काठमाडौं- गत मंसिर २४ गते राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो संस्थामा रहेको कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्न भन्दै सूचना प्रकाशन गर्यो। राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरेको ३ दिनपछि अर्थात् २६ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका ३ वटा छाता संगठनले तत्काल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हँदै कर्मचारीलाई पनि आबद्ध गराउन नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठायो।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल वित्तीय संथा संघ, डेभलप्मेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल र नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन संघका अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षर सहितको पत्र बुझाएका थिए।
उनीले कर तिरेर नै कोषमा जम्मा गरेको रकममा पुनः दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्थामा असहमति देखाउँदै तत्काल कोषमा आबद्ध हुन नसक्ने जनाएका थिए। साथै पत्रमा यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। योसँगै तत्कालीन योगदान वापतको रकमबाट सरकारले नै ५१ प्रतिशत लिने र ४९ प्रतिशतमात्र योगदानकर्ताले पाउने उल्लेख गर्दै उनीहरूले राज्यको कर नीतिमा असन्तुष्टि व्यक्ति गरेका थिए।
हाल योगदानकर्ताले आफ्नो आयमा ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ भने कोषमा जम्मा भएको अवकाश रकम लिँदा सोही रकममा पुनः १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सिइओहरूको असहति थियो।
कर्मचारीलाई दोहोरो करको व्यवस्था हटाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने विषय पत्रमा उल्लेख थियो। कर नीति संशोधन गरिनुपर्ने माग सहित सीइओहरूले कोषमा गरिएका व्यवस्थामा ७ बुदेँ असमहति सहित पत्र बुझाएका थिए।
कोषले व्यवस्था गरेको बीमाको दायरा बढाउन, मासिक पेन्सन गणना विधिमा परिवर्तन, योगदान गरिनुपर्ने समय र अवकाश वापतको रकम लिने उमेरमा परिवर्तन गरिनुपर्ने लगायतका विषय रहेका छन्।
श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग आफ्नो व्यवसायमा रहेको कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गर्न प्रतिबद्धता जनाएको होटल संघ नेपाल पनि अहिले पछि हटिसकेको छ। कतिपय ठूला व्यवसायी घरनाले पनि कोषमा सूचीकृत हुन पर्ख र हेरको नीति अवलम्बन गरिरहेका छन्।
सरकारले १३ महिनाअघि निकै तामझामका साथ योगदानमा आधरित सामाजिक सुरक्षा कोषको सुरुवात गरेको थियो। ऐनमा स्वेच्छिक भनिएको भए पनि सरकारले कोषमा आबद्ध हुन जबरजस्ती गरेको भन्दै विरोधको आवाज पनि उठ्न थालिसकेको छ। पछिल्लो सयम कोषमा आबद्ध हुने कर्मचारीले राखेको रकम निकाल्न ६० वर्षका उमेरसम्मम पर्खनु पर्ने लगायतको विषयमा विरोध जनाउँदै आएका छन।
कसरी सुरु भएको थियो, सामाजिक सुुरक्षाको कोषको अवधारण?
उपत्यका सडकको पोलपोलमा ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भने नारासहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फोटो सहितको ब्यानर टाँसेर यो कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो। बडो तामझामका सुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुभारम्भ पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै राष्ट्रिय सभा गृहमा भएको एक कार्यक्रममाझ उद्घाटन गरेका थिए। कार्यक्रमको सुरुवात २०७५ मंसिर ११ गते भएको थियो। अहिले झन्डै १३ महिना भइसकेको छ।
कोषको सुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘२०७५ मंसिर ११ अर्थात् आजदेखि सिंगो नेपालीलाई नयाँ युगतर्फ प्रवेश गरेका छौं।’
सोही कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘आजको दिनसम्म पार गर्न हामीले धेरै घुम्तिहरु पार गर्यौँ, आजभन्दा २५ वर्ष पहिले हामीले नै पहिलो पटक ५१ सालमा अल्पमतको सरकार भएको बेला पनि जेष्ठ नागरिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाको नेपालका लागि नयाँ प्रणाली सुरु गरेका थियौँ ।’ तर, कोषले के गरिरहेको छ अहिले प्रधानमन्त्र िपनि अवविज्ञ नै होलान? कोषले अहिले एकपटक समय थप्ने त्यो सयम सकिएपछि फेरि अर्को पटक समय थप्ने काम गरिरहेको छ। पछिल्लो समय मंसिर १३ गतेको समय सकिएपछि भने कोषले न त सयम थप गरेको छ न त कोषमा आबद्ध नहुनेलाई के गर्ने भने निर्णय पनि लिन सकेको छ।
कोष अहिले पहिलो चरणमा आबद्ध हुन आएका संस्था र कर्मचारीको विवरणमै रमाइरहेको छ। कोषले पछिल्लो पटक दिने गरेको सूचना योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म १२ हजार रोजगारदाता र १ लाख ३३ हजार श्रमिकहरू मात्रै सूचीकृत भएका छन्। तर, भावी योजना भने कोषका कर्मचारीलाई नै थाहा छैन।
‘कोषमा सूचीकृत भइसक्नु पर्ने मंसिर १४ गतेसम्मको समय अवधि सकिए पनि हामीले कोषमा सूचीकृत हुन रोकेका छैनौं, अहिले पनि श्रमिक तथा रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत हुन खुला छ, कतिपय रोजगारदाता तथा श्रमिकहरू कोषमा सूचीकृत हुन आइरहेका पनि छन्’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले नेपाल लाइभसँग भने।
कोषमा रोजगारदाता तथा श्रमिक सूचीकृत हुनका लागि समय थप गर्ने वा आउन अटेर गर्नेलाई कारबाही प्रकृयामार्फत कोषमा तान्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागि नसकेको उनले बताए। कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले पनि कोषको समय अवधि सकिएपछि पनि थप गर्ने वा रोजगारदातालाई कारबाही प्रक्रियामार्फत् कोषमा ल्याउने भन्ने विषयमा टुंगो लागिनसकेको बताए। कोष ऐच्छिक नभई अनिवार्य भएकाले कोषमा सम्पूर्ण रोजगारदाता तथा श्रमिक सूचीकृत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बारम्बार सयम थप्दै कोष
२०७५ मंसिर ११ गतेबाट सुरु भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष २०७६ साउन १ गतेदेखि औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएको थियो। कोषमा २०७६ असार मसान्तभित्र सम्पूर्ण रोजगारदाता तथा श्रमिक कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो।
कोषमा उल्लेख्य रुपमा श्रमिक तथा रोजगारदाताको उपस्थिति हुन नसकेपछि कोषले २०७६ साउन १ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै असोज मसान्तभित्र कोषमा सहभागी भइसक्नु पर्ने जनाएको थियो।
दोस्रोपटकको समय थपपछि असोज मसान्तसम्म कोषमा जम्मा ३८ सय रोजगारदाता तथा २० हजार श्रमिक मात्रै आएका थिए। कोषमा रोजगारदाता तथा श्रमिकको आकर्षण न्यून देखिएपछि कोषले पुनः कात्तिक १४ गते गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी मंसिर १४ गतेभित्र सूचीकृत भइसक्नु पर्ने भन्दै थपेको थियो। सो थपिएको एक महिनाको समय अवधि पनि सकिएको छ। हाल पुनः थप गर्ने वा कारबाही प्रक्रियामार्फत् रोजगारदाता तथा श्रमिकहरूलाई कोषमा समेट्ने भन्ने विषयमा कोष आफैं अन्योलमा छ।
जस लिन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको तछाडमछाड
‘नयाँ युगको सुरुवात’ भन्ने नारासहित सुरु भएको कोषको जस लिन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच दोहोरी छ। तर, कोष कार्यान्वयनमा भने सरकारी पक्षबाट प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। दुवै पक्षले यो योजना आ–आफ्नै पालामा ल्याएको दाबी गर्न छाडेका छैनन्।
कोषको सुरुवातका लागि २०७४ साउनमा नैै सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ संसदबाट पारित भएको थियो। संसदबाट पारित कानुन २०७४ साउन २९ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुँदै कार्यन्वयनमा आएको थियो। सो बेला श्रम तथा रोजगार मन्त्रीका रुपमा देउवा सरकारका फर्मुल्लाह मन्सुर थिए। २०७५ मंसिर ६ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयवाट स्वीकृत भएको ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७६’ असार २९ गते (पहिलो संशोधन) सहित कार्यान्वयनको चरणमा छ। सामाजिक सुरक्षा कोष भने २०६७ चैत ७ गते स्थापना भएको थियो।
गोकर्ण विष्टको बहिर्गमनसँगै योजना छरपष्ट
तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट मन्त्री पदबाट हटाइएसँगै सामाजिक सुरक्षा योजना छरपष्ट बनेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरूको सहभागिता बढाउन छलफल, भेटघाट तथा पहललाई तीव्र बनाएका मन्त्री अचानक मन्त्री परिषद् पुनर्गठनबाट बाहिरिएसँगै योजना छरपष्ट बनेको हो।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता बढाउन मन्त्री विष्टको तीव्र पहलबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुन सकारात्मक देखिएका कतिपय रोजगारदाताहरु पनि मन्त्री बाहिरिएसँगै भट्किएका छन्।
बैंकर्स संघ लगायत विभिन्न ठूला रोजगारदाता कम्पनीहरूमा मन्त्री गोकर्ण विष्ट बाहिरिएसँगै अन्योल थपिएको हो।
मंसिरको पहिलो हप्तासम्म कोषमा सूचिकृत हुने आश्वासन दिएर फर्किएका बैंकर्स संघ मन्त्री विष्ट पदबाट बाहिरिएपछि अन्योलमा परेका छन्। मन्त्री विष्टको पटकपटकको आग्रह र छलफलपछि कोषमा जान राजी भएको बैंकर्स संघ पछिल्लो समय विभिन्न कारण देखाउँदै पन्छिएको छ। पछिल्लो समय कोषप्रति रोजगारदाता र श्रमिक दुवै सशंकित बनेका छन्।
लक्षित वर्ग किन भएन आकर्षित?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता तथा श्रमिक सूचिकृत भइसकेपछि योगदान बापतको रकम मासिक रुपमा कोषमा जम्मा सुरु हुन्छ। श्रमिकले पाउँदै आएको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत थप गरी मासिक रुपमा कोषमा ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ।
कोषमा जम्मा भएको रकमबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता योजनाका लागि १ दशमलब ४ प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि शून्य दशमलब २७ प्रतिशत र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८ दशमलब ३३ प्रतिशत गरी कुल ३१ प्रतिशत रकमलाई बाँडफाँड गरिएको छ।
योगदानकर्ताले औषधि उपचारका लागि बढीमा १ लाखसम्म खर्च पाउँछन्। योगदानकर्ताका शिशुको उपचारका खर्च, महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नी प्रसूति भएको अवस्थामा प्रसूति स्याहार खर्चको व्यवस्था छ। कार्यास्थल दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण स्थायी असक्षमता भएको योगदानकर्तालाई सुविधा तथा योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई निवृतिभरण दिने प्रावधान छ।
कोषमा सूचिकृत भएर निरन्तर १५ वर्ष योगदान गरी ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि मात्रै योगदानकर्ताले निवृतिभरण पाउने व्यवस्था छ। ‘निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५’को दफा १४ मा सेवामा नरहेको अवस्थामा समेत एकमुष्ठ रकम पाउने व्यवस्था भए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी भएकाले ६० वर्ष उमेर पूरा हुन कुर्नुपर्ने प्रावधान छ।
निवृतिभरण लगायत अन्य सेवासुविधामा सरकारी कर्मचारी तथा निजी कर्मचारीलाई सरकारले विभेदकारी व्यवस्था लागू गरेको रोजगारदाता तथा श्रमिकहरुले औंल्याएका छन्। कोषमा भएका यस्ता विभिन्न कमीकमजोरी औंल्याउँदै लक्षित वर्ग नै कोषप्रति आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। यतिबेला रोजगारदाता तथा श्रमिक दुवै कोषप्रति सशंकित छन्।
नेपालका सन्दर्भमा कतिपय ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिकहरुको अवस्था निकै दयनीय छ। तर निजी क्षेत्रका सबै श्रमिकको उस्तै दुःखद् अवस्था भने छैन।
सरकारले अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा भन्दा राम्रा सुविधा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत कोषमार्फत् उपभोग गरिरहेका श्रमिकहरू सरकारको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानैपर्ने बाध्यकारी नियममा आकर्षित हुन नसकेका हुन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुँदा लाग्ने दोहोरो कर, विभेदकारी नीति, उमेर हद, विमा सम्बन्धी सामाजिक सुरक्षा कोषको नीतिप्रति रोजगारदाताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
योगदानकर्ताले हाल आफ्नो आधारभूत पारिश्रमिकको ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने तथा अवकाश रकम लिँदा सोही रकममा पुनः १५ प्रतिशत कर गरी दोहोरो रुपमा ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा पनि श्रमिकहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन्। योगदानकर्ताले योगदान गरेको रकम औषधिउपचार योगदान बापतको रकम एकमुष्ठ लिन वा निवृतिभरण ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै पाउने व्यवस्थाले गर्दासमेत कोष लक्षित वर्गमा आकर्षित हुन सकेको छैन।
पटकपटकको समय थपपछि पनि गत साउनदेखि हालसम्म कोषमा १२ हजार रोजगारदाता र १ लाख ३३ हजार श्रमिकहरु मात्रै सूचिकृत भएका छन्।
के भन्छ ट्रेड युनियन महासंघ?
कोषले न्यूनतम पारिश्रमिकका लागि संघर्षरत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई समेट्न नसकेको तथा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूमा मात्रै सीमित रहेको प्रति विभिन्न श्रमिक संगठन तथा ट्रेड युनियनहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
सामाजिक सुरक्षा श्रमिकहरूको आधारभूत अधिकार भएकाले कोषमा सबैलाई समेट्नुपर्ने विभिन्न ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरुको धारणा छ। ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले पछिल्लो समय रोजगारदाताले कोषमा सूचिकृत हुन आफू अटेर गर्दै श्रमिकहरू कोषमा जान चाहेनन् भनेर भ्रम सिर्जना गरेको आरोप लगाए।
‘कतिपय श्रमिकहरूले रोजगारदाताबाट पारिश्रमिकसँगै उपदान सुविधा पनि पाइरहेका छन्, रोजगारदातामार्फत् श्रमिकहरू कोषमा सूचिकृत हुँदा श्रमिकहरूले पाउँदै आएको ८ दशमलब ३३ प्रतिशत रकम रोजगारदाताले रोक्का गर्ने र काम छाडेको अवस्थामा मात्रै उपलब्ध गराउने भनेपछि कतिपय श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान चाहिरहेका छैनन्,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।
कोषमा जाँदा घाटा हुन्छ भनेर रोजगारदाताले नै अफवाह फैलाइरहेको अध्यध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। कतिपय श्रमिकहरू दोहोरो करका कारण पनि कोषमा आकर्षित हुन नसकेको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
