काठमाडौं– नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले संसदले नै बनाएको कानुनका आधारमा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको समय थप गरिएको जनाएको छ। समय थपको निर्णय चौतर्फी विवादमा परेपछि ट्रष्टले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे प्रष्टीकरण दिएको हो।
‘माननीयज्यूहरुले २०७५ सालमा गरेको नेपाल ट्रष्टको ऐन २०६४ को संशोधनकै आधारमा यती ग्रुपअन्तर्गतको यती होल्डिङसलाई २५ वर्षको समय थप गरिएको हो,’ ट्रष्टका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले भने, ‘कानुनकै जगमा टेकेर समय थप भएको छ, बाहिर गएका छैनौं।’
उनले ट्रष्टले सरकारको निर्णय मानेर अगाडि बढ्ने पनि बताए। कार्यालयले २०१० अप्रिलमा भएको भएको यती होल्डिङससँगको ३५ बुँदे सम्झौता र स्वतन्त्र संस्थाको अध्ययनमा नयाँ भाडादर तय गरेर समय थप गरेको उनको दाबी छ।
‘कानुन संशोधनमा कार्यालयको कुनै हात छैन, कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सिफारिसमा संसदबाट संशोधन भएको कानुनकै आधारमा समय थप भएको छ,’ उनले भने, ‘अब गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सन् २०५० सम्म यती ग्रुपको यती होल्डिङसले नैं सञ्चालन तथा रेखदेख गर्छ।’
समय थपका लागि पनि कार्यालयका सह–सचिव राजेश्वर ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठन भएको समिति र स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ता एस देवकोटा एण्ड कम्पनीले निर्धारण गरेको रकमभन्दा बढी पाउने गरी समय थप भएको ठाकुरको दाबी छ।
स्वतन्त्र मुल्यांकन कम्पनीले १ करोड ७ लाख ९५ हजार ७ सय ३० अमेरिकी डलरमा २५ वर्षका लागि समय थप्ने सक्ने भनेपछि १ करोड ८ लाख २३ हजार २ सय ५ डलरमा यती होल्डिङसलाई २५ वर्ष थप गरिएको ठाकुरले बताए।
सरकारले २९ करोड लगानीमा ४८ कोठे सुविधासम्पन्न भवन र ४ सय जना अटने सभाहल निर्माण गर्न पाउने गरी यती होल्डिङसलाई समय थप गरेको कार्यालयको भनाइ छ। कार्यालयमा २०७६ कात्तिक २६ गते बसेको सञ्चालन बोर्डबाट समय थपको प्रस्ताव गरिएको समेत उनको भनाइ छ। समय थपसँगै राज्यलाई पनि थप आय हुने अवस्था आएको ठाकुरको भनाइ छ। बाकी रहेको साढे पाँच वर्षको अवधिमा १९ लाख १८ हजार ८ सय डलर आउनेसमेत उनको भनाइ छ। तर, १९९५ को पुरानो र २०१० को पुनः सम्झौताका आधारमा भने यो पाँच वर्षमा जम्मा १५ लाख ४० हजार डलरमात्रै आम्दानी हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
साथै थप भएको २५ वर्षमा सरकारले जग्गा भाडावापत कुल १ अर्ब २२ करोड ३२ लाख ६४ हजार १ सय ६६ रुपैयाँ अर्थात् १ करोड ८ लाख २३ हजार २ सय ५ डलर पाउने ठाकुरको भनाइ छ। यसै अवधिमा सरकारले अप्रत्यक्ष रुपमा ३ अर्ब ९ करोड ६८ लाख २६ हजार ९२ रुपैयाँ गरी कुल ४ अर्ब ३२ करोड भन्दा बढी आयआर्जन गर्ने कार्यालयले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
