काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र नर्वेका अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्री डागिङ उस्टिनको उपस्थितिमा सह-वित्तीयकरण सम्झौता भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार भएको उनीहरुबीचको शिष्टाचार भेटका क्रममा २० मिलियन डलर बराबरको सो सम्झौता भएको हो।
प्रदेश तथा स्थानीय तह शासकीय सुधार सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत संयुक्त वित्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। एक सय मिलियन डलरमा सहवित्तीयकरण गर्ने गरी नर्वे र नेपाल सरकारबीच द्विपक्षीय वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। एक सय मिलियन डलरमध्ये २० मिलियन डलर नर्वे सरकारको हो भने बाँकी रकम एसियाली विकास बैंकको हो।
सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र नेपालस्थित नर्वेजियन राजदूत लास्से जोर्न जोहानेसेंले हस्ताक्षर गरे। नर्वेका विकासमन्त्रीले नेपालले मिलिनियम डेभलपमेन्ट गोल्ड (एमडीजी) प्राप्त गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए।
उनले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा नर्वे सरकारले गर्न सक्ने सबै प्रकारका सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्।
त्यस्तै डागिङले वैदेशिक लगानी परिचालन गर्नको लागि दोस्रो चरणको सुधार सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेका छन्। भेटमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले नेपाल संघीयताको अभ्यासमै रहेको भन्दै स्थानीय तहको क्षमता र विकासमा सहयोग गर्न आग्रह गरे। खतिवडाले संघ र प्रदेशलाई बलियो बनाउन संघीय सरकार लागेको समेत स्पष्ट पारे।
वैदेशिक लगानी परिचालनमा दोस्रो चरणको सुधार कार्ययोजना, व्यापार घाटा सन्तुलन गर्ने प्रयास, अर्को वर्षदेखि विद्युत आयातलाई शून्यमा झार्ने प्रयास भईरहेको समेत खतिवडाले बताए। उनले संघीय प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्दै संघीयतामा विकास र कर प्रणालीलाई सन्तुलन गर्दै व्यवहारीक रुपमै नागरिकलाई सेवा दिने गरी समावेशी प्रजातन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको पनि बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
