काठमाडौं- ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत सुविधा लिएका उद्योगी व्यवसायीलाई समयमा बिलिङ नगर्नु प्राधिकरणको लापरबाही भएको अदालतले ठहर गरेको छ। जगदम्बा सिन्थेटिक प्रालिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका साथै प्राधिकरणकै भैरहवा वितरण केन्द्रलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले यस्तो ठहर गरेको हो। उच्चले गत असोजमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा बिलिङ गर्दा प्राधिकरणले गम्भीर लापरबाही गरेको देखिएको उल्लेख छ।
प्राधिकरणले २०७३ साउन १ गतेदेखि लागू गरेको विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ ले निर्धारण गरेको ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल दर लागू गर्न लामो समयसम्म उदासीन रहेको समेत अदालतको ठहर छ। यसका साथै विनियमावली बमोजिम बिलिङ छुट भएको भनी २०७५ फागुनमा मात्र उक्त महसुलअनुसारको बिलिङ गर्दा अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको देखिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
‘मुलुकभर लोडसेडिङ कायम भएको अवस्थामा निवेदन दिएका उद्योगलाई उपलब्ध गराएको विशेष विद्युत आपूर्तिबापत विनियमावलीले निर्धारण गरेबमोजिम महसुल तत्काल बिलिङ नगरी प्राधिकरणले लापरबाही गरेको सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न यो न्यायिक टिप्पणी गरिएको छ,’ उच्च अदालतको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
ट्रंकलाइनबाट डेडिकेटेड सरहको विद्युत आपूर्ति सम्बन्धमा कहीँकतै माग नगरेको र प्राधिकरणले कुन मितिको निर्णयले निवेदक कम्पनीलाई सो बमोजिमको विद्युत आपूर्ति गरेको भन्ने स्पष्ट उल्लेख नभएको दाबी अदालतले खारेज गरेको देखिन्छ।
विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार कानुनले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगलाई दिएकोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महसुल निर्धारण गरेको अधिकार क्षेत्रविहीन र गैरकानुनी रहेको भन्दै व्यवसायीहरुले मुद्दा दायर गरेका थिए।
तर प्राधिकरण संचालक समितिको २०७२ असार १२ गतेको निर्णयले डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकलाई निरन्तर विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन छुट्टै नयाँ महसुल दर निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी, ‘विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२ पुस २९ गते बसेको संचालक समितिको १ सय ३औं बैठकले ‘डेडिकेटेड फिडरको महसुल दर कायम नुहँदासम्म सरकारी अस्पताल बाहेकका डेडिकेटेड फिडरका उपभोक्ताका हकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिले २०७२ असार १२ गते गरेको निर्णय स्वीकृत गरेको देखिन्छ,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नियतवस कम्पनीहरूलाई नोक्सान पार्ने उद्देश्यले फरक एवं महंगो दरमा असुल गर्न लागेको उक्त कार्य विद्युत ऐन २०४९ को दफा १७, विद्युत महसुल निर्धारण नियमावली २०५०, विद्युत महसुल संकलन नियमावली २०७३ विद्युत वितरण विनियमावली २०६९ प्रतिकूल रहेको विषयलाई पनि अदालतले अस्वीकृत गरेको देखिन्छ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले ट्रंकलाइनबापतको थप महसुल तिराउने गरी भएको कार्य कानुनसम्मत नभएको विषयसमेत निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए। तर अदालतले भने त्यसलाई पनि कानुनसम्मत भनेको छ।
प्रचलित कानुनअनुसार प्राधिकरणको संचालक समितिबाट स्वीकृति नलिई त्यस्तो विद्युत आपूर्ति लिएमा विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन बमोजिमसमेत कारबाही हुनुपर्ने कुरा आदेशमा उल्लेख छ। ‘त्यस्तो अवस्थामा विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन बमोजिम कारबाही हुनाका साथै डेडिकेटेड फिडर सरह नै विद्युत महसुलसमेत लगाइने भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा संचालक समितिबाट स्वीकृत नलिएको भन्ने आधारमा डेडिकेटेड फिडरसरह नै विद्युत महसुल लगाउने,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
