु ३३ करोड ३५ लाख ११ हजार ९०४ योगदान रकम सङ्कलन भएको छ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा करिब ९ लाखको हाराहारीमा रोजगारदाता प्रतिष्ठान दर्ता भएका छन्। विभागको तथ्याङ्कलाई आधारमान्दा पनि अझै ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारदाता यस प्रक्रियाबाट बाहिरै छन्। रोजगारदाताले कोषमा सूचीकृत हुने प्रतिबद्धता बारम्बार गरे पनि त्यसले मूर्त रुप लिन सकेको छैन।
बैठकले समाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको क्रममा श्रमिकले प्रचलित कानून तथा सामूहिक सौदावाजी र सम्झौतामार्फत प्राप्त सेवा सुविधा कटौती नहुने व्यवस्थाका लागि योजनामा देखिएका कानूनी अस्पष्टता तथा व्यवहारिक समस्याको समाधान गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।
यस्तै कोषअन्तर्गत राखिएको राष्ट्रिय श्रमिक कल्याणकारी कोषको रकम हाल कुनै पनि कल्याणकारी सुविधा र सामाजिक सुरक्षाबाट सेवा नपाएका सबै क्षेत्रका श्रमिकको हितमा परिचालन गर्नका लागि स्वास्थ्य उपचार कार्यविधि बनाइ लागू गर्न माग गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा करका रुपमा श्रमिक तथा कर्मचारीबाट उठाइएको एक प्रतिशत रकम तत्काल कोषलाई उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
बैठकले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १४५ को अपव्याख्या गर्दै नेपाली श्रमिक कटौती गर्ने, सोही ठाउँमा विदेशी श्रमिक भर्ना गर्ने र कार्यतर श्रमिकलाई ‘आउट सोर्स’मा परिणत गर्ने तथा जग्गा प्लटिङ गर्ने उद्देश्यले कम्पनी बन्द गर्ने/गराउने रोजगारदातामाथि पनि कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ।
यसैगरी राज्यको सबै निर्वाचित तथा नीति निर्माण तहमा कम्तिमा १० प्रतिशत श्रमिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न, असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहन गर्न र स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सुलभ र व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम सञ्चालन तथा श्रम कानूनमा व्यवस्था भएका तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेका संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बहानाबाजी छुट छैन : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा रोजगारदातालाई ‘यदि’, ‘तर’ लगायत कुनै पनि वहानावाजी गर्ने छुट नभएको बताए।
सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति रोजगारदाताको पुरातनवादी सोच र सङ्कीर्णता त्याग्न आग्रह गर्दै उनले भने, 'श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पर्छ, म सरकारका तर्फबाट भन्न चाहन्छु, यसमा ‘यदि’, ‘तर’ भन्ने जस्ता कुनै छुट हुनै सक्दैन, जुन दण्डनीय छ।'
श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न रचनात्मक जनदबाबको आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले जेटियुसीसीको अभियान आगामी दिनमा त्यसतर्फ केन्द्रीत हुने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सङ्कलन भएको रकम दुरुपयोग नहुने स्पष्ट पार्दै सबै श्रमिक र रोजगारदातालाई तत्काल सहभागिताका लागि आग्रह गरे।
नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना र श्रम ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनमा जनदबाब सिर्जना गर्नु जरुरी रहेको बताए।
यसैबीच जेटियुसिसीको नेतृत्व हस्तान्तरण गरिएको छ। निवर्तमान अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जेटियुसिसीको नेतृत्व नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यलाई हस्तान्तरण गरे। यसअघि जेटियूसिसीको नेतृत्व नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले गर्दै आएको थियो।
यस्तै महासचिवमा पल्टन ठाकुरले लालकुमार लामालाई र महिला संयोजकमा सुधा दाहालले विष्णु थापालाई पद हस्तान्तरण गरे। प्रत्येक एक/एक वर्षमा जेटियुसिसीको नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदै आएको छ। जेटियुसिसीमा विभिन्न राजनीतिक दल निकट ९ ट्रेड युनियनका घटक आबद्ध छन्। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
