काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतले गरेका कतिपय फैसला सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। जसमध्ये सर्वोच्च अदालतले गरेका ७ फैसला वर्षौंदेखि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका लागि निःशुल्क कानुनी परामर्श प्रदान गर्दै आएको संस्था मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) ले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा भएका फैसलाहरुको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हाे। प्रतिवेदनमा सर्वोच्चका ७ वटा फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको औँल्याइएको छ।
१. श्रम सहचारी नियुक्ति गर्ने
श्रम सहचारी नियुक्त गर्नेसम्बन्धी सर्वोच्चमा परेको रिटअनुसार अदालतले श्रम सहचारी नियुक्ति गर्नु भनेर २०६७ कात्तिक ५ गते आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेश अनुसार नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाली कामदार रहेका देशमा ५ हजारभन्दा बढी छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा विश्लेषण गरी उक्त देशमा श्रम सहचारी नियुक्ति गर्न पहल गर्नुपर्ने विज्ञ सोम लुँइटेलले बताए।
१ हजारभन्दा बढी महिला कामदार भएको देशमा महिला श्रम सहचारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर सरकारले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन।
हालसम्म खाडी लगायत विभिन्न ८ मुलुकमा मात्रै श्रम सहचारी नियुक्त गरिएको तर महिला श्रम सहचारी नै भनेर नियुक्त नगरिएको पाइएको छ। यस सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद कार्यालयले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने लुइँटेलले उल्लेख गरेका छन्।
२. नेपाली आप्रवासी कामदारको मतदान अधिकार
नेपाली आप्रवासी श्रमिकले मत दिन पाउने गरी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ। अदालतले २०७४ सालमा सुनाएको फैसलामाथि काम भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। फैसलाअनुसार छिटो छरितो काम नभएको पिपुल फोरमले अध्ययनमा उल्लेख गरेको छ।
आप्रवासी कामदारले मतदान गर्न पाउने कानुन निर्माण गर्ने, गन्तव्य मुलुकबाट अनलाइन मतदान सुरु गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली आप्रवासी कामदारको मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्ने सुझाव फोरमले दिएको छ।
३. वैदेशिक रोजगारमा गएका महिलाहरुका लागि सुरक्षित गृहको स्थापना गर्नुपर्ने
वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला श्रमिकका लागि गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षित गृहको स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको ९ वर्ष बितिसकेको छ। २०६७ सालमा सुनाएको फैसला अझैसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
हालसम्म कतार, साउदी, कुवेत, बहराइन गरी ४ वटा खाडी राष्ट्रमा मात्रै महिलाका लागि सुरक्षित गृह रहेको तर मलेसियालगायत अन्य बाँकी मुलुकमा सरकारले सुरक्षित गृह स्थापना गर्न सकेको छैन।
४.द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेर कामदार पठाउने व्यवस्था गर्ने
नेपाली श्रमिकहरुका सम्पूर्ण गन्तव्य मुलुकहरुसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेर मात्रै श्रमिक पठाउन सर्वोच्चले २०७४ भदौ २९ गते फैसला सुनाएको छ। हालसम्म केही मुलुकसँग श्रम सम्झौता भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
५. प्रदेशमै वैदेशिक रोजगारका उजुरीको सुनुवाइको व्यवस्था
प्रदेश स्तरबाटै वैदेशिक रोजगारीका उजुरीहरुको सुनुवाइ हुनुपर्ने फैसला अदालतले २०७३ सालमै सुनाइसकेको हो।
सो फैसलाअनुसार प्रदेश स्तरमा उजुरीका लागि आवश्यकताअनुसार वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सेवा विकेन्द्रीकरण गर्न नसकिएको फोरमले औँल्याएको छ।
प्रदेश वा जिल्ला तहमा उजुरीको अनुसन्धान गर्ने अधिकार उपलब्ध गराउन ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने फोरमका कानुनी सल्लाहकार लुइँटेलले बताए।
६. क्षतिपूर्ति वा ठगीसँग सम्बन्धित काम न्यायधिकरणमार्फत गरिनुपर्ने
अदालतले ठगी तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी काम वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट गरिनु वान्छनीय देखिँदा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४८ देखि ५५ सम्मका व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चले फैसला सुनाएको छ। यो फैसला पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
७. फ्री भिसा‚ फ्री टिकट लागू गर्नुपर्ने
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुका लागि लागू गरिएको फ्री भिसा फ्री टिकट व्यवस्था लागू गर्ने सम्बन्धमा २०७२ जेठ २६ गते भएको निर्णय प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउनु भन्ने फैसला सर्वोच्चले २०७५ पुस १६ गते सुनाएको थियो। सरकारले अदालतको यो फैसला कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
