काठमाडौं– पूर्व सरकारबाट राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि सिफारिसमा परेका तर मनोनीत नभएका तीन जना सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि तीन जनालाई सिफारिस गरेको थियो। तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनीहरुको सिफारिस फिर्ता लिँदै नयाँ तीन जनालाई सिफारिस गरेपछि सांसद हुन नपाएकाहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि देउवा सरकारले सिफारिस गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। उनीहरुलाई सरकारले माघ २६ गते सिफारिस गरेको थियो।
तर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुनै नपाइ नयाँ सरकारले युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र विमला पौडेल राईलाई सिफारिस गरेको थियो। उनीहरुलाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गरिसकेकी छन्।
आफूहरुलाई विस्थापित गरी अन्य तीन जनालाई मनोनयनका लागि सिफारिस गर्नु र कार्यान्वयन गर्नुको वैध कारण नभएको उनीहरुले रिटमा उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रपतिले समेत सिफारिस अड्काएर गैर संवैधानिक कार्य गरेको भन्दै पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्।
पुरानै सरकारको निर्णय अनुसार प्रत्यार्थीको नाममा परमादेश र मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सपथ गर्न नगराउन विपक्षीको नाममा आन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
