काठमाडौं- सरकारको अनुमति विना कसैले पनि सर्वेक्षण गर्दै तथ्यांक सार्वजनिक गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था हुने भएको छ। सरकारले संसदमा पेश गर्न तथ्यांक विधयेकमा अनुमति विना सर्वेक्षण र तथ्यांक प्रकाशन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
संसदबाट ऐन बनेपछि केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयको अनुमति विना सरकारी वा गैरसरकारी कुनै पनि संघ संस्था वा व्यक्तिले आफूखुशी सर्वेक्षण गर्न पाउने छैनन्। 'तथ्यांक संकलनलाई व्यवस्थापन गर्न केही कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'त्यसअन्तर्गत तथ्यांक कार्यालयको अनुमति विना सर्वेक्षण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि विधयेकमा गरिएको छ।'
तथ्यांक विधयेक मार्फत सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले गर्ने सर्वेक्षणलाई पनि छुट्याएको छ। अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको भूमिका विस्तार गरी केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालय बनाउने प्रस्ताव पनि विधयेकमा गरिएको छ।
तथ्यांक विभागलाई तथ्यांकसँग सम्बन्धित नियमनकारी निकायको भूमिकामा राख्ने गरी तथ्यांक विधयेक तयार गरिएको मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। 'अहिले तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र प्रकाशनको काम गरिरहेको विभागको दायरा विस्तार गर्न खोजिएको छ,' स्रोतले भन्यो।
यसैगरी सरकारले 'बिग डेटा' र 'ओपन डेटा'को अवधारणा पनि कानुनमा समावेश गरेको छ। ठूला आकारका तथ्यांक र जानकारीलाई आम जनताको पहुँचसम्म पुर्याउन यो अवधारणा अघि बढाइएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी दिएको छ।
सरकारी निकायबाट तयार हुने तथ्यांकलाई पारदर्शी बनाउन पनि यो व्यवस्था गरिएको स्रोतको दावी छ। सरकारले पहिलोपटक तथ्यांकसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन लागेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
