काठमाडौं– युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले दिएको सुझाब विवादमा परेको छ।
सोमबार सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पर्यवेक्षण मिसनका प्रमुख जेल्यना जोभ्कोले प्रतिवदेन बुझाएकी थिइन्। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो।
त्यस्तै, नेपाली आरक्षण प्रणालीले यसभन्दा अगाडि नै शक्तिमा पहुँच भएकाहरुलाई समेत फाइदा पुर्याएको र यस्तो व्यवस्था समावेशिताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग बाझिन गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
इयुले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सुझाव दिँदै भनेको छ, 'प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरचना सम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभावको समीक्षा गर्ने। समावेश गरिएका समूहबाट खस आर्यलाई हटाउने। नकारात्मक विभेद भोगेका समूहलाई मात्र सकारात्मक कार्य सम्बन्धी उपायहरू लागू हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने।'
मिसनद्वारा बुझाइएको १० बुँदे सुझाबमा नेपालमा हाल कायम रहेको आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न सुझाएपछि सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएको छ। इयुको प्रतिवेदनसँगै चौतर्फी आलोचना आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको आन्तरिक मामिलामा कसैको पनि हस्तक्षेप आफूलाई सह्य नहुने चेतावनी दिएका हुन्।
सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग बुधबार सिंहदरबारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि विदेशी निकायको टिप्पणी आवश्यक नहुने बताए।
पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेताहरुले समेत आरक्षणसम्बन्धी इयुको धारणालाई 'आपत्तिजनक' भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
'खस/आर्यका सम्बन्धमा युरोपियन युनियनको टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण छु', एमाले सचिव योगेश भट्टराईले ट्वीट गरेका छन्, 'यसले नेपाली समाजमा बन्दै गरेको जातीय एकता र साम्प्रदायिक सद्भावमा गम्भीर असर पर्न सक्छ। स्वयं इयुको नियतमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ। यो निष्कर्षलाई फिर्ता लिनु नै बेस हुन्छ।'
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले इयुको उर्दी आपत्तिजनक भएको बताउँदै उसले संविधान नै नबुझेको बताएका छन्। उनले कुरा नबुझी थुतुनो नचलाउन समेत सुझाब दिएका छन्।
'एउटा विदेशी नियोगले नेपालको कुनै जाति विशेषलाई आरक्षण नदिनू भन्ने आपत्तिजनक उर्दी जारी गरेको सुनियो! हामी नेपाली जनता स्वयंले बनाएको संविधानमा कतै 'आरक्षण' शब्द छैन; त्यहाँ 'समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व' मात्र छ; जुन विल्कुल सही छ! गुड र गोबर नचिन्नेले थुतुनो नचलाएकै वेश', भट्टराईले ट्वीट गरेका छन्।
त्यस्तै, पूर्व पर्राष्ट्रमन्त्री कमल थापाले युनियनको सुझाबलाई अवाञ्छित, अनावश्यक, अनुपयुक्त र हस्तक्षेपकारी भएको बताएका छन्।
'संविधानमा व्यवस्था भएको खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न युरोपियन युनियनले दिएको सुझाब अवाञ्छित, अनावश्यक, अनुपयुक्त र हस्तक्षेपकारी छ', थापाले लेखेका छन्, 'नेपाली जनताका बीचमा विवाद र विभाजनको बिउ रोप्ने यस्ता कार्य नगर्न युरोपियन युनियनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सचेत गराउनुपर्छ।'
चुनावको समयमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई सञ्चार माध्यमहरुमा आफ्ना एजेन्डा राख्नका लागि लचिलो आचारसंहिता बनाउन पनि युरोपियन युनियनले सुझाब दिएको छ। त्यस्तै, भोटको किनबेच रोक्नका लागि कडा नियम बनाउन पनि उसको सुझाव छ।
मिसनले निर्वाचन आयोगले आफ्नो कर्तव्य पालनामा निष्पक्षता अपनाएको तर पारदर्शिताको भने अभाव देखिएको टिप्पणी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791107799.jpeg)
-1786602170.png)
