सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्तालाई पेन्सन अनिवार्य : कपिलमणि ज्ञवाली [अन्तर्वार्ता]

कपिलमणि ज्ञवाली | २०७६ भदौ २९ आइतबार | Sunday, September 15, 2019 ०९:३६:०० मा प्रकाशित

सरकारले २०७५ मंसिर ११ गतेबाट श्रमिकको सुरक्षाका लागि भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको शुभारम्भ गरेको थियो। 'नयाँ युगको सुरुवात' भन्ने नारासहित तामझामका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको यो कोषमा अहिले निजी तथा संगठित रुपमा सञ्चालित कम्पनीमा कार्यरत श्रमिक सूचीकृत हुने क्रम तीव्र रुपमा अगाडि बढेको छ।

सरकारले पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरुलाई असोज मसान्तसम्मको समयसीमा दिँदै अनिवार्य रुपमा कोषमा आबद्ध हुन भनेको छ। तर, कोषमा सूचीकृत भएका र हुने क्रममा रहेका श्रमिकहरु कोषमा योगदान गरेपछि के कस्ता सुविधा पाइन्छ भनेर पूर्ण रुपमा जानकार छैनन्। कोषले ल्याएको कार्यविधि एकपटक संशोधन पनि भइसकेको छ। तर, कोषको कार्यविधिमा समावेश भएका कतिपय विषयवस्तु अस्पष्ट छन्। 

श्रमिकले कोषमा योगदान गरेपछि पाउने सेवासुविधा तथा अफर योजना र अनुत्तरित विषयको उत्तर खोज्ने प्रयास यो अन्तर्वार्तामा गरिएको छ। योगदानामा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएको स्किम, रकम कटौतीको  प्रावधान, पाउने सेवासुविधा लगायतका विषयमा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीसँग नेपाल लाइभका उत्तम काप्री निर्मला घिमिरेले गरेको कुराकानीः

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको के हो? श्रमिकले यसलाई कसरी बुझ्ने?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ को दफा १० बमोजिम सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नका लागि कोषले ऐनको दफा ७० को उपदफा २ को अधीनमा रही सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको हो। सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को पहिलो शंसोधनको आधारमा यसको काम अगाडि बढेको छ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको उत्पादनशील उमेरमा कमाएको रकमको केही हिस्सा बचत गर र काम गर्न नसक्ने उमेरमा त्यसको प्रतिफल लेऊ भन्ने नै हो। योगदानमा आधरित सामाजिक सुरक्षा कोषले कभर गर्ने क्षेत्र ठूलो छ। यसले फोकस गरेको क्षेत्र भनेको निजी तथा संगठित संस्थामा काम गर्ने श्रमिकहरु नै हुन्।

श्रम ऐन बमोजिम जे जस्ता सुविधा पाउँछन्, त्यसको आधारभूत तलबबाट मासिक रुपमा केही रकम कटौती गरेर कोषको रुपमा जम्मा गर्ने र त्यो कोषमा जम्मा भएको रकममध्येबाट विभिन्न स्किमहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै श्रमिकको सुरक्षा दिने हो। कोषमा रकम जम्मा गर्नेहरुलाई विभिन्न स्किम अन्तर्गत तोकेको सुविधा तथा नाफा दिने हो। योगदानमा आधारित भनिएकाले कोषले दिने सुविधा लिनका लागि योगदान गरेकै हुनुपर्छ। योगदान नगरी सेवा सुविधा लिन पनि मिल्दैन र दिन पनि मिल्दैन।

ऐनले पेन्सन, उपदान, औषधि उपचार तथा दुर्घटना बिमा समावेश गरेको छ। यी चिजहरु श्रमिकले पाउँदै आएको मासिक आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत रकमबाट दिने हो। जसमा सञ्चय कोषमा १० प्रतिशत, उपदानमा ८ दशमलव ३३ प्रतिशत र अरु ऐन अनुसार औषधि उपचार र दुर्घटना सम्बन्धित सबै गरेर रोजगारदाताको तर्फबाट २०, श्रमिकको तर्फबाट ११ प्रतिशत गरी कुल ३१ प्रतिशत जम्मा हुन्छ। 

कोषमा जम्मा भएको रकमबाट श्रमिकले के कस्ता सुविधा पाउँछन् त?
सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिक तथा मालिकबाट कोषमा जम्मा गरेको रकमबाट ४ वटा योजना अगाडि सारेको छ।
१. औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा सम्बन्धित योजना
२. दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना
३. आश्रित परिवार सुरक्षा योजना 
४. वृद्ध–अवस्था सुरक्षा योजना
योगदानमा आधरित सामाजिक सुरक्षा कोषले तत्कालका लागि ल्याएको स्किम यही हो। कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले यही अनुसार सेवा सुविधा भन्ने ऐनमा लेखिएको छ।

तपाईंले यसलाई एउटा परिभाषाको रुपमा व्याख्या गर्नुभयो। तर, एउटा श्रमिकले कोषमा योगदान गरेपछि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा सम्बन्धी योजनामा केके पाउछन् र कस्तो अवस्थमा पाउँछन्?
कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले औषधि उपचारको हकमा एक वर्षमा बढीमा एक लाख रुपैयाँ पाउँछन्। योगदानकर्ताले यो सुविधा लिन कुल दाबी रकमको २० प्रतिशत आफै खर्च बेहोर्नुपर्छ। यसको अर्थ १ लाख रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गर्दैगर्दा कोषबाट ८० हजार रुपैयाँ पाइन्छ भने २० हजार आफैं खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, १ लाख २५ हजारको खर्च भएको छ भने उसले १ लाख रुपैयाँ बराबरको सुविधा पाउँछन्। तर, यसका लागि श्रमिकले योगदान गर्न थालेको समयदेखि ३ महिनासम्म योगदान गरेको हुनपर्नेछ भने योगदान गर्न छोडेको ३ महिनापछि भने यो सुविधा पाउँदैन।

यसैगरी यी योजना अन्तर्गत अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने अवस्थाबाहेक योगदानकर्तालाई चिकित्सकको प्रिस्क्रिप्सन बमोजिम वार्षिक ५० हजार रुपैयाँसम्म पाउँछन्।

मातृत्व सुरक्षा सम्बन्धी योजनाको विषय त छुटाउनुभयो नि? यसमा केके पाउँछन्?
औषधि उपचारभित्र नै मातृत्व सुरक्षाको विषय समावेश गरिएको छ। यो योजनामा महिला योगदानकर्ता सुत्केरी भएको अवस्थामा आधारभूत तलबको ३८ दिनको एकमुष्ट तलबको ६० प्रतिशत रकम पारिश्रमिकका रुपमा सुत्केरीले पाउँछिन्। यो सुविधा कर्मचारी भएको हकमा पाइने हो। कर्मचारी नभएको हकमा भने शिशु स्याहार भनेर एक महिनाको आधारभूत तलबको सुविधा सुत्केरीले पाउँछिन्। शिशु स्याहार बापतको सुविधा पुरष श्रमिक योगदानकर्ता भएको हकमा हो। तर, श्रीमान्/श्रीमती नै योगदानकर्ता भएको हकमा भने एक तर्फबाट मात्रै सुविधा लिन पाउनेछन्।

तपाईंले भनेको दोस्रो स्किम दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा कसरी र के सुविधा पाउँछन् श्रमिकले?
योगदानमा आधरित सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएको दोस्रो स्किम भनेको दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना हो। यसले दुई वटा कुरालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ, दुर्घटना बापतको सुविधा र अशक्तता बापतको सुरक्षा।

दुर्घटना तथा अशक्तताभित्र अफिसियल कामको सिलसिलामा भएको दुर्घटनाको हकमा उपचार गर्दा सम्पूर्ण खर्च कोषले बेहोर्छ। अफिसको कामको सिलसिलाभन्दा बाहिर भएको दुर्घटनाको हकमा भने ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च कोषले बहोर्छ। यो सुविधा भने योगदानमा आधारित भएको दिनदेखि सुरु हुनेछ। योगदान गर्न छाडेपछि यो सुविधा पाइँदैन।

तर, रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण अस्थायी रुपमा पूर्ण असक्षमता भएको योगदानकर्ताले भने आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा काममा नफर्कंदासम्म पाउँछन्। स्थायी रुपमा असक्षमता भएको अवस्थामा भने उसले पाउँदै आएको पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकमलाई शतप्रतिशत मानी निजको असक्षमता प्रतिशतको आधारमा जीवनभर निवृत्तिभरण सुविधा मासिक रुपमा पाउनेछ।

तेस्रो स्किममा आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका सुविधा चाहिँ केके छन्?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएको तेस्रो स्किम आश्रित सुरक्षा योजना हो। यो योजनाभित्र पनि ४ वटा क्षेत्र रहेका छन्। पति वा पत्नीले पाउने निवृत्तीभरण, सन्ततिले पाउने शैक्षिक वृत्ति, आश्रित बाबुआमाले पाउने सुविधा र अन्तिम संस्कार (किरिया) खर्च।

जुनसुकै कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको श्रीमान् तथा श्रीमतीले योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत रकम आजीवन पाउनेछन्।

योगदान गर्दागर्दै श्रमिकको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारले कोषमा जम्मा भएको रकम निकाल्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्?
योगदानकर्ताको जनुसुकै कारण मृत्यु भएपछि उसको आश्रितले कोषमा जम्मा भएको रकम र त्यसको प्रतिफल प्रक्रिया पूरा गरे निकाल्न पाउँछन्। योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम आश्रितले जीवनभर नै पाउनेछन्।

योगदानकर्ताको मृत्यु भएपछि आश्रित सुविधा लिइरहेको पुरुष वा महिलाले अर्कोसँग विवाह गरेमा के हुन्छ?
योगदानकर्ताको मृत्युपछि आश्रित सुविधा लिएको पुरुष वा महिलाले अर्कोसँग विवाह गरेको उसले पाउँदै आएको आश्रित सुविधा स्वत: कटौती हुन्छ। 

पुरुष योगदानकर्ता श्रमिकको मृत्युपछि श्रीमतीले पाउँदै आएको सुविधा उसले अन्यसँग विवाह गरेमा बाबुआमा तथा उसका छोराछोरीले त्यो सेवा पाउने कि नपाउने?
पुरुष श्रमिकको मृत्युपछि आश्रित सेवा लिँदै आएका महिलाले अन्यसँग विवाह गरेपछिको हकमा आश्रितमा बुबाआमालाई राख्ने कुरामा कार्यविधिमा केही उल्लेख छैन। र, श्रीमतीको निधनपछि श्रीमानले अर्को विवाह गरेमा पनि आश्रित रहने वा नरहने विषयमा पनि केही लेखिएको छैन। अविवाहितको हकमा त उसको आश्रित बुबाआमा नै हुने हो। तपाईंले उठाउनुभएको प्रश्नमा अब थप व्याख्या आवश्यक हुन्छ। 

सन्ततिले पाउने शैक्षिक वृत्ति भनेको के हो?
योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा उसको बच्चाले १८ वर्ष उमेर पूरा नहुँदासम्म शैक्षिकवृत्तिबापत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत मासिक रूपमा र दुई वा दुईभन्दा बढी सन्तान रहेको हकमा ६० प्रतिशत रकमलाई दामासाही उपलब्ध हुनेछ।

यदि कुनै सन्तति निरन्तर अध्ययनमा छ भने २१ वर्षसम्म यो सुविधा पाउँछन्। यसमा पनि विवाह भएमा वा अध्ययन सकिएमा भने यो सुविधा पाउने छैनन्। 

अविवाहित अवस्थामा नै योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा कसले र कसरी आश्रित योजना अन्तर्गतको सुविधा लिन पाउँछन्?
योगदानकर्ता अविवाहित थियो, उसले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरिरहेको थियो भने योगदान गरेको रकमको एकमुष्ट रकम उसका बाबुआमाले पनि निकाल्न पाउँछन्। मृत्यु भएको अन्तिम महिनाको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम उसको आश्रित सदस्य बुबाआमाले पाउँछन्। बाबुआमा दुवै जीवित भएको अवस्थामा भने यस्तो रकम बराबरी पाउँछन्। तर, बाबुआमाको पनि वैकल्पिक रोजगारी रहेको र निजले अन्यत्रबाट यो योजनाबाट भन्दा बढी  सुविधा पाउने रहेछन् भने यो सुविधा पाउने छैनन्।

जस्तो: एक महिनामा १० हजार योगदान गर्ने गरेको छ र आज रकम जम्मा गरेको छ, भोलि मृत्यु भएको छ भने श्रमिकको आश्रितले आजीवन ६० प्रतिशत अर्थात् ६ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।

अन्तिम संस्कार खर्च कसरी पाउन सक्छन्?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताको जुनसुकै अवस्थामा मृत्यु भए पनि अन्तिम संस्कार खर्च पाउने ग्यारेन्टी गरिएको छ। यो योजनामा योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा वा कुनै योगदानकर्ता स्थायी वा अस्थायी असक्षमता भई लामो समय सुविधा पाएपछि मृत्यु भएमा पनि निजको परिवारले अन्तिम संस्कार खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट पाउँछन्।

अन्तिम तथा चौथो स्किम भनेर कार्यविधिमा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना समावेश गरिएको छ। यो कस्तो योजना हो?
वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना भनेको काम गर्ने उमेरमा बचत गरेको रकम काम गर्ने नसक्ने उमेरमा मासिक रुपमा आफूले गरेको योगदानको आधारमा पाउने सुविधा हो।

यसमा कुनै श्रमिकको रोजगारदाताले आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत सञ्चय कोषमा पठाउने रकम र उपदान खर्च ८ दशमल ३३ प्रतिशतसमेत गरी १८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम र श्रमिकको तर्फबाट सञ्चय कोषमा जाने १० प्रतिशत योगदान रकम गरी कुल २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकमबाट कोषले वृद्ध अवस्थामा सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने हो। 

श्रमिकले वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम मात्रै पाउने भए किन कोषमा ३१ प्रतिशत रकम योगदान गर्ने?
तपाईंले भन्नुभएको प्रश्न धेरै श्रमिकले पनि सोधपुछ गरिरहेका छन्। हामी सचेतनाको कार्यक्रममा केही चुकेका छौं। तर यो विषयमा श्रमिकलाई बुझाउने कोसिस पनि गरिरहेका छौं। 

कोषमा ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुने सत्य हो। यसअघि श्रमिकले पाउँदै आएको तलबको एक प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा तिर्ने गरेका थिए। सोही रकम अहिले यही कोषमा आउने हो।

यसरी जम्मा भएको रकम मध्ये १ प्रतिशत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको लागि खर्च हुन्छ। यसैगरी दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १ दशमलव ४० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने हो भने आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाको लागि शून्य दशमलव २७ प्रतिशत रकम खर्च हुन्छ। त्यसपछि बाँकी २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम भने वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाको लागि खर्च गर्ने हो।

त्यसो भए वृद्ध अवस्था श्रमिक योजनामा श्रमिकले केके पाउँछन्?
यो योजना अन्तर्गत २ वटा अफर छन्। पहिलो अफर हो, निवृत्तिभरण (पेन्सन) योजना र अवकाश सुविधा योजना। तर, २०७६ असार मसान्तपछि रोजगारीमा आएका श्रमिकले भने विद्यमान कानुन अनुसार अनिवार्य रूपमा पेन्सनमा जानुपर्छ। तर, २०७६ असार मसान्तभन्दा अगाडि नै रोजगारीमा आएकाहरूले भने दुईमध्ये एक अफर रोज्न पाउनेछन्।

यसको अर्थ २०७६ असार मसान्तअघि नै रोजगारीमा आएकाले योगदान गरेको रकम र त्यसको प्रतिफल एकपटक एकमुष्ट लिन पनि पाउँछन। योसँगै श्रमिकले मासिक रुपमा पेन्सन लिन्छु भन्न पनि पाउँछन्। तर, २०७६ असार मसान्तपछि रोजगारीमा आएकाले भने एकमुष्ट रकम लिन पाउँदैनन्।

तपाईंले माथि भनेको वृद्ध अवस्थाको सुविधा लिन श्रमिकले केके गर्नुपर्छ?
यो योजनामा सहभागी हुन सबैभन्दा पहिले श्रमिकले काम गरेको कम्पनी नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनुपर्छ। कम्पनी सूचीकृत भएसँगै श्रमिक पनि सूचीकृत हुनुपर्ने हुन्छ।

श्रमिक सूचीकृत भएपछि न्यूनतम १५ वर्ष अर्थात् १ सय ८० महिना कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ। व्यक्ति आफै पनि एकल रुपमा यसमा सूचीकृत हुन सक्छ। साथै कुनै कम्पनीमा काम छोडेको अवस्थामा पनि व्यक्ति स्वयंले कोषमा रकम दाखिला गर्न सक्नेछ। यसरी कोषमा श्रमिकले पाउँदै आएको आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशतमध्ये २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम यसमा प्रयोग हुन्छ। 

यसको अर्थ योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा गरेको रकम र त्यसको प्रतिफललाई एकमुष्ट मानेर त्यसलाई १ सय ८० ले भाग गरेर आउने भागफललाई मासिक रुपमा पेन्सन प्रदान गर्ने हो। सामान्यत: एउटा श्रमिकले गरेको योगदान र त्यसको प्रतिफल ३० लाख रुपैयाँ भएको छ भने उक्त रकम ६० वर्षको उमेरपछि त्यसलाई १ सय ८० ले भाग गरेर मासिक रुपमा पेन्सन दिइन्छ।

अवकाश सुविधा योजना कसले कस्तो अवस्था पाउँछन्?
यो पनि ६० वर्षपछि नै लिन पाउने वृद्ध अवस्थामा सुरक्षा योजना अन्तर्गतको एउटा पाटो हो।

यो सुविधा २०७६ असार मसान्तअघि नै रोजगारीमा आएका श्रमिकले मात्रै यो अफर योजना लिन पाउँछन्। साथै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले केही समय योगदान गरी बीचमै छाडेको अवस्थामा पनि ६० वर्षको उमेर भएपछि योगदान गरेको रकम र त्यसको प्रतिफल एकमुष्ट लिन पाउनेछन्। यसमा पनि श्रमिकले योगदान गरेको रकम र प्रतिफललाई पेन्सनको रुपमा लिन चाहे पनि लिन पाउँछन्।

२०७६ असार मसान्तपछि रोजगारमा आएका र न्यूनतम १५ वर्ष योगदान गरेका श्रमिकलाई चाहिँ किन बाध्यकारी रुपमा पेन्सनमा जानुपर्ने?
यसलाई बाध्यकारी भन्न मिल्दैन। सरकारले पहिलो संशोधित कार्यविधिमा यस्तो विषय राखेको हो। तर, यो नै अन्तिम होइन। सयम परिवेश अनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ।

तत्कालको अवस्थामा विद्यमान कानुनमा जे छ हामीले त्यही गर्ने हो। अहिले रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरु ९९ प्रतिशतभन्दा बढी असार मसान्तमै रोजगारी सुरु गर्नेहरु छन्। उनीहरुलाई झिक्ने अधिकार छ। जो नयाँ आउँछन्, उनीहरुको माग अनुसार फेरि झिक्न पाउने गरी कार्यविधि शंसोधन पनि गर्न सकिन्छ। 

२२ वर्षको उमेरमा रोजगारी सुरु १५ वर्ष योगदान गर्दा पनि ३७ वर्ष उमेरको भए उसले म रोजगारी गर्दिनँ, आफ्नै पेसाव्यवसाय गर्छु भन्यो भने कोषमा जम्मा भएको रकमको सुविधा कुन दिनबाट पाउँछ, केके सुविधा पाउँछ? 
यस्तो अवस्थामा श्रमिकले वृद्ध अवस्थामा पाउने सेवा सुविधाका लागि ६० वर्षसम्म कुर्नुपर्छ। उसले योगदान गर्न छोडेपछि भने स्वास्थ्य उपचारलगायत अन्य सुविधा पनि पाउँदैन। उसले सबै सुविधा उपभोग गर्नका लागि योगदान गरिरहनुपर्छ। योगदान नै नगरे पनि उसले ६० वर्ष पुगेपछि पाउने सुविधा भने पाउनेछ।

जस्तो उसले ६० वर्षपछि एकमुष्ट रकम लिन पनि पाउँछ र योगदान भएको रकम र त्यसको प्रतिफल सहितको मूल धनलाई १ सय ८० ले भाग गरी आजीवन मासिक रुपमा पेन्सन पनि लिन पाउँछ। साथै श्रमिक ७५ वर्षभन्दा अगाडि नै कुनै कारण मृत्यु भएमा पनि उसको आश्रित परिवारले पाउने सुविधा पाउँछ।

तर, ३७ वर्षमा नै कसैले १५ वर्ष कोषमा योगदान गरिसके पनि  रकम लिन तथा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना लिन भने थप २३ वर्ष कुर्नैपर्ने हुन्छ। अर्थात् ६० वर्ष नपुगी यो सुविधा लिन पाउँदैन। 

६० वर्षको उमेरभन्दा अगाडि नै श्रमिकले गरेको योगदान रकम लिन भने कसरी पाउँछ? 
हामीले पनि भएको कार्यविधि अनुसार बोल्ने हो। अहिलेको सर्तमा स्थायी रुपमा विदेश गएको हकमा विदेशी नागरिक सरह त्यहीँको लोकल नागरिकको हिसाब रकम पाउँछ।

तर, नेपालमै रहेको अवस्थामा भने पाउँदैन। योसँगै योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा एकमुष्ट रकम पनि झिक्न पाउँछ र आश्रित सुविधा पनि लिन पाउँछ। 

श्रमिकले न्यूनतम १५ वर्ष योगदान गर्‍यो। विदेश पनि जाँदैन। तर समाजिक सुरक्षा कोषबाट बाहिर हुन चाहन्छु भनेको अवस्थामा के हुन्छ?
उसले नेपालमै रहेको अवस्थामा ६० वर्ष नपुग्दासम्म रकम निकाल्न पाउँदैन। उसको रकम कोषमा होल्ड भएर बस्ने हो।

तर, उसले १५ वर्षपछि पनि योगदान भने गर्न पाउँछ। जस्तै सञ्चय कोषबाट रकम निकाल्न जागिर छोडेको हुनुपर्छ। नागरिक लगानी कोषबाट रकम निकाल्न चाहेको अवस्थामा ऋण पाइन्छ। तर, जागिर छोडेको हुनुपर्छ। तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा त्यस्तो नभईकन ६० वर्षको सर्त छ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको न्यूनतम अवधि १५ वर्ष भए पनि कुनै श्रमिकले ५ वर्ष योगदान गरेर छोडेको अवस्थामा के हुन्छ?
यस्तो अवस्थामा पनि श्रमिकले योगदान गरेको रकम लिन ६० वर्ष नै कुनुपर्ने हुन्छ। ६० वर्षपछि भने उसले एकमुष्ट रकम लिन पाउँछ र सोही रकमलाई १ सय ८० ले भाग गरी आउने रकमलाई मासिक रुपमा पेन्सनको रुपमा पनि लिन पाउँछ।

तर, श्रमिकले पाउने बीचको व्यवसायजन्य रोगको हकमा कम्तीमा २ वर्ष योगदान गरेपछि सुविधा पाउँछ भने छोडेको २ वर्षपछि त्यो सुविधा पाउँदैन।

स्वास्थ्य उपचार लगायतको हकमा भने ३ महिना योगदान गरेर छोडेको ३ महिनापछि पनि सुविधा लिन पाउँदैन। रोजगारीजन्य दुर्घटनको हकमा भने सुरु गरेको मितिदेखि सुविधा पाउँछ। छोडेको दिनबाट पनि त्यो सुविधा पाउँदैन।

पेन्सन सुविधा लिएको केही वर्षभित्रै मृत्यु भएको हकमा र ७५ वर्षपछि मृत्यु भएको हकमा के हुन्छ? र, ७५ वर्षभन्दा बढी बाँचेको हकमा मासिक पेन्सन पाउँछ कि पाउँदैन?
पेन्सन सुविधा लिएको श्रमिकले सुविधा सुरु गरेको दिनपछि र ७५ वर्ष पूरा नहुँदासम्म ज्यान गुमाएको हकमा उसको आश्रित सदस्यले आजीवन योगदानकर्ता श्रमिकले पाउँदै आएको पेन्सनको ५० प्रतिशत आजीवन पाउँछ। तर, ७५ वर्षपछि मृत्यु भएको अवस्थामा भने कार्यविधिले केही बोलेको छैन।

तर, पेन्सन सुविधामा गएको श्रमिक ७५ वर्षपछि एक सय ६ वर्ष बाँचे पनि आजीवन पेन्सन पाउँछ। योसँगै श्रमिकको आश्रित तथा नजिकको व्यक्तिले अन्तिम संस्कार खर्च पाउँछ। तर, आश्रित व्यक्ति पति वा पत्नीका वैकल्पिक रोजगारी रहेको अवस्थामा भने यो रकम पाउने छैन।

कर्मचारी सञ्चय कोषमा आबद्ध श्रमिकले दुई वर्षपछि आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकमका आधारमा केही ऋण पनि पाउँछ। तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबाट रकम निकाल्न नपाए पनि ऋण पाइन्छ कि पाइँदैन?
ऋण योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पनि पाइन्छ। तर यहाँबाट पाउने ऋण भनेको डिपोजिट रकमको यति प्रतिशत भन्ने कुरा हुँदैन।

यसबाट त धितोमा आधारित (कोल्याट्रल बेस) ऋण पाउने हो। यसका लागि पनि हाम्रो लगानी नीति बन्दैछ। लगानी नीतिमा पनि ३ किसिमको प्रोडक्ट तयार भएको छ। सोसियल लोन, होम लोन र शिक्षा लोन। यी ३ वटा लोनहरु बीचमा रहेर तोकिएको सर्त अनुसार ऋण पाउने हुन्छ।

तर, यसले किन ऋण दिँदैन भदा यसले फोकस गर्न खोजेको क्षेत्र वृद्ध उमेरमा हो।

सञ्चय कोषको भनेको फोकस लोन लिएर पनि सोही आधारमा ऋण तिर्दै जान पाउँछ। तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले भने वृद्ध अवस्थाको सुरक्षा गर्न खोजेको हो। त्यस कारण उत्पादनशील उमेरमा केही आम्दानी गर्दै सेभ गर जब तिमी रोजगारीमा नभएको अवस्थामा र वृद्ध अवस्थामा त्यसले तिमीलाई सहयोग गर्छ भन्ने फिलोसोफी कोषले लिएको हो।

कार्यविधिमा वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च बेहोर्ने उल्लेख भए पनि २० प्रतिशत चाहिँ श्रमिकले नै बेहोर्नुपर्ने भनेको छ। यसको तात्पर्य चाहिँ के हो?
यसको अर्थ कुनै पनि श्रमिक रोजगरीकै क्रमका भएको दुर्घटनाको भएमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कोषले नै बेहोर्नेछ।

तर, अन्य स्वास्थ्य उपचारको हकमा कोषले वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने भनेको हो। एक लाखभन्दा माथिको उपचार खर्चमा श्रमिकले नै व्यर्होनु पर्छ। तर, एक लाखभन्दा कमको खर्चमा पनि श्रमिकको पनि अपनत्व फिलका लागि यस्तो कार्यविधि बनाइएको हो।

श्रमिकलाई रोग लागेको अवस्थामा त उपचार खर्च कोषले उपलब्ध गराउँछ। तर उसको परिवारलाई लागेको रोगको उपचारमा कोषले खर्च दिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा कोषबाट बाहिरिन चाहन्छु, बरु मलाई यो कोष पछि पनि चाहिँदैन भन्यो भने रकम झिक्न पाउने कि नपाउने?
तपाईले भनेको जस्तै योगदानमा आधारित श्रमिकले कोषमा योगदान गरिरहेको अवस्थामा व्यवसायजन्य रोग लागेको छ भने त्यसको सबै उपचार खर्च कोषले नै बेहोर्छ। तर, केही समय योगदान गरेर योगदान गर्न छोडेको दुई वर्षपछिको हकमा कोषले उपचार खर्च दिँदैन।

त्यस्तो अवस्था उसले आफ्नो उपचार गर्न आवश्यक रकम जुटाउन नसकेको र आय स्रोतको बाटो पनि नभएको अवस्थामा रकम निकाल्न पाउन कि नपाउने भन्ने तपाईंको प्रश्न अति सान्दर्भिक छ। तर, कार्यविधिले यस विषयमा केही बोलेको छैन। साथै श्रमिकको परिवार बिरामी भई उपचार गर्न कोषबाट बाहिरिए सबै रकम लिन्छु भन्दा पनि निकाल्ने पाउने अवस्था दिएको छैन।

यस्तो अवस्थामा श्रमिकले रकम किन झिक्न नपाउने विषय म नोट गर्छु। फेरि सामाजिक सुरक्षा कोष योजना जुन हामीले सुरु गर्दैछौं यो भने सुरुवाती चरण मात्र हो। सुरुवाती चरणमा केही विषय छुटेको पनि हुन्छ।

ऐनहरुसँग दोहोरिने तथा बाझिने पनि हुन सक्छ। यसलाई सुधार गर्दै लैजान पनि ऐनहरु संशोधन गर्दै लैजानु आवश्यक हुन्छ। हामी कहाँ 'जोयन्ट कमिटी'हरु पनि छन्। त्यसले यसलाई सम्बोधन गर्दै जाने छौं।

दीर्घरोग भएको सम्बन्धमा यो मानवीय र संवेदनशिल कुरा पनि जोडिन्छ। तपाईंले उठाउनुभएको प्रश्न अति महत्वका साथ मैले टिपेको छु। यसलाई कार्यविधि संशोधन आवश्यक भएको समयमा समावेश गर्ने कोसिस गरिन्छ। अहिले भखरै साउन १गते कार्याविध संशोधन भइसकेको छ। यो नै अन्तिम हो भने काँही लेखेको पनि छैन।

कोषमा जम्मा हुने रकम धेरै भयो भनेर आवाज आएका त छैनन्?
कोषले अहिले वृद्ध अवस्था सुरक्षाका लागि भनेर जुन रकम २८ दशमल ३३ प्रतिशत रकम जम्मा गर्न थालेको छ। मार्केटमा २८ दशमलव ३३ प्रतिशत धेरै भयो यो आवश्यता पनि छैन भन्न खोजिएको छ।

यी सबै विषयहरु विस्तार आइरहेको छ। यस्तो कुरा आउँदै गर्दा २८ दशमलव ३३ लाई  फेरि बढी भएको महसुस भएको अवस्थमा फेरि कार्यविधिमा संशोधन गरेर एउटा आफ्टर ६० वर्ष र अर्को इन द मिड टाइम के आवश्यक हुन्छ भने विषयमा पनि काम गर्न सकिन्छ।

तपाईंले माथि जानकारी गराउनुभएको विषयवस्तुबाट प्रभावित हुँदै एउटा श्रमिक भोलिबाट नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आएमा उसले केके सुविधा पाउँछ? बुझ्ने भाषामा स्पष्ट पारिदिनुहोस् न?
यी सबै विषयमा  सबैलाई जानकारी हुने गरी र पाउने गरी हामीले हाम्रो वेबसाइटमा सूचना र कार्यविधि पनि राखेको छौं। त्यसपछि बारम्बार सोधिइरहने प्रश्नहरू एफएक्युमा राखेका पनि छौं  श्रमिक सूचीकृत हुने विषयमा सबै भन्दा पहिले कम्पनी सूचीकृत हुनपर्ने हुन्छ। सूचीकृत भइसकेपछि श्रमिक पनि सूचीकृत हुन आउनुपर्ने हुन्छ। कोषमा रकम जम्मा गरेको दिन देखि दुर्घटना भयो भने दुर्घटना तथा अशक्क्त स्किम लागू हुन्छ।

दुर्घटनाकै कारण निस्कने आश्रित परिवारको कुरा पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ। कुनै श्रमिकले आज रकम जम्मा गरेको अवस्थमामा भोलि नै कालगतिले निधन भएको अवस्थामा श्रमिकको आश्रितले जम्मा भएको रकमको ६० प्रतिशत रकम आजीवन मासिक रुपमा पाउनु हुनेछ। उहाँको बच्चा छ भने पनि यसबाट सुविधा पाउँछन्।

एउटा बच्चा भएको हकमा ४० प्रतिशत रकम र एउटा भन्दा बढी बच्चा भएको हकमा भने ६० प्रतिशत रकमलाई विभाजन गरेर २१ वर्ष उमेर नपुग्दासम्म सन्ततिलाई शैक्षिक वृद्धिबापत यो रकम उपलब्ध गराइन्छ। 

स्थास्थ्य उपचार तथा मातृत्व सुरक्षा स्किम अन्तर्गत भने आज योगदान भयो भने अर्को दुई महिना योगदान भएपछि औषधि उपचारको विषय लागू हुन्छ। ६० वर्ष भएपछि वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना लागू हुने हो।

कतिपय कम्पनीका कर्मचारीले मेरो रकम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा हैन, कर्मचारी सञ्चय कोषमा जानुपर्छ भन्ने अवस्था कसरी आयो? दुई कोषबीच अन्तर के छ?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको विषयमा केही बुझाइ कम भएको हो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको स्किमको  २ र ३ (२-दुर्घटना तथा अशक्तता  सुरक्षा योजना र ३-आशित परिवार सुरक्षा योजना)को जस्तो सुविधा आजसम्म कसैले पनि दिएको छैन। यो सामाजिक सुरक्षा भनेको नेपालले मात्रै ल्याएको नयाँ अभ्यास हैन।

यो त विकसित देशहरुमा केही वर्ष अगाडि नै आइसकेको थियो। जस्तै निजामतिमा पनि ६० वर्षपछि सञ्चय कोष र पेन्सन पट्टा लिएर जाने हो। जस्तै वाणिज्य बैंकमा पनि ३ वटा सुविधा दिएको छ। सबैभन्दा बढी पेन्सन लिने नै हुन्छन्। योसँगै उपदान र सात वर्षको रकम एकै पटक लिन पाउँछन्।

मासिक रुपमा पेन्सन लिन धेरै हुनेको कारण बुढेसकाको उमेरमा निर्णय गर्ने क्षमता कम हुँदै जान्छ। निर्णय गर्ने तहमा छोराछोरी आइसकेका हुन्छन्। मैले रकम एकै पटकमा लगेँ भने समस्या पर्दा मैले दुःख पाउँछु कि भन्ने जुन फिलिङ भएर उहाँहरुले मासिक रुपमा पेन्सन लिनु हुन्छ। यसको अर्थ सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको बुढेसकालको सुरक्षा कोष हो।

अहिले पनि वृद्धाश्रममा हुनेखानेका बाबुआमाहरु पनि छन्। 'बा! डोको नफाक्नु होला है, मैले पनि ल्याउनु पर्छ' भनेर नातीले किन भनेको भन्दा हजुरलाई पनि लैजानु पर्ला नि भने किंवदन्ती त्यसै त बनेको हैन।

स्वभाविक रुपमा न्यु जेनेरेसन व्यस्त पनि छ, समय पनि दिन सक्दैन र बाहिर छ भने त भोलि वृद्धाश्रममा गएर बस्नुपर्ने समय आयो भने त यसले काम गर्छ। अहिलेका वृद्धश्रमलाई अग्रगामी छलाङ गरेर पनि आधुनिक वृद्धाश्रम बनाउन सकिन्छ। घाइते भयो, अशक्त भयो विस्तरामा पर्‍यो, आजीवन हलचल गर्न नसक्ने भएर बसेको अवस्थाको हामीले अनुमान गर्दा पनि कसले माया पाउन सक्छ।

जसले जे भने पनि एक हजारमा एकले पाउला सबैले पाउने कुरै हुँदैन।

यस्तो अवस्थाको सेवा गर्नकै लागि कोष खडा गरिएको हो। यो विषयमा सबैलाई  शिक्षा दिन आवश्यक छ। कर्मचारी सञ्चय कोष अब स्पेसिफिक भएर सरकारबाट तलब खानेहरुको यस्तै किसिमको काम अगाडि बढाउँछ। भने कोषले निजी क्षेत्रमा काम गर्छ, यो अनिवार्य हो। 

आकर्षण कस्तो छ?
जिम्मेवारी लिएर म यहाँ आएको एक महिना भयो । ५ हजार रोजागारदाताहरु आइसकेका छन्।  सिजी ग्रुप नै सूचीकृत हुन आइसकेका छ। उसको ९ सय जना श्रमिकको योगदान समेत हुन थालेका छ। उहाँले धेरै कर्मचारी भएका कारण सबैलाई एकै पटक गर्न नसकेर चरणबद्ध रुमाा गरिरहनुभएको छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो ग्रुप सिजी आएको छ।

योसँगै डाबर नेपाल, नोबल कलेज, रिलाइएन्स ग्रुप, ट्रिनिटी कलेज, बोट्लर्स नेपाल, अन्नपूर्ण होटल,  किरण सुज, युनिलिभर, नर्भिक अस्पताल, लगायतका दुई दर्जन भन्दा बढी संस्थान तथा कम्पनीहरु सूचीकृत भइसके का छन।यसको सयम अब असोज मसान्तसम्म हो। हेर्दै जाऔं कति आउँछन्।

एउटा कम्पनी सृचीकृत भएको अवस्थामा कम्पनीमा भएका सबै कर्मचारीको हुन पर्ने हो कि केहीले मात्रा गर्दा पनि पाउँछ?
सबैका लागि अनिवार्य हो। जहाँसम्म सामाजिक सुरक्षा ऐनले कोषको सन्दर्भमा गरेको व्यवस्था हेर्ने हो भने हामीले आधारभूत पारिश्रमिक योगदान गरे नगरेको चेक गर्ने हो। हामीले त आएका कति हुन् भनेर सम्बन्धित निकायले सूचना मागेको अवस्थामा दिने हो। मलाई लाग्छ यो श्रम अडिट तथा संस्था फाइनल वार्षिक रुपमा अडिट हुन्छ त्यसमा थाहा हुन्छ।

एउटा कामदारको आधारभुत तलब १० हजार रुपैयाँ छ भने कुन शीर्षकमा कति कति रकम काटिन्छ?
जसमा ११ प्रतिशत मजदुरको र २० प्रतिशत रोजगारदाताको हो। श्रमिकको ११ प्रतिशत भनेको पहिले तिर्दै आएको १ प्रतिशत कर र सञ्चय कोषमा जाने १० प्रतिशत रकम हो। त्यसमा पनि रोजगार दाताको २० प्रतिशत रकम पनि १० प्रतिशत सञ्चय कोषमा राख्ने रकम हो। त्यसपछि ८ दशमलव ३३ प्रतिशत भनेको उपदान हो। यो गर्दा १८ दशमल ३३ प्रतिशत हुन्छ।

अर्को १ दशमलव ६७ भने श्रम ऐनले नै भनेको औषधि उपचारको बिमा र दुर्घटना उपचार खर्च हो। यसको अर्थ सामान्य त १० हजार आधारभूत तलब खाने श्रमिकको ११ सय र मालिकको २ हजार रुपैयाँ जाने हो। यसमा श्रमिकले पछि ६० वर्षपछि निवृत्तीभरणमा पाउने रकम भनेको उसको आधारभूत तलबको योगदान अर्थात् कुल योगदान रकमको २८ दशमलव ३३ प्रतिशत हो। अन्य रकम उसको सुरक्षा स्किममा जान्छ।

अब निजी क्षेत्रमा कम्पनी तथा संघसंस्था अब योगदानमा आधरित सामाजिक सुरक्षा कोषमा नगई कर्मचारी सञ्चय कोषमै जान्छौं भन्न पाउने कि नपाउने?
अब पाइँदैन। सबै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमै जानुपर्छ। 

किन बाध्यकारी नियम?
सबैतिर काम गर्ने कर्मचारीलाई एउटै बाकसका ल्याउन खोज्नुलाई बाध्यकारी भन्न मिल्दैन। 

सरकारी कर्मचारीचाहिँ अझै पनि कर्मचारी सञ्चय कोषमै जान पाउने, निजी नपाउने?
कतिपय तपाईंले सोधिरहनुभएको विषय संविधान तथा ऐन कानुनमा भएका विषयहरु पनि सोधिरहनुभएको छ। ऐनभित्रका विषय मेरो पद र क्षमताभन्दा बाहिरको विषय हो। मैले यसमा यहाँभन्दा बढी उत्तर दिनु उचित हो जस्तो लाग्दैन। 

राज्यको दायित्व समान व्यवहार गर्ने होइन र?
यी लगायतका कतिपय प्रश्न मभन्दा माथिल्लो तहबाट नै खोज्नुहोला।

मन्त्रालयका काम गर्ने सरकारी कर्मचारी त सञ्चय कोषमा आबद्ध छन्। तर, मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई यो कोषको दायरामा ल्याउने जिम्मा तपाईंहरु र श्रम मन्त्रालयको होइन? के उनीहरु मजदुर होइनन्?
उनीहरु पनि मजदुर हुन्। त्यसमा दुई मत छैन। अहिलेसम्म सरकारीलाई तोकेबमोजिम हुन्छ भनिएको छ। सरकारको ढुकुटीबाट सेवा सुविधा लिने तथा सरकारी पैसा खानेहरुको सम्बन्धको विषय हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र आउँदैन।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य जानुपर्ने अवस्थामा कहिलेसम्म पाउँछन्?
अनिवार्य हो। असोज मसान्तभित्रमा सूचीकृत हुन सूचना जारी गरिएको छ। 

एउटा सानोदेखि ठूलो संस्थाले यस कोषमा सूचीकृत हुन आउनका लागि कुनकुन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ?
खर्च लाग्दैन। अनलाइनबाट इन्ट्री हुने हो। कम्पनीको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विवरण इन्ट्री गर्ने हो। फाराम दर्ताका लागि प्यान भ्याट जे छ त्यही भर्ने हो। अनि डकुमेन्टसहित पठाउने हो। त्यसपछि हामीले हेरर ओके गर्छौं।

त्यसपछि तपाईंहरुकै कम्पनीको नाममा सर्टिफिकेट बन्छ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा कर्मचारीहरुलाई इन्ट्री गर्दै जाने हो। सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि श्रमिकको एसएसआइडी बन्छ। त्यसपछि योगदान गर्ने रकम अनलाइनबाटै गर्ने हो।

त्यो प्रमाणित भएपछि एउटा भौचर निस्कन्छ। त्यसपछि त्यही भौचर लिएर बैंकमा गएर रकम जम्मा गर्ने हो।

कार्यबोझ भयो भन्ने रोजगारदाताहरुबाट गुनासो आएको छैन?
उहाँहरुबाट आएको गुनासो हामीलाई एकै पटकमा कर्मचारी सूचीकृत गर्न असहज भयो भन्ने गरेको छन्।

त्यसपछि हामीले अहिले धेरै कर्मचारी भएका कम्पनीको हकमा एक्सएल फाइलको फम दिएका छौं सहजताका लागि हामीले ठूला कम्पनीहरुलाई एसएसआइडीकै आधारमा ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने गरी सेवा दिएका छौं।

अन्तमा, कार्यविधिमा समावेश गरिएको व्यवसायजन्य रोगको सूचीमा किन अंग्रेजी शब्द? के हाम्रा सबै श्रमिकले अंग्रेजी बुझ्लान्?
यस विषयमा हामीले सबै नेपाली सहज रुपमा पढ्न सक्ने गरी रोगका सूचीहरु नेपालीमा राख्ने तयारी गरेका छौं। सुझावका लागि नेपाल लाइभलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु।