याङगुन- म्यानमारको राखिन राज्यमा अहिले पनि ‘जातीय सफाया’ सरह नै नागरिकमा दमन जारी रहेको एक जना संयुक्त राष्ट्रसंघीय अधिकारीले जनाएका छन्।
उनले हालै गरेको एक सर्वेक्षणमा उक्त क्षेत्रमा द्वन्द्व अहिले पनि जारी नै रहेको र जसका कारण यहाँका नागरिकमा भोकमरीको अवस्था सृजना भएको बताएका छन्।
उता जारी द्वन्द्वका कारण यहाँबाट छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशमा शरणार्थी बन्न पुगेका म्यान्माली शरणार्थी अझै स्वदेश फर्किन पाएका छैनन्। त्यहाँ कम्तीमा ७ लाख म्यान्माली शरणार्थी रहेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघका एकजना मानवअधिकारवादीले दिएको जानकारी अनुसार राखिनको अवस्था ५ महिना पहिलेकै जस्तो रहेको पाइएको बताएका हुन्।
उनले बंगलादेशमा रहेका शरणार्थीहरुमा गरेको सर्वेक्षणका क्रममा उक्त राज्यमा अहिले पनि म्यानमाली नागरिकमाथिको जातीय सफायाको क्रम अझै नरोकिएको पाइएको समाचारमा जनाइएको छ।
‘उक्त राज्यमा गएको ६ महिनायता यस्तो कार्य सेनाका तर्फबाट निरन्तर छ भन्दा कुनै गल्ती हुदैन’, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार सम्बन्धी उपमहासचिव एन्ड्र्यु गिलमरले बताए।
गिलमरले हालैमात्र बंगलादेशको कोक्स बजारमा रहेको कम्तीमा पनि सात लाख म्यानमाली शरणार्थीहरु बसेका शिविरहरुको भ्रमण गरेका थिए।
उनले भेट गरेका अधिकांश शरणार्थीहरुले आफ्नो जन्मथलोमा अहिले पनि त्यस्तै असुरक्षित अवस्था रहेको भन्दै यस्तै अवस्थामा घर फर्किन गाह्रो हुने प्रतिक्रिया दिएका बताइएको छ।
उनीहरुमाथि अहिले पनि ज्यादति छ, जसका कारण राखिन राज्यमा रहेका रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरुले आफ्नो जिवीकोपार्जन गर्न पाएका छैनन्।
त्यसकारण सो क्षेत्रका नागरिकले अहिले आएर मुख्यतय भोकमरीको सामना गरिरहनु परेको पनि उनीहरुले बताएका थिए।
राखिन राज्यमा सुरु भएको द्वन्द्वको कारण गत अगष्ट २५ देखि नै म्यानमारका शरणार्थीले देश छोड्न सुरु गरेका थिए। म्यानमारको सेनाले उनीहरुलाई कारबाही गरेपछि देश छोड्न बाध्य भएका हुन्।
अझै घर फर्किन पाएनन्
पाँच महिनाभन्दा लामो समयदेखि बंगलादेशमा रहेका रोहिंग्या शरणार्थीहरुलाई स्वदेश फिर्ता गर्नका लागि भन्दै गत अक्टोबर महिनामा एक समिति गठन गरिएको र सोही बमोजिम सहमति भए पनि उनीहरु अझै घर फर्किन पाएका छैनन्।
विश्वभरबाट म्यानमारका शरणार्थीलाई फिर्ता गर्न माग भइरहेको समयमा म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङसान सुकी र बंगलादेशका विदेशमन्त्री ए एच महमद अलिबीच म्यानमारको न्यापितमा चार महिनाअघि नै रोहिंग्या शरणर्थाीलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो।
तर औपचारिकरुपमा सो सहमतिको कार्यान्वयन नभएका कारण उनीहरुको स्वदेश फिर्ता हुने चाहना थप अन्योलग्रस्त बन्दै गएको छ।
बंगलादेश पुगेका म्यानमाली शरणार्थीलाई बंगलादेश र म्यानमारका उच्च अधिकारीबीच भएको छलफलअनुसार गत जनवरी २३ बाट नै फर्काउने सहमति भएको थियो।
ती दुई देशका उच्च शरणार्थी अधिकारीबीच करिब दुई महिनाभित्रमा रोहिङ्ग्या शरणार्थी फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो।
म्यानमारमा पछिल्ला केही महिनाअघि भएका हिंसात्मक गतिविधिपछि सेनाले चलाएको सैनिक अभियानबाट बच्न म्यानमारको राखिन राज्यबाट विशेष गरी रोहिङ्ग्या मुसलमानहरु बंगलादेश प्रवेश गरेका थिए। रासस/एएफपी
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
