काठमाडौं- संयुक्त अरब इमिरेट्स् (युएई) र नेपालबीच शून्य लागतको श्रम समझदारी कार्यान्वयनका लागि बसेको संयुक्त कार्यदलको बैठक सम्पन्न भएको छ।
आइतबार र सोमबार काठमाडौंमा बसेको बैठकले रोजगारीका लागि युएई शून्य लागतमा जाने विषयलाई टुंगोमा पुर्याएको श्रम मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए। उनले भने, ‘श्रम समझदारीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन संयुक्त कार्यसमितिको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ, अब समझदारी अनुसारकै सेवासुविधा नेपाली श्रमिकहरुले पाउँछन्।’
यो व्यवस्थासँगै अब नेपाली श्रमिकहरु शून्य लागतमा युएई जान पाउने भएका छन्। यसका साथै अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को मापदण्डअनुसार तय गरिएको श्रम समझदारीमा पत्रमा नेपाली श्रमिकका हकहितका विषयलाई उठान गरिएको छ। साथै श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गरिएको छ।
कामका लागि युएई जना र फर्कने खर्च, कामदार भर्ना प्रकृया लगायत सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाताले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक, बिमा, स्वास्थ्य, सुरक्षा लगायतका विषय समझदारीमा समेटिएका छन्। यसअघि जुन कम्पनीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको हो, सोही कम्पनीमा मात्रै श्रमिकले काम गर्न पाउने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्था अनुसार कामदारले कम्पनी वा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न चाहेमा परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरुको न्यायमा पहुँच हुने वातावरण तय गरिनु पर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ। श्रमिकहरुले आफ्नो राहदानी आफैँले राख्न पाउँछन्।
कामदारको बिदा, ओभरटाइम सुविधा, कार्यस्थलको उपयुक्त वातावरण, समान व्यवहार लगायत विषयलाई उठान गरिएको छ। हरेक श्रमिकको पारिश्रमिक बैंक खातामार्फत महिनाको पहिलो हप्तामा भुक्तानी गर्नुपर्दछ। कामदारलाई वार्षिक ३० दिनको तलब बराबर उपदान दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा रोजगारदाताले उपचार खर्च व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था छ। कुनै कारणले कामदारको मृत्य भएमा लामो समयसम्म कामदारको शव राख्न पाँइदैन। शव ढुवानी खर्चसमेत रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
युएई नेपाली महिला श्रमिकहरुको आकर्षक गन्तव्य मुलुक भएका कारण महिला श्रमिकहरुका सुरक्षाका सम्बन्धमा छुट्टै प्रावधान तय गरिएको बताइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरुका लागि मलेसिया र कतारपछिको तेस्रो गन्तव्य मुलुक हो संयुक्त अरब ईमिरेट्स (युएई)। रोजीरोटीको खोजीमा मात्रै मासिक १० हजारभन्दा बढी संख्यामा युवाहरु खाडी मुलुक युएई पुग्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।
नेपाली श्रमिकहरुको गन्तव्य मुलुकका रुपमा रहँदै आएको युएईसँग नेपाल सरकारले सन् २००७ मा पहिलो पटक श्रम समझदारी गरेको थियो। सो समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेपछि युएईसँगको यो दोस्रो पटकको शून्य लागतको समझदारी गरेको छ। स्विट्जरल्यान्डस्थित जेनेभामा आयोजित अन्तर्राराष्ट्रिय श्रम संगठन ९आइएलओ०को शतवार्षिकी अवसरमा नेपाल र युएईबीच २०७६ जेठ ३१ गते श्रम समझदारीपत्रमा मन्त्रीस्तरीय हस्ताक्षर भएको थियो।
नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका मानव संशाधन मन्त्री नासेर थानी अल हम्लीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
