काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले आर्थिक अपराधका मुद्दा सुनुवाइ हुने उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासमा कम्तीमा एक न्यायाधीश अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासमा मुद्दा हेर्न तोकिएका न्यायाधीहरुमध्ये कम्तीमा १ जना अदालतमा रहनेगरी बिदा स्वीकृत वा काजको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको सर्वोच्चका सह-प्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले बताए। सबै न्यायाधीश एकै पटक अनुपस्थित हुँदा मुद्दा सुनुवाइ वर्षौंसम्म हुन नसकेको भन्ने गुनासो आएपछि सर्वोच्चले यस्तो नियम लागू गरेको उनले बताए।
साथै, एक जना मात्र न्यायाधीश रहेको जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश वा श्रेस्तेदारमध्ये एक जना अदालतमा रहनेगरी बिदा वा काज स्वीकृत हुने व्यवस्था मिलाउन समेत सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ। दुवै नहुँदा न्याय माग्न आएका सेवाग्राही मर्कामा परेको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरेको हो।
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा २८ (१) ले न्यायाधीश आफैंले गर्नुपर्ने कामको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्दै मुद्दामा बयान वा बकपत्र गराउने वा फैसला गर्ने उल्लेख छ। सो दफाको उपदफा २ ले न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा श्रेस्तेदारले बकपत्र गराउने र पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने लगायतको कार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
उच्च अदालत नियमावलीको नियम ६६ मा वाणिज्य सम्बन्धी विवादहरुको कारबाही किनारा गर्न उच्च अदालतमा रहने वाणिज्य इजलासका न्यायाधीशहरु तोकिने व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
