काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोग र सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई सोही देशमा रहेको नेपाली दूतावासमार्फत मतदानको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिइएको हो।
सामाजिक न्यायका लागि कानुन मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले गत बैशाख १४ गते दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले बुधबार फैसला सुनाउँदै यस्तो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि नेपालमै हुँदा मतदाता नामावलीमा नाम भए पनि रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशमा गएका नेपालीहरुले मताधिकार पाउनेछन्। सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली राजदूतावासमा मतदान गर्ने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले मिलाउनुपर्नेछ।
गैरनेपाली र अन्य नागरिकको हकमा भने फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र थाहा हुनेछ।
विश्वका १ सय १५ मुलुकले आप्रवासी कामदारलाई मतदानको व्यवस्था मिलाएको दाबी गर्दै सर्वोच्चले नेपालले पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। करिब ४० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशमा गएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरुलाई आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अधिकारबाट वञ्चित गराउन नहुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले प्रत्यक्ष र समानुपातिक कुन निर्वाचनमा मत हाल्न मिल्ने हो, सो कुरा तीन महिनापछि आउने फैसलाको पूर्णपाठमा खुल्ने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
यसअघि विज्ञहरुले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा नभए पनि समानुपातिक निर्वाचनमा विदेशबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने धारणा राखेका थिए।
निर्वाचन आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नवराज ढकालले विदेशबाटै मतदानका लागि आयोगले तीन पटक अध्ययन गरिसकेको जानकारी दिँदै छिटै त्यसले सार्थकता पाउनेगरी काम अघि बढिरहेको बताए। सर्वोच्चको आदेशबारे अनभिज्ञता प्रस्तुत गर्दै प्रवक्ता ढकालले अदालतको आदेश भएमा सरकारले र आयोगले त्यसको पालना गर्ने बताए।
विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट मतदाता नामावली संकलनको व्यवस्था गरिए बिदामा वा करार अवधि सकिएपछि स्वदेश फर्कने कामदारले मतदान गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791107799.jpeg)
-1786602170.png)
