काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको आर्थिक अपचलन र पदीय आचरण विपरीतका क्रियाकलापको छानबिन गर्न सोमबार समिति बन्यो। राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य डा श्रीराम पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन गर्नुअघि अर्का डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई छानिबन समितिको नेतृत्व गर्न आग्रह गरियो।

भावी गभर्नरका स्वभाविक दाबेदार शिवाकोटीले आफूले छानबिन समितिको नेतृत्व गर्दा सम्भावित प्रतिष्पर्धी श्रेष्ठविरुद्ध काम गरेको आरोप लाग्नसक्ने भन्दै पन्छिए। त्यसपछि समितिका सदस्यहरुको आँखा अर्का सञ्चालक समिति सदस्य एवं अर्थसचिव डा राजन खनालमाथि गयो।

सञ्चालकहरुले प्रष्ट नभने पनि अर्थसचिव खनाललाई पनि गभर्नरकै प्रतिस्पर्धीका रुपमा हेरिएको थियो। यही माघ २० गते स्वाभाविक अवकाश पाउन लागेका खनाललाई चैत ४ गते रिक्त हुन लागेको गभर्नरको दाबेदार मानिएको थियो।

बैठकमा अर्थसचिव खनालले समितिको नेतृत्व गर्न मात्रै अस्वीकार गरेनन्, आफू गभर्नरको कुनै दाबेदार नभएको र गभर्नर बन्ने इच्छा नभएको पनि प्रष्ट बताइदिए। खनालले मुखै खोलेपछि पौडेलको संयोजकत्वमा रामजी रेग्मी र सुबोधकुमार कर्ण सदस्य रहेको समिति बनाइयो र ३० कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनियो।

खनाल किन बन्दैनन् गभर्नर?
चालु आर्थिक वर्षको बजेटपछि सरकारले कर्मचारी प्रतिशक्षण प्रतिष्ठानको अध्ययन निर्देशकको लागि विज्ञापन आव्हान गर्‍यो। गत आर्थिक वर्षको समाप्तिसँगै अर्थसचिव खनालले आफूलाई त्यहाँ 'सेटल' गर्न खोजेका थिए।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उनलाई जान दिएनन्। अर्थमनत्री खतिवडाले त अनौपचारिक छलफलमा पटक-पटक खनाललाई भावी गभर्नरका रुपमा प्रस्ताव गरिसकेका छन्। यद्यपि खनालले खतिवडाको प्रस्ताव निरन्तर अस्वीकार गर्ने गरेका छन्।

खनालले आफू निकटस्थसँग निजामती सेवाको उच्च पद सचिवबाट अवकाश पाएपछि अर्को कार्यकारी भूमिकामा काम नगर्ने बताउने गरेका छन्। गभर्नर बन्न अस्वीकार गरेपछि खनाललाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्य बनाउने सरकारको तयारी छ।

खनाल ५२ वर्षको उमेरमा निजामती सेवाबाट अवकाश पाउँदैछन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयमै राजस्व सचिव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिव हुँदै खनाल अर्थसचिव हुन आइपुगेका हुन्। बरियतामा राष्ट्र बैंकको गभर्नर माथि भए पनि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामा अर्थसचिवको 'डोमिनेसन' कति हुन्छ भन्ने खनाललाई राम्रोसँग थाहा छ।

अर्थसचिव भएर गभर्नर बन्दा भावी अर्थसचिवको आफूमाथि यस्तै 'डोमिनेसन' हुने भएकाले त्यो जिम्मेवारीको कुनै मोह नराखी उनी बसेका छन्।

को बन्नसक्छ गभर्नर?
डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको लगभग बहिर्गमनसँगै करिब ४ महिनाअघि नै गभर्नर डा चिरञ्जिवी नेपालको सम्भावित उत्तराधीकारीको चर्चा हुने थालेको छ। यसका लागि अहिलेदेखि नै दौडधुप सुरु भइसकेको राष्ट्र बैंकसम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन्।

भावी गभर्नरको दौडमा अहिलेसम्म सबैभन्दा अगाडि डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी छन्। झापाका शिवाकोटी केपी शर्मा ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा डेपुटी गभर्नर बनेका थिए। पूर्व नेकपा (एमाले) निकट मानिने शिवाकोटी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै गृहजिल्लाबासी भएकाले उनको 'लबिङ' सबैभन्दा बलियो हुने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, अर्थमन्त्री खतिवडाको भने उनी रुचीको पात्र नभएको बताइन्छ।

गभर्नरको दौडमा अहिलेसम्म आफूलाई बलियो ठान्छन्- राष्ट्र बैंकका सञ्चालक सुबोधकुमार कर्ण। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उनी पनि आफूलाई प्रधानमन्त्री निकट पूर्व एमालेसम्बद्ध व्यक्तिहरुकै साथ रहेको ठान्छन्। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको सदस्य भएदेखि नै उनले आफूलाई गभर्नरको दाबेदारका रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्।

अर्थमन्त्री खतिवडाको 'जोडबल' चल्ने अवस्थामा गभर्नरको सम्भावित अर्का उम्मेद्वार हुन्- लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिकारीलाई खतिवडाले गभर्नर हुँदा राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर बनाएका थिए। शिवाकोटी र कर्णको विकल्पका रुपमा अधिकारी बलियो दाबेदार हुनेछन्। अर्थमन्त्री खतिवडाको पनि साथ रहने भएकाले उनलाई पनि शक्तिशाली मानिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकता भए पनि पूर्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) समूहलाई अहिलेसम्म ठूलो पदमा जिम्मेवारी दिएका छैनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगम्म आफ्नै निकटवर्तीलाई प्रमुख बनाएका ओलीसँग नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकलम दाहालले गभर्नरको बार्गेनिङ गर्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा मीनबहादुर श्रेष्ठको नाम पनि गभर्नरका रुपमा आउनसक्छ।

अर्थमन्त्री खतिवडा गभर्नर हुँदा राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागको प्रमुख बनाइएका श्रेष्ठलाई खतिवडाले महाप्रसाद अधिकारी नहुने अवस्थामा स्वीकार गर्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा श्रेष्ठ पनि गभर्नर बन्नसक्ने आँकलन गरिएको छ।