एजेन्सी- भरतीय सर्वोच्च अदालतले जम्मु कश्मीरलाई संविधानको धारा ३७०ले दिएको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णयविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ अन्त्य गरेको छ।
सर्वोच्चले बुधबार यसबारेमा केही दिनपछि फैसला सुनाउने गरी निर्णय गरेको हाे। जम्मु कश्मीरमा लगाएको कर्फ्यू, सूचना तथा सञ्चार माध्यमको प्रतिबन्धलगायतका विषयमा सर्वोच्चमा विभिन्न अभियान्ताहरुले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मु कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेषाधिकार खारेज गर्दै उक्त क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्ने भन्दै लामो समय कर्फ्यू लगाएको थियो। त्यहाँका स्थानीय सञ्चार माध्यममाथि पनि रोक लगाइएको थियो। केन्द्र सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध नेता गुलाम नबी आजाद र कश्मीर टाइम्सकी कार्यकारी सम्पादक अनुराधा भसीनलगायत कयौंले सर्वोच्चको ढोका ढकढकाएका थिए।
उक्त रिटमा न्यायाधीशहरु एनवी रमण, आर सुभाष रेड्डी र बीआर गवईको इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो। कश्मीरका तर्फबाट बहसमा उत्रेका वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्वलले राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा जनताको भविष्य बर्वाद पार्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। अनुराधा भसीनका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता बृन्दा ग्रोवरले सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध असंवैधानिक भएको बताए।
सरकारका तर्फवाट वकालत गरेका सरकारी वकिल तुषार मेहत्ताले संविधानको धारा ३७० खारेज संवैधानिक भएको दाबी गरे। उनले सीमा बाहिरबाट हुने आक्रमणलाई बचाउन पनि जम्मु कश्मीरलाई केन्द्र सरकार अन्तर्गत ल्याउनु परेको दाबी गर्दै मोदी सरकारको निर्णय संविधान अनुकुल नै भएको दाबी गरे। केन्द्रले २१ नोभेम्बरमा संविधानको धारा ३७० खारेजी गर्ने निर्णय गरेको थियो। केन्द्रले कश्मीर घाटीमा आतंकी हिंसाको वातावरण रहेको दाबीसहित जम्मु कश्मीर र लद्दाखलाई अलग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768395492.png)
-1768391713.png)
-1764146706.png)
