काठमाडौं- नेपाल ट्रष्टका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ संसोधनदेखि गोकर्ण रिसोर्टको लिज म्याद थप गैरसंवैधानिक र अवैध भएको बताएका छन्।
दरबारले २०५२ सालमा गरेको सम्झौताको अवधि सकिन ६ वर्ष अगाडि समय थप्ने अवैधानिक र कानुन विपरीत भएको सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्। ‘नेपाल ट्रष्ट सरकारको निकाय हुँदैन,’ उनले भनेका छन्, ‘राज्यले आफ्नो सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिनु भनेको आफ्नो सम्पत्तिलाई अधिकतम लगानी गरेर लाभ लिन आफैंले नसक्दा हो। नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वको गोकर्ण रिसोर्टलाई पूर्वराजा स्व विरेन्द्रले ३० वर्षका लागि लिजमा दिएका थिए, जसको म्याद अबको करिब ६ वर्षसम्म छ। लिज अवधि पूरा भएपछि ती सबै पूर्वाधार र अन्य संरचना लिज दिने ट्रष्टको स्वामित्वमा सर्छ। लिजको फाइदा नै यही थपिने सम्पत्ति आफ्नो हुने लाभ नै हो।’
गोकर्ण रिसोर्टको सबै संरचना लिज अवधि पूरा हुनासाथ स्वतः नेपाल ट्रष्टको हुने उनको भनाइ छ। त्यसपछि मात्रै सो संरचनाहरू समेतको मूल्यांकन गरेर सो समेतलाई भाडामा लगाउन पर्ने उनको भनाइ छ। वा ट्रष्टले केही थप संरचना बनाए सो संरचनाहरूको समेत मूल्य समायोजन गरेर भाडामा थपघट गरी तय गर्नु पर्ने उनको तर्क छ।
‘गोकर्ण रिसोर्टको अवधि सकिएपछि पुनः नयाँ भाडामा दिने कि, पुरानै भाडावाललाई भाडामा दिने कि वा सो संरचना र जग्गालाई कुनै सामाजिक वा राष्ट्रिय लाभ हुने गरी उपयोग गर्ने कि भन्ने निर्णय ट्रष्टीले गर्ने हो,’ उनले भनेका छन्, ‘यो काम सरकारले गर्ने होइन। ‘ट्रष्ट राज्यको अंग हो, सरकारको होइन। ट्रष्टलाई सरकार मातहतको निकाय मानिँदैन। ट्रष्टीहरू (सञ्चालकहरु) कोही पदेन वा स्थायी र कोही मनोनित हुन सक्छ, तर सबै सरकारले नै नियुक्त गर्ने गर्न मिल्दैन। सरकारको प्रतिनिधि भने राख्न सकिन्छ।’
अहिले संसोधित नेपाल ट्रष्ट ऐनले नेपाल ट्रष्टलाई सरकारको निकाय ठानेको देखियो, त्यस अनुरूप ट्रष्टको अधिकारक्षेत्रमा अनैतिक घुसपैठ गर्ने अवैध प्रपन्च गरेको पनि देखियो जो कुनै पनि यस्ता ट्रष्टको सर्वमान्य मर्म, सिद्धान्त र संचालन प्रकृया विपरीत हुने उनको ठम्याइ छ।
.png)
‘ट्रष्टको सञ्चालनमा सरकारले निर्णय गर्नु यसको स्वायत्तता विपरीत हुन्छ किनभने ट्रष्ट अविछिन्न उत्तराधिकर सहितको स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था हो,’ उनले सामाजिक सञ्चालन मार्फत भनेका छन्, ‘ट्रष्ट सरकारको निकाय वा विभाग होइन। नेपाल ट्रष्ट ऐनको संसोधन, ट्रष्टीहरूको नियुक्ति र गोकर्ण रिसोर्टको लिज म्याद थप गर्ने यी सबै सरकारको काम कार्यबाही गराई स्वतः गैरसंवैधानिक र अवैध छ।’
ट्रष्टको उद्देश्य स्वर्गीय राजपरिवारका सदस्यहरुकोे सम्पत्तिलाई ट्रष्ट बनाएर सामाजिक, जन उपोयगी काम गर्नु सही निर्णय हो भने यसमा व्यापारिक नियत राखेर सरकार हाबी हुनु पूर्णत अवैध हो, नीतिगत अनियमितता र अनैतिकता नै रहेको उनको भनाइ छ।
ट्रष्टले आफ्नो नाममा ल्याएको राजपरिवारको सम्पत्ति लगायत अन्य सरकारी सम्पत्तिमा निजी क्षेत्रको कुनै सम्बन्ध नहुने हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन नहुने तर्क पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको छ। ‘निजी क्षेत्रलाई सहभागी नै गराउन परेको अवस्थामा एक जना विज्ञलाई राख्नु उचित हुन्छ। तर, ३/३ जनालाई सहभागी गराउनु ट्रष्टको उद्देश्य र लक्ष्यसँग मेल खाँदैन’, पूर्वसचिव खनाल भन्छन्, ‘यसले ट्रष्टको काम सही दिशामा छैन भन्ने देखाउँछ।’
पहिलो पटक ऐन बनाउँदा समितिमा मुख्य सचिव, अर्थ, गृह, शिक्षा, स्वास्थ, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण सचिव र कानुन सचिव रहने व्यवस्था थियो। यो आवश्यक पनि थियो। किनकि ट्रष्टको सम्पत्ति शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको क्षेत्रको विकासमा प्रयोग गर्ने उल्लेख थियो। यी सबै निकाय ट्रष्टको संरचना र कानुन अनुकूल थिए। तर, पछिल्लो समय कानुन नै संशोधन गरेर कानुनले निर्धारण गरेको उद्देश्य र लक्ष्यभन्दा बाहिर रहने व्यक्तिलाई समितिमा ल्याउने गरी भएको व्यवस्था सुहाउँदो नरहेको खनाल बताउँछन्।
‘सबै निकायलाई जोड्न नसके पनि समितिको संरचनामा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि भने अपरिहार्य ठहर्छ,’ खनालको भनाइ छ, ‘अहिलेको समितिको संरचना त्यस्तो छैन। र, यो उद्देश्य बाहिर छ।’
यस्तै पूर्वअर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी पनि समितिमा सबै सरोकारवालालाई समेट्न नसकिपनि अर्थ मन्त्रालयको उपस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘तर, सरकारले गठन गर्ने समितिको विषयमा हामीले यसलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर भन्न त मिल्दैन तर, उद्देश्य र लक्ष्य अनुसार समिति चाहिँ हुनैपर्छ,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
