काठमाडौं- सवारी साधन व्यवसायीहरुले नेपाली बजारमा सवारी आयात गर्दा आधिकारिक बिक्रेतामार्फत मात्रै ल्याउनुपर्ने माग लामो सयम राखे। यसको मुख्य उद्देश्य थियो आयातमा एकद्वार प्रणाली ल्याउने जसका कारण आवश्यक पार्टपुर्जा र मर्मतमा समस्या नहोस् र व्यवसायिक नाफा कायम होस्।
व्यवसायीको उक्त लबिङपछि सरकारले २०६३ देखि आधिकारिक बिक्रेताबिना नेपालमा सवारी आयात गर्न नपाइने व्यवस्था आर्थिक ऐनमै गर्यो। आर्थिक ऐनमा आधिकारिक बिक्रेताबिना गाडि आयात गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएसँगै व्यक्तिगत रुपमा गाडी आयात बन्द भएको थियो।
तर सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेर रोकेको यस्तो आयात १३ वर्षपछि फेरि देखियो। प्रिन्सा अटोमोटिभ्सले आधिकारिक बिक्रेताबिना नै जर्मन विलाशी कार निर्माता कम्पनी अउडीको इलेक्ट्रिक कार नेपाल भित्र्यायो। जुन तथ्य नेपाल लाइभले सार्वजनिक गरेको थियो।
त्यस्तै बेलायती सवारी उत्पादक कम्पनी ल्याण्ड रोभरका गाडी नेपाली बजारमा अवैध रुपमा आयात भइरहेको खुलासा भयो। ज्यागुअर ल्यान्ड रोभर (जेएलआर)का अनुसार नेपालमा २०१६ अगस्ट (२०७३ भदौ १५) पछि आधिकारिक बिक्रेता छैन।
त्यसअघि दिइएको आधिकारिक बिक्रेताको अवधि सकिएको र नयाँ नियुक्त नभएको कम्पनी नेपाल लाइभलाई इमेलमार्फत जानकारी गराएको थियो।
नेपाली बजारमा त्यसअघि र अहिले पनि किशोर गेयर्स प्रालिले ल्यान्ड रोभरका सवारी आयात गरी बिक्री गर्दै आएको छ। ज्यागुअर ल्यान्ड रोभर एसिया प्यासिफिक रिजनले नेपाल लाइभलाई दिएको जानकारीअनुसार नेपालमा ज्यागुअरका सबै सवारी साधनको 'ग्रे इम्पोर्ट' (अवैध आयात) भएको हो।
त्यतिमात्र होइन ज्यागुअरकै इलेक्ट्रिक कार आइपेस र अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार टेस्लासमेत अहिले भन्सारमा आएर रोकिएको छ। यी कारका आधिकारिक बिक्रेताबिना नै ल्याइएको पाइएको छ। ठूला व्यवसायिक घरानाले ल्याएकाले उक्त कार एकपटकका लागि ल्याउन दिन लबिङ भइरहेको छ।
यो अवस्थामा सरकार मौन छ। यी गाडी के गर्ने भन्ने विषयमा सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले भन्सार विभागमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई यी गाडी के गर्ने भनेर सोधेको छ। तर काठमाडौंबाट अहिलेसम्म कुनै निर्णय वीरगञ्ज पुगेको छैन। ती गाडी भन्सारमा रोकिएको ३ महिना भइसकेको छ।
के भन्छ भन्सार ऐन
सरकारले २०७६/७७ का लागि ल्याएको आर्थिक ऐनमा सवारी साधन पैठारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ। यस्तै व्यवस्था विगतका आर्थिक ऐनमा समेत रहेको थियो। ऐनको दफा १२ मा सवारी वा ढुवानीका साधन पैठारी गर्दा देहायका सर्तहरु पालना गर्नुपर्नेछ भनी लेखिएको छ। जसको बुँदा ‘क’मा निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधन नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताले मात्र पैठारी गर्न पाउनेछन्।
त्यस्तै सोही उपदफाको बुँदा ‘ङ’ मा ‘यस उपदफको खण्ड ‘क’ वा खण्ड ‘ख’ मा उल्लेखित सर्तहरू उल्लंघन गरी पैठारी गरिएको सवारी वा ढुवानीका साधनहरु जफत गर्न सकिनेछ’ भनेर उल्लेख छ। यो कानुनअनुसार २०७३ भदौयता नेपाल भित्र्याइएका ल्यान्ड रोभरका सबै गाडी अवैध हुन्। यसका साथै भन्सारमा रोकिएका टेस्ला, ज्यागुअर आइपेस, ल्यान्ड रोभरका हाइब्रिड कार, नेपाल भित्रिसकेका र भन्सारमा रोकिएका अउडीका इलेक्ट्रिक कार सबै अवैध हुन्।
यसरी व्यवसायीकै लबिङमा बनेका कानुन व्यवसायीले नै उल्लंघन गर्दा सरकार त्यसको साक्षीमात्र बनिरहेको छ। स्पष्ट कानुनी निर्देशन हुँदासमेत भन्सार विभाग छलफलमा रहेको भन्दै व्यवसायीको कीर्ते कार्यलाई वैधानिकता दिन लागिपरेको छ।
कानुन कार्यान्वयन फितलो
सरकारले सवारी आयातका लागि नेपालमा आधिकारिक बिक्रेता हुनैपर्ने र सवारी खरिदकर्ताले समेत कम्पनी वा कम्पनीद्वारा आधिकारिकता प्रदान गरेका कम्पनीसँग मात्र किन्न पाइने स्पष्ट कानुन बनाएको छ। तर उक्त कानुनको कार्यान्वयन पक्ष भने एकदमै फितलो छ।
३ वर्षदेखि अवैध रुपमा सवारी आयात भइरहनुले भन्सार तथा यातायात व्यवस्था विभागको काम कारबाहीमा समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ। कानुन कार्यान्वयन नहुनुले अवैध काम गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहन मिल्ने सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन्।
किशोर गेयरले नक्कली कागजका आधारमा तीन वर्षदेखि सवारी आयात गरिरहेको थाहा भइसक्दासमेत ‘एक पटकका लागि’ भन्दै छुट दिने कोशिशमा सरकार सहमति उन्मुख हुनुले कमिसन र कानुन कार्यान्वयनको खिल्ली उडाएको भन्सारका एक अधिकारीले बताए।
प्रवृत्ति मौलाउँदै
कुनै कम्पनीका गाडी ३/४ वर्षदेखि आधिकारिक आयातकर्ताबिना नै आयात भइरहेको छर्लंग हुँदासमेत सरकारी निकाय मौन हुनु निकै गम्भीर भएको नाडाका एक सदस्यले बताए। ‘यतिका वर्षसम्म कानुन मिचेर गाडी आयात गर्न दिन भन्सारका कर्मचारीलाई कारबाही गरेर ल्याइएका गाडी जफत गर्ने वा जरिवाना गरिनुपर्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘होइन भने सरकारले भन्सार ऐन संशोधन गरेर स्वतन्त रुपमा जोसुकैले गाडी आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।’
ल्यान्ड रोभरका गाडी ३ वर्षदेखि आधिकारिक बिक्रेताबिना भित्रिइरहेकाले अन्य कम्पनीहरुले पनि त्यही बाटो पहिल्याएको देखिन्छ।
अउडीको इ-ट्रोन इलेक्ट्रिक कार प्रिन्सा अटोमोटिभले नेपाल ल्याएको हो। जुन अवैध रुपमा आयात भएको पुष्टि भइसकेको छ। त्यसैगरी, ज्यागुअरको इलेक्ट्रिक कार आइपेस र टेस्लाको इलेक्ट्रिक कारसमेत आधिकारिक बिक्रेताबिना ल्याइएकाले ३ महिनादेखि भन्सारमै थन्किएका छन्।
सौखिनहरुको रोजाइमा महँगा इलेक्ट्रिक कार
सरकारले इलेक्ट्रिक सवारी साधनको भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा भारी छुट दिएको छ। निजी प्रयोजनको इलेक्ट्रिक सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्छ भने अन्तःशुल्क लाग्दैन। त्यस्तै इलेक्ट्रिक कारमा १३ प्रतिशत भ्याट र सडक मर्मत शुल्कसमेत आधा मात्र लाग्छ। इन्धनबाट चल्ने सवारीमा मूल्यको ८ प्रतिशत सडक मर्मत शुल्क लाग्छ भने इलेक्ट्रिक सवारीमा ४ प्रतिशतमात्र लाग्छ।
व्यवसायी तथा सवारी सौखिनहरुले भन्सार न्यून रहेको र अन्तःशुल्क नलाग्ने भएकाले महगा विलाशी कार उत्पादकले उत्पादन गरेका इलेक्ट्रिक कार ल्याउन थालेका हुन्। ठूला/विलाशी कार उत्पादकले नेपालजस्तो मुलुकमा सडक, सर्भिसलगायतका कारणले डिलरसिप दिइहाल्दैनन्। त्यसैले चोर बाटोबाट गाडी ल्याउने र भन्सारका कर्मचारीलाई दबाब दिएर ल्याउन व्यवसायीहरु उद्यत देखिन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
