काठमाडौं- सशस्त्र युद्धका पीडितले न्याय माग्दै माइतिघर मण्डलामा धर्ना दिएका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष पुगेको अवसरमा पीडितहरूले बिहीबार बिहान धर्ना दिएका हुन्।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन बनाइएका दुई आयोगमा पुरानै पदाधिकारी ल्याउन लागेको, ऐन संसोधन नगरि आयोग गठन गर्न नहुने र आयोग गठन पारदर्शी प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने माग पीडितले माग गरेका छन्।
दुई आयोगमा नाम सिफारिस गर्न गत चैतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सिफारिस समिति बनेको थियो।
ढिला गरी सिफारिस समितिले व्यक्तिगत रुपमा फारम भरेका, संघसंस्थाको तर्फबाट प्रस्ताव गरेका र समिति स्वयम्को तर्फबाट भन्दै ६१ जनाको रोष्टर सोमबार सार्वजनिक गरेको छ।
सिफारिस भएका नाममाथि कुनै प्रतिक्रिया भए ५ दिनभित्र सचिवालयमा सूचना दर्ता गराउन समय दिएको समितिले आफ्नो तर्फबाट भने केही नयाँ अनुहारबाहेक अधिकांश आयोगका पूर्वपदाधिकारीको नामसहितको सूची सार्वजनिक गरेको छ।
नयाँ नाममा सत्य निरूपण तथा मेलमिला आयोगको अध्यक्षका लागि गणेशदत्त भट्ट छन्। उनी नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक हुन्। द्वन्द्वकालीन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार बालुवाटारमा बैठक बोलाएका थिए।
उक्त बैठकमा ओली, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सत्य निरूपणमा भट्टको नाम सिफारिस समितिमा पठाने सहमति भएको थियो।
उनीहरूबीच बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा भने सबै पुरानै पदाधिकारी दोहोर्याउने सहमति भएको थियो। २०७१ सालमा गठन भएका दुवै आयोगका पदाधिकारीको म्याद गत माघ २६ मा नै सकिएको थियो।
दुई वर्षको म्यान्डेट पाएका पदाधिकारीको म्याद चार वर्षसम्म लम्ब्याउँदा पनि खासै काम हुन सकेन। दलहरूकै सहमति अनुसार समितिले सूची प्रकाशित गरेको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूको संस्था द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले भने आपत्ति जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
