दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गामा थाम सेर्कुले निर्माण गरेको व्यापारिक भवन। सो स्थानको जग्गा थामसेर्कुले ३० वर्षका लागि लिजमा लिएको छ। तस्बिर : निमेषजंग राई
काठमाडौं- राजतन्त्रको बर्हिगमनसँगै नेपाल सरकारले राजपरिवारको सम्पत्ति खोजी गरी राष्ट्रियकरण गर्ने नीति लियो। सोही नीतिको जगमा टेकेर सरकारले तत्कालीनराजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र राजपरिवारका अन्य सदस्यको देहावसान हुँदाका बखतमा निजहरूका नाममा रहेको सम्पत्तिको खोजी गर्ने र व्यवस्थापनको कुरा अगाडि सार्यो।
सोही अनुरुप सरकारले २०६४ पुसमा नेपाल ट्रष्टको ऐन २०६४ जारी गर्यो। ऐनबाट राजपरिवारको सम्पत्तिको खोजी गर्दै राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्ने बाटो खुलेको थियो।
राजपरिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको खोजी तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल ट्रष्टको स्थापना भएको हो। यो संस्था स्थापना भएसँगै सरकारले नेपाल टष्ट्रलाई सम्पत्ति खोजीको अधिकार दियो। ट्रष्टको कार्यालयले पनि सम्पत्ति खोजीलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढायो।
अहिलेसम्म ट्रष्टले राजपरिवारका नामका रहेको २७ हजार रोपनी जग्गा फेला पारिसकेको छ। जुन जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याउने काम भइरहेको छ भने खोजी पनि जारी छ।
सम्पतिको खोजीसँगै दरबारले आफूखुसी भाडामा दिएको सम्पतिको भाडादर पनि सरकारले पुनरावलोकन गर्न थाल्यो।
जग्गा लिजको पुनः सम्झौता भने २०६६ सालदेखि सुरु भएको हो। तर, सरकारले अहिले पनि उक्त जग्गा राजनीतिक पहुँच र आफू निकट व्यवसायीलाई कौडीकै भाउमा दिने गरी पुनः सम्झौता भएको खुल्न आएको छ।
नेपाल ट्रष्टले आफ्नो नाममा ल्याएका उपत्यकाभित्रका मुख्य ४ ठाउँको जग्गाको लिज सम्झौता पुनरावलोकन, समय थप र जग्गा लिज दिने प्रक्रिया लोकतान्त्रिक सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ।
यो अंकमा हामी गोकर्ण फरेस्ट रिर्सोटको लिज अवधि थप गर्ने निर्णयसँगै दरबारमार्गको १ रोपनी १४ आना जग्गा लिज भाडा दिने प्रक्रिया, काठमाडौं प्लाजा र बिजनेस पार्क लिजमा दिने काम कुन-कुन सरकारको पालामा भएको थियो भनी हामीले खोताल्ने प्रयास गरेका छौं।
१. गोर्कण फरेस्ट रिर्सोट
सरकारले गोकर्ण फेरेस्ट रिसोर्ट सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराएको २ हजार ९ सय ७१ रोपनी जग्गाको लिज अवधि पुनः २५ वर्षको लागि समय थप गरिसकेको छ। २०५२ साउनमा ३० वर्षका लागि भएको सम्झौताको समयावधि सकिन ६ वर्ष बाँकी रहँदै सरकारले रिसोर्टका लागि समय थप गर्ने निर्णय गरेको दुई साता मात्रै भएको छ। नेपाल ट्रष्ट ऐन-२०६४’ लाई एक वर्षअघि नै संसोधन गराउँदै उक्त जग्गाको समय थप गर्ने तयारी भएको थियो।
सोही संसोधनका आधारमा गोकर्ण फरेस्टलाई लिजको समयसीमा बढाइएको हो। समय बढाउँदै सरकारले वातावरणमा असर पर्ने गरी थप १ सय वटा नयाँ भिल्ला (स-सना भवन) समेत थप्ने दिने निर्णय गरेको छ। समय थपसँगै सरकारले अहिले लिँदै आएको जग्गा भाडा रकम भने घटाएको छ। तर, थप नयाँ भिल्लाको हकमा प्रतिवर्ग फिट ७ सय रुपैयाँसमेत लिने गरी निर्णय गरेको छ। यही रकमलाई सरकारले ३ गुणा बढी रकम लिने गरी निर्णय भएको भन्दै बचाउ गर्दै आएको छ।
'केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐन-२०७५’ मार्फत् सरकारले ट्रष्ट ऐनलाई पनि संसोधनको डालोमा राखेको थियो। धेरैलाई थाहै नहुने गरी ट्रस्ट ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा थप प्रावधान राखियो, जसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग निकट मानिएका स्वर्गीय व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनी यति होल्डिङ्स प्रा.लिले सञ्चालन गरिरहेको रिर्सोटको समय थप भएको हो। समय थपकै लागि ओली सरकारले बोर्डको सञ्चालन समितिमा समेत परिर्वतन गरेको थिए। कानुनको परिर्वतन र संरचना भत्काइएको विषयमा जानकारी लिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
समय थप गर्नुअघि २०६७ बैशाख ५ मा गोकर्ण फरेस्ट रिर्सोटको जग्गा भाडा लिजको पुनः सम्झौता भएको थियो। २०५२ को सम्झौता ३० वर्षका लागि भए पनि दरबारले के कति भाडा लिँदै आएको थियो भन्नेबारे खुलाइएको थिएन। त्यसपछि भने बाँकी रहेको अवधिका लागि सरकारले भाडा तय गरेको थियो। जसमा १८ वर्षदेखि २० वर्षको हकमा वार्षिक १ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर, २१ देखि २५ वर्षको लागि २ लाख ४० हजार डलर र २६ देखि ३० वर्षसम्मका लागि २ लाख ६० हजार डलर वार्षिक भाडा तोकिएको थियो।
यो लिज सम्झौतासँगै स्वर्गीय व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको लगानी रहेको यति होल्डिङ्स प्रवेश गरेको थियो। सरकारले उसैसँगै लिज पुनः सम्झौता गरेको हो।
.jpg)
सम्झौताका समयमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार रहेको थियो। सरकारको नेतृत्व पूर्व एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले गरेका थिए। सो सरकारका गृहमन्त्री भीम रावल थिए। नेपाल ट्रष्टको संरक्षक प्रधानमन्त्री हुने भए पनि उक्त समयमा ट्रष्ट बोर्डको अध्यक्ष भने गृहमन्त्रीबाट हुने थियो।
माधवकुमार नेपालको सरकारले नै गोकर्ण फरेस्टको जग्गाको पुनः लिज सम्झौता गरेका थिए। पुनः लिज सम्झौता अगाडि २०५२ सालमा भने एल.एम.सुबिर ब्रदर्स (नेपाल) प्रालिसँग दरबारले प्रत्यक्ष सम्झौता गरेको थियो।
२. दरबार मार्ग
दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रष्टको १ रोपनी १४ आना जग्गा लिजमा दिने प्रक्रिया २०७१ सालदेखि सुरु भएको थियो। २०७१ सालमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालनी एमालेको संयुक्त सरकार थियो। सरकारको नेतृत्व स्वर्गीय नेता सुशील कोइरालाले गरेका थिए भने गृहमन्त्री नेकपा नेता वामदेव गौतम थिए। उक्त समयमा सरकारले दरबारमार्गको उक्त जग्गा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि दिने विषयमा अध्ययन गर्ने भनिएको थियो। अध्ययन उक्त सरकारका पालामा पूरा हुन सकेन। त्यसपछि २०७२ असोजमा केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए। सोही सरकारकै पालामा उक्त जग्गा भाडामा दिने निर्णय भई प्रक्रिया सुरु भएको थियो।
ट्रष्टको सञ्चालक समितिले दरबारमार्गको १ रोपनी १४ आना जग्गामा संरचना निर्माण अवधि ३ वर्ष र व्यावसायिक प्रयोग अवधि २७ वर्षसमेत गरी ३० वर्षका लागि प्रस्ताव माग गर्ने गरी भाडासम्बन्धी कागजात स्वीकृत गरेको थियो। सञ्चालक समितिले निर्माण लागत कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ हुने अनुमानका आधारमा विगत ५ वर्षमध्ये ३ वर्षको कुल कारोबार रकम ३० करोड हुनुपर्ने तथा न्यूनतम भाडा मासिक ३७ लाख ४९ हजार ९ सय ७२ का दरले हुनेलगायतका शर्त अगाडि सारेको थियो।
.JPG)
सोही आधारमा ट्रष्टको संचालक बोर्डले २०७३ असार १४ गते १५ दिनको अवधि दिई दरबारमार्गको जग्गा भाडामा दिने भनी प्रस्ताव माग गरेको थियो। प्रस्ताव माग गर्दा ओलीकै नेतृत्वको सरकार थियो।
ट्रष्टको कार्यालयले मागेको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावमा ६ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। यसरी आएको प्रस्ताव नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले करिब दुई महिनापछि २०७३ भदौ २६ गते खोलेको थियो। प्रस्ताव खोल्दा भने सरकार परिर्वतन भइसकेको थियो। प्रस्ताव खोल्दाको सयमा पुष्पकमल 'प्रचण्ड'को नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको थियो। प्रस्ताव खोलेको ९० दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने भए पनि नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले झन्डै ९ महिनापछि जग्गा लिजमा दिन गरी स्वर्गीय आङछिरिङकै लगानी रहेको थाम सेर्कु ट्रेकिङ प्रालिसँग सम्झौता गरेको थियो। २०७४ बैसाख १५ गते थाम सेर्कुको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै २०७४ जेठ १४ गते ३० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गरेको थियो। थाम सेर्कुको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा प्रचण्डको सरकार थियो भने सम्झौता गर्दा शेरबहादुर देउवाको सरकार थियो। जेठ १० गते प्रचण्डको राजीनामासँगै जेठ २३ गते कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो।
नेपाल ट्रष्टले यो जग्गाबाट वार्षिक रुपमा पहिलो ३ वर्ष (२०७४ देखि ७७ सम्म) ५० लाख, २०७८ देखि ०८१ सम्म ४ करोड ५० लाख भाडादर तोकेको छ। यसैगरी, २०८२ देखि ०८६ सम्म वार्षिक ४ करोड ५४ लाख ५० हजार, ०८७ देखि ९१ सम्म ४ करोड ५९ लाख २२ हजार ५ सय, ०९२ देखि २०९६ सम्म ४ करोड ६४ लाख १८ हजार ६ सय २५ र ०९७ देखि २१०१ सम्मको ४ करोड ६९ लाख ३९ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ भाडादर तोकिएको छ। तर अन्तिम २ वर्ष भने (२१०२ देखि २१०४ सम्म) प्रतिवर्ष ११ करोड ८७ लाख १६ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ भाडा बुझाउनुपर्ने छ।
.jpg)
यसरी दिएको जग्गा लिज प्रक्रियालाई महालेखाले ५५औं र ५४औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रक्रिया मिचेर भएको उल्लेख गरेको थियो। तर, रकमका विषयमा ५४औं प्रतिवेदनले कमजोरी देखाए पनि ५५औं भने बोलपत्र कागजात परीक्षण गर्दा अंकगणितीय त्रुटि पाइएकोमा सार्वजनिक निकायले इकाई दरका आधारमा कुल रकम सच्याउनुपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम थामसेर्कुले पेस गरेको आर्थिक प्रस्ताव संशोधन भएको उल्लेख गरेको थियो।
३. काठमाडौं प्लाजा
नेपाल ट्रष्टको जग्गामा स्वर्गीय व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको परिवारले जस्तै अन्य व्यवसायीले पनि रजाइँ गर्दै छन्। नेपाल ट्रष्टको काठमाडौं महानगरिपालिका कमलादीस्थित ५ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको जग्गामा बनेको भवन (काठमाडौं प्लाजा)मा समेत व्यवसायीको रजाइँ छ।
उक्त स्थानमा बनको ६ तल्ले भवनमा कन्सेप्ट डेभलपर्सले रजाइँ गरिरहेको हो। भवनबाट मासिक करोड रुपैयाँभन्दा बढी भाडा रकम संकलन हुन्छ। तर भवन सञ्चालकले भने ट्रष्टलाई त्यति तिर्दैनन्। काठमाडौं प्लाजामा अहिले १ सयको हाराहारीमा विभिन्न कम्पनीले कोठा भाडामा लिँदै व्यवसाय गर्दै आएका छन्।
एउटै व्यवसायीसँग मासिक लाखौं भाडा असुल्ने कन्सेप्टले भने नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई मात्र वार्षिक अहिले ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै भाडा तिरिरहेको छ। यो जग्गा तत्कालीन दरबारले २०५० असार ३ गते २७ वर्षका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा राजदरबारले सो कम्पनीसँग कति भाडा लिन्थ्यो भन्ने कुरा खुलेको थिएन। पुनः सम्झौतापछि भने नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले पाउँदै आएको भाडा अति नै न्यून भएको बताउँदै आएको छ। २०६६ साल पुस ९ गते नेपाल ट्रष्ट र कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिबीच पुनः लिज सम्झौता भइसकेको छ।
.jpg)
काठमाडौं प्लाजाको पुन सम्झौता हुँदा नेकपा नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्को सरकार थियो। सो मन्त्रिपरिषद्मा पूर्व एमाले र कांग्रेस दल सहभागी थिए। सोही सरकारले नै काठमाडौं प्लाजाको भाडा पुनरावलोनकन गरेको थियो।
उक्त समयमै नै सेटिङका आधारमा ५ रोपनी जग्गामा निर्माण भएको ६ तल्ले भवनको भाडा बाँकी १० वर्षका लागि निर्धारण भएको थियो। उक्त समयमा सो जग्गाको भाडा २०६६ असार ३ गतेबाट २०७२ असार २ गतेसम्मका लागि वार्षिक ६१ लाख रुपैयाँ र २०७२ असार ३ गतेबाट सम्झौता अवधिसम्म वार्षिक ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै तोकिएको छ।
४. बिजनेस पार्क
टेकुस्थित बिजनेस पार्कको २० रोपनी जग्गा पनि कौडीको भाउमा व्यवसायीलाई दिएको रहस्य खुलेको छ। उक्त जग्गाको मासिक भाडा ३ लाख ३३ हजार मात्र छ।
काठमाडौं महानगरिपालिका- १२ को कित्ता नम्बर ६ र १७ को जग्गा लिजमा दिनेसम्बन्धी सम्झौता पछिल्लो पटक २०६६ माघ ५ मा भएको थियो। तत्कालीन दरबारले २०५३ चैत २८ गते ३० वर्षका लागि टाउन डेभलपर्ससँग सम्झौता गरेको दिएको थियो। अहिले त्यो जग्गामा बिजनेश पार्क भवन निर्माण भई सञ्चालन भइरहेको छ। २०५३ को सम्झौतामा उक्त जग्गा २०८३ चैत २७ गतेसम्म लिजमा दिने सम्झौता भएको थियो।
.jpg)
पहिलो सम्झौतामा कति भाडा भन्ने उल्लेख नभए पनि पुनः सम्झौतापछि भने जग्गा भाडा तोकिएको छ। पुनः सम्झौता हुँदा ३ तहमा भाडा तोकिएको छ। पुनः सम्झौता २०६६ माघमा भए पनि भाडा भने २०६९ देखि मात्रै लागू हुने गरी तोकिएको छ। त्यसअनुसार २०६९ देखि २०७३ सम्मको ५ वर्षको वार्षिक भाडा ३० लाख तोकिएको थियो।
सम्झौतापछि उक्त कम्पनीले नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई ५ वर्षको भाडाबापत १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै बुझाएको थियो। त्यसपछि २०७४ देखि २०७८ सम्मको भाडा भने वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। यसको अर्थ अहिले टाउन डेभलपर्सले ट्रष्टको कार्यालयलाई मासिक ३ लाख ३३ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ मात्रै तिर्दै आएको छ।
तर, टाउन डेभलपर्सले सञ्चालन गरिरहेको बिजनेस पार्क भवनबाट भने मासिक ७० देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेको छ। पुनः लिज सम्झौताकै आधारमा अब जग्गा भाडामा लिने कम्पनीले २०७९ देखि २०८२ सम्मको ४ वर्षमा भने वार्षिक भाडा ५० लाख रुपैयाँमात्रै बुझाउने छ।
.jpg)
उक्त जग्गाको लिज सम्झौताका बेला नेकपा नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार थियो। नेपालको मन्त्रिपरिषदमा पूर्व एमाले र कांग्रेसका नेता थिए। त्यो सरकारले नै उक्त जग्गाको भाडा पुनरावलोनकन गरेको थियो। त्यही बेला सेटिङका आधारमा थप १४ वर्षका लागि भाडा तय भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
