काठमाडौं- छाउपडी प्रथाविरुद्ध १९ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन हुने भएको छ।
फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १९४ बमोजिम गठित समन्वय समितिबाट मंगलबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
सो बैठकले जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, अछाम, बैतडी, डोटी, डडेल्धुरा, कैलाली, कञ्चनपुर गरी १९ जिल्लामा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सो समितिमा प्रत्येक जिल्लाका प्रजिअको संयोजकत्वमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख रहने गरी एक संयन्त्र बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ।
उक्त संयन्त्रले विशेष सक्रियता र पहल गरी छाउपडी प्रथा उन्मुलन गर्नेतर्फ निम्नानुसार कार्य गर्ने गराउने कार्यमा विशेष जोड दिनेछ।
- मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद र भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहार विरुद्धका कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा व्यापक सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने,
- छाउपडी र अन्य भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारका विरुद्ध स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
- छाउपडीका साथै भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारका विरुद्ध प्रभावित क्षेत्रका समुदायमा उक्त संयन्त्र मार्फत समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
- स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक, धार्मिक अगुवा (धामी, झांक्री र पुरोहित), सामाजिक संघसंस्था, गैरसरकारी संघसंस्थाहरुसँग बेथिति न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्ने,
- छाउपडी प्रथा उन्मुलन अभियानमा स्थानीय सञ्चारकर्मीसँग प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्ने,
- छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेहरुमाथि क्रमश: राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा (वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियत कर्जा) रोक्का गर्नेतर्फ आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउने,
- छाउपडी प्रथा प्रभावित विभिन्न स्थानमा रहेका छाउगोठहरुलाई समुदाय, स्थानीय तह र प्रहरीसमेतको सहकार्यमा नष्ट गर्ने,
- छाउपडीमा जान तथा सो कार्य गर्न बाध्य पार्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि यथाशीघ्र कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।