काठमाडौं- रोजगारीका लागि नेपालीलाई जापान लैजाने सम्बन्धमा नेपाल र जापानका प्रतिनिधिहरूबीच भोलि (बुधबार) छलफल हुने भएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र जापान फाउन्डेसनको संयुक्त टोलीबीच बुधबार मन्त्रालयमा छलफल हुन लागेको मन्त्रालयका उपसचिव दिपक ढकालले जानकारी दिए।
जापानले नेपालबाट होटल, उद्योग, नर्सिङ, व्यापार, निमार्ण लगायतका विभिन्न १४ वटा क्षेत्रमा कामदार लैजाने भनेपनि पहिलो चरणमा नर्सिङ केयरगिभरमा कामदार लैजाने सहमति भइसकेको छ।
सोही सहमति अनुसार नर्सिङ केयरमा कामदार लैजाने जिम्मा जापानले आउटसोर्सिङ कम्पनी जापान फाउन्डेसनलाई दिएको छ।
सोही अनुसार जापानले फाउन्डेसनमार्फत् नर्सिङ केयरमा जान इच्छुक आवेदकहरुलाई लक्की ड्रमार्फत छनोट गरी पहिलो चरणको भाषा परीक्षा लिइसकेको छ ।
पहिलो चरणको जापानिज ल्याङ्ग्वेज इभ्यालुएसन टेस्ट डिल्लीबजारस्थित युनिभर्सल कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज एन्ड इन्टिच्युटमा अक्टोबर २७, २८ र २९ भएको थियो।
पहिलो चरणको भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेहरुको नोभेम्बर ५, ६ र ७ सिप मूल्याङ्कन परीक्षा हुने फाउन्डेसनले जनाएको छ।
भाषा परीक्षामा कति परीक्षार्थीहरु सहभागी थिए र कति उत्तीर्ण भए भन्ने जानकारी फाउन्डेसनले मन्त्रालयलाई नपठाएको बताइएको छ।
जापानले आउटसोर्सिङमार्फत भाषा परीक्षा सञ्चालन गरेकाले दुवै देशका सरकारलाई तत्काल सबै जानकारी नहुने र फाउन्डेसनले आधिकारिक सूचना दिएपछि मात्रै जानकारी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
ल्याङ्ग्वेज इभ्यालुएसन टेस्टमा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरु फाउन्डेसनले सञ्चालन गर्ने स्किल टेस्टमा सामेल हुन पाउने छन्।
स्किल टेस्टमा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरुले योग्यताको प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट अफ इलिजिबिलिटी) प्राप्त गरेपछि उनीहरु रोजगारीका लागि जापान जान पाउने मन्त्रालयका उपसचिव दिपक ढकालले जानकारी दिए।
भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण दुवैमा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरुलाई जापानिज रोजगारदातासम्म जोड्न एउटा एसेप्टिङ अर्गनाइजेसन तय गरिने बताइएको छ।
सो अर्गनाइजेसनले श्रमिक र रोजगारदाताबीच पुलको रुपमा काम गर्दछ। पास भएका परीक्षार्थीहरुलाई रोजगारदातासम्म सम्पर्कका लागि यो अर्गनाइजेसनले काम गर्दछ।
रोजगारदाताले आवश्यकता अनुसार कामदार छनोट गर्छन्, श्रमिकहरु र रोजगारदाताबीच कन्ट्रयाक हुन्छ। यसपछि श्रमिकहरुको सर्टिफिकेट अफ इलिजिबिलिटी(सिओइ)का लागि रोजगारदाताले श्रमिकहरुको डकुमेन्ट जापानको इमिग्रेसन ब्युरोमा पेस गर्दछ।
डकुमेन्टहरु हेरेर इमेग्रेसन ब्युरोले कामदारको सर्टिफिकेट अफ इलिजिबिलिटी(सिओई) प्रदान गर्दछ। सिओइले श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक डकुमेन्ट हो। श्रमिकले सिओइ प्राप्त गरेपछि श्रम स्वीकृतिका लागि आबश्यक प्रकृया अघि बढ्नेछ।
गर्भमेन्ट टु गर्भमेन्ट (जिटुजी) मार्फत श्रमिकहरु जापान पठाउने भनिएपनि कुन प्रकृयामार्फत नेपाली श्रमिकहरु जापान पठाउने भन्ने विषयमा सरकारले टुंगो लगाउन सकेको छैन।
जापानमा नेपाली श्रमिकहरुका लागि आकर्षक रोजगारीको अवसर भएको हुँदा कुन प्रकृयामार्फत नेपाली श्रमिकहरु जापान पठाइने भन्ने बारे जापान टोलीसँग छलफल गरिने उपसचिव दिपक ढकालले बताए।
‘वर्तमान अवस्थामा जापानले थुप्रै आप्रवासी कामदारहरु लैजाने योजना बनाएको छ, जापानमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरुलाई रोजगारीको अवसर छ, उपसचिव ढकालले भने, ‘जापानमा राम्रो रोजगारीको अवसर भएकाले ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरुलाई कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ,’ उसचिव ढकालले भने।
जापान रोजगारीलाई विस्तारै सिस्टमेटिक गर्दै लैजान सरकारले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ।
जापान रोजगारीलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाउने बताइएको छ।
जापान रोजगारी थप व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाँइको नेतृत्वमा जापान युनिट गठन गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
केयर गिभर लैजाने विषयमा काठमाडौंस्थित जापानी दूतावास र नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच सम्झौता भइसकेको छ।
जापान र नेपालबीच २०७५ चैत्र ११ मा भएको श्रमिक आपूर्ति बारे सहकार्यको समझदारी अनुसार पहिलो पटक नेपालबाट नर्सिङ तथा केयर गिभरमा कामदार लैजान लागिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
