काठमाडौं- विभिन्न कार्यालयको धरौटी खातामा रहेको मध्ये प्रयोजन समाप्त भएका सम्पूर्ण धरौटी रकम संघीय सरकारले खिच्ने भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयले सम्पूर्ण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई एकल धरौटी खातामा मौज्दात रहेका धरौटीमध्ये प्रयोजन समाप्त भएको रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको हो।
सहमहालेखा नियन्त्रक रमेशप्रसाद शिवाकोटीले सम्पूर्ण कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रयोजन समाप्त भएको धरौटी राजस्व खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिएका हुन्। केन्द्रको यो निर्णयसँगै सम्पूर्ण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले कुनै पनि सरकारी कार्यालयको नाममा आफूसँग रहेको प्रयोजन समाप्त भैसकेका धरौटी रकम राजस्व खातामा दाखिला गराउनेछन्।
'विभिन्न कार्यालयहरुले फरकफरक प्रयोजनका लागि लिएको धरौटीमध्ये कति प्रयोजन नै समाप्त भैसकेका र कति भने लामो समयसम्म त्यत्तिकै रहेकाले त्यो रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्ने भनिएको हो,' सहमालेखा नियन्त्रक जगन्नाथ देवकोटाले भने, 'भविष्यमा कसैले धरौटी दावी गर्न आएमा प्रमाण पुगेको खण्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा माग गरी भुक्तानी गर्ने गरी अहिले राजस्व खातामा जम्मा गर्ने भनिएको हो।'
देवकोटाका अनुसार विगतमा संघीय सरकारको मातहत रहेका तर अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमातहत गएका कार्यालयसँग रहेको धरौटी रकम अब केन्द्र सरकारले पाउनेछ। 'यो त्यति धेरै रकम त हुँदैन,' उनले भने।
संघीय सरकारले राजस्व लक्ष्य नभेटेपछि धरौटी खाताको रकम तान्न खोजेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानएको छ। सरकारले असोजसम्ममा २ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको भए पनि १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको थियो।
तर देवकोटाले भने राजस्व लक्ष्य पुर्याउन यो रकमले धेरै सहयोग नगर्ने दावी गरे। 'यो त्यति ठूलो रकम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,' उनले भने, 'राजस्वको नपुगेको लक्ष्य पुरा गर्न यसको ठूलो योगदान हुँदैन।'
आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ६४ मा 'जुन प्रयोजनको लागि धरौटी राखिएको हो सो काम पूरा भई प्रचलित कानून बमोजिम वा करारको शर्तनामा बमोजिम धरौटी रकम राजस्व खातामा दाखिला गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित अधिकारीले प्रचलित कानून वा करारको शर्तनामामा म्याद तोकिएको भए सो म्याद भित्र र म्याद नतोकिएको भए पन्ध्र दिन भित्र निर्णय गरी त्यस्तो धरौटी रकम राजस्व खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ,' उल्लेख छ। संघीय सरकारले यही व्यवस्थाअनुसार रकम मागेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।