काठमाडौं- सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारको मागअनुसार नै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नवौं संशोधन गरेको छ। पुस ७ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खरिद नियमावलीमा परिवर्तन गर्दै ठेकेदारकै मागअनुसारको संशोधन गरिदिएको छ।
नियमावलीको आठौँ संशोधन मार्फत २०७६ जेठ २३ गतेअघि ठेक्का लागेका आयोजनाको म्याद २०७७ जेठ २२ गतेसम्मका लागि थप गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई हटाउँदै म्याद थपिएको अवधिबाट १ वर्षसम्मका लागि हुने गरी ठेक्का अवधि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ठेकेदार कम्पनी वा फर्मले कुनै कामको म्याद थप गराउनुपरेमा बहाल रहेको म्याद सकिनु १५ दिनअघि नै निवेदन दिनुपर्ने र सम्बन्धित निकायले निवेदन पाएको ६० दिनभित्रमा निर्णय दिनुपर्ने उल्लेख छ। कुनै निकायले विनाकारण म्याद थप नगरेमा त्यसका कर्मचारीमाथि पनि कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।
यसैगरी आयोजनाको म्याद थप गर्दा ठेकेदारबाट १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति लिने व्यवस्था यसअघि रहेकोमा अब त्यसलाई हटाइएको छ।
यसको सट्टा पछिल्लो म्याद थपिएपछि म्याद अवधिमा काम नसकेमा पहिलेदेखि कै जरिवाना भने लिइनेछ।
सरकारले यो वर्ष मात्रै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ४ पटक संशोधन गरेको छ।
काम नगर्ने ठेकेदारलाई पोस्ने गरी नियमावलीमा पटकपटक संशोधन गर्दा सरकारले चर्को आलोचना खेपे पनि ठेकेदारकै पक्षमा निर्णय भइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
