काठमाडौं- ‘भुक्तानी फर्स्योट ऐन २०७५’ले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डले अझै आफ्नो काम सुरु गरेको छैन। ऐन कार्यान्वयनमा आएको ९ महिना बितिसक्दा पनि बोर्डको पहिलो बैठकसमेत बस्न सकेको छैन।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिले राष्ट्रिय भुक्तानी द्वारको स्थापनासम्बन्धी आवस्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ। गतवर्ष चैत ४ गते भुक्तानी फर्स्योट ऐन २०७५ राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सोही ऐनले राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डसम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
भुक्तानी तथा पछ्यौट प्रणालीको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन, निगरानी र नियमन जस्ता काम गर्ने अधिकार पाएको बोर्ड प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायले चासो समेत देखाएका छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा बोर्डका सदस्य सचिव बमबहादुर मिश्रकाअनुसार हालसम्म बोर्डको बैठक नै बसेको छैन। ‘बोर्डको कार्यक्षेत्र जटिल छ। बोर्डले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरामा पनि स्पष्टता छैन। ऐन आए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि नियम, विनियम कार्यविधिहरु बन्न बाँकी छन,’ मिश्रले भने।
बोर्डसँग सम्बन्धित कानुनका विषय बिस्तारै मिलाउँदै गएको उनको भनाइ छ। बोर्डलाई भुक्तानी प्रणाली सुरक्षित, व्यवस्थित तथा सक्षम बनाइ वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, जोखिम न्युनिकरण गर्ने, भुक्तानी प्रणालीको विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्ने र आधुनिकिकरण गर्ने सन्दर्भमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार ऐनले दिएको छ।
बोर्डका लागि तोकिएको कार्यक्षेत्र
राष्ट्र बैंक लगायत निकायले गरिरहेकाले भुक्तानी प्रणालीमा खासै असर नदेखिए पनि ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान भने ढिलाई भएको मिश्र बताउँछन। भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित कम्पनीबीच समन्वय गर्ने/गराउने, भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा भएगरेका काम कारबाहीको नियमित अनुगमन, नियमन तथा निगरानी गर्ने/गराउने काम बोर्डको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ। भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित काम कारबाहीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न कम्पनी र सञ्चार सेवा प्रदायकलाई समय समयमा आवस्यक निर्देशन दिने काम पनि बोर्डको हो।
त्यस्तै भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन विपरित काम गर्ने संस्थालाई आवस्यक कारबाही गर्ने वा त्यस्तो कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन बैंकको सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिने जिम्मेवारी पनि ऐनले बोर्डलाई तोकेको छ।
तर सदस्य सचिव मिश्र भने बोर्डले पाएको काम, कर्तव्य र अधिकार अरु नियामय संस्थाहरुले गरिरहेकै कामसँग मिल्दोजुल्दो भएका कारण बोर्डले के कति काम गर्ने भन्ने अस्पष्टता रहेको बताउँछन। ‘बोर्डको संरचना र कार्यक्षेत्रबीच तालमेल नमिलेको होकि भन्ने छ। जस्तो कि, भुक्तानीसँग सम्बन्धित विषय राष्ट्र बैंकको संचालक समितिमा लैजाने हो वा भुक्तानी बोर्डको संचालक समितिमा लैजाने हो भन्ने अन्यौलता देखिन्छ,’ उनले भने।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर अध्यक्ष रहने बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, नेपाल सरकारबाट मनोनित एक जना विज्ञ, महालेखा नियन्त्रक, डेपुटी गभर्नर र दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष बोर्डमा सदस्य रहने व्यवस्था छ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहन्छन। यसरी ठूलो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र पाएको बोर्ड आफै भने अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
