काठमाडौं- कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट पक्राउका लागि वारेन्ट जारी गरिएका कैलालीका निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीले सपथको करिब एक साताअघि आज अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट रिटमार्फत आदेश ल्याउँदै विजयी प्रमाणपत्र लिएर सपथमा उपस्थित हुने प्रयास गरे पनि असफल भएपछि चौधरीले आज जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेका हुन्।
फागुन २१ गते संसदको पहिलो अधिवेशन बस्ने भएकाले अघिल्लै दिन संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभा सांसदहरुको सपथको कार्यक्रम तय गरको छ।
अब अदालतले धरौटीमा रिहा गरे उनलाई संसदको सपथ लिने बाटो खुला हुनेछ। पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरे मात्र उनी सांसदको सपथ लिनबाट वञ्चित हुनेछन्।
२०७२ भदौ २७ मा थरुहट आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो। उक्त घटनामा चौधरीलाई मुख्य अभियुक्तका रुपमा सरकारी वकिलको कार्यालय कैलालीले कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर गरेको थियो। घटनालगत्तै फरार उनले मंसिर २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभामा निर्वाचनमा राजपाको तर्फबाट कैलाली क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवारी दिई भारी मतले विजयीसमेत भएका थिए।
सांसद चुनिए पनि निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गरेपछि उनी बाध्य भएर अदालत उपस्थित भएका हुन्। अदालत उपस्थित नभई सिधै संसद जाने प्रयाससमेत चौधरीले गरेका थिए। विजयीको प्रमाणपत्र नदिने आयोगको निर्णयविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए।
फरार रहँदाकै अवस्थामा वारेसनामा मार्फत उम्मेदवारी दिएर निर्वाचन जितेपछि चौधरीले श्रीमती रञ्जिता चौधरीलाई वारेस दिँदै प्रमाणपत्र लिन पठाएका थिए। तर, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आफैं उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गरेको थियो। निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचित भएको व्यक्ति कर्तव्य ज्यान मुद्दाका आरोपित भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा प्रमाणपत्र पठाएको थियो।
यसपछि चौधरीले प्रमाणपत्र दिलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा वारेसमार्फत रिट दर्ता गराएका थिए। तर, सर्वोच्च प्रशासनले अदालतको प्रक्रिया नै स्वीकार नगरेका चौधरीले वारेसमार्फत पठाएको रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरेको थियो। त्यसपछि चौधरीले इजलासमा समेत निवेदन दर्ता गराएका थिए। तर सर्वोच्चले अदातली प्रक्रियालाई नै अस्वीकार गरी फरार चौधरीको पक्षमा आदेश जारी गर्न नमिल्ने निर्णय सुनाएको थियो। अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि दोषी वा निर्दोष जे भए पनि अदालतको प्रक्रियामा समावेश हुनुपर्ने सर्वोच्चको तर्क थियो।
न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले पुस ९ गते अदालतको वारेन्ट छलेर हिँड्नेलाई कानुनी सुविधा दिन नमिल्ने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चको यो आदेश भएको दुई महिनापछि चौधरी आफैले आत्मसमर्पण गरेका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
