काठमाडौं- जग्गा तथा नापीसम्बन्धी सबै कानुनलाई एकीकृत गरी सरकारले नयाँ कानुन बनाउने तयारी गरेको छ।
नापी र भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुन एकीकृत तथा समयसापेक्ष बनाउन नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उक्त कानुन बनाउन कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरिसकेको छ भने केही समयभित्रै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी रहेको मन्त्रालय श्रोतले जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयले सुरु गरेको कित्ता नापी तथा नापी कार्यालय सुधार कार्यक्रम, स्थलरुप नापी तथा भू-उपयोग व्यवस्थापन कार्यक्रम र खगोल तथा भू-मापन कार्यक्रमलाई ऐनले नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने ठानिएको छ।
त्यस्तै, भूमिको समुचित उपयोग सुनिश्चित गर्न, भूमि वर्गीकरण गरी भूउपयोग योजना तयार गर्न, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत नापनक्सामा शुद्धता कायम गर्दै परम्परागत जग्गा प्रशासनको शैलीमा समयसापेक्ष सुधार गर्ने विषयलाई पनि ऐनले समेट्नेछ।
भूमि व्यवस्थालाई सुरक्षित, पारदर्शी, विश्वसनीय बनाउन र देशको सम्पूर्ण भूमिलाई नापनक्सा तथा भू-सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरी डिजिटल अभिलेख तयार गर्न पनि नयाँ ऐनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
