काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र माग गर्दै डा गोविन्द केसी लगायतले माग गरेको सूचनाको जवाफमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालय भक्तपुरले पराजुलीको सहमति ल्याएमात्र दिन मिल्ने जवाफ दिएको छ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार सार्वजनिक सरोकारको सूचना नागरिकले मागेको अवस्थामा तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। तर बोर्डले सूचना उपलब्ध नगराउन अध्यक्षस्तरबाट निर्णय भएको भन्दै सूचना लुकाएको हो।
२०७४ माघ २५ गते सूचना उपलव्ध गराई पाऊँ भनी डा गोविन्द केसीसहित ५ जनाले सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदन दिएका थिए। उनीहरुको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश पराजुली सार्वजनिक चासोको पदमा बहाल रहेको र शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा आएकाले त्यसबारे नागरिकले जान्न पाउने हक रहेको उल्लेख गरेका थिए।
बोर्डले कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना माग गर्ने अधिकार नागरिकलाई भए पनि व्यक्तिगत सूचना सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिबिना अन्य व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन नमिल्ने जवाफ दिएको छ। बोर्डको जवाफमा गोपाल पराजुलीको प्रवेशिका तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा सोसँग सम्वन्धित अभिलेखहरुको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइदिनु भनी सहमति ल्याएको अवस्थामा मात्र दिन मिल्ने भनिएको छ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको हुँदा अदालतको आदेश बमोजिम दिन सकिने अन्यथा दिन नसकिने निर्णय २०७४ फागुन १० मा अध्यक्षस्तरबाट भएको पत्रमा उल्लेख छ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र संविधानमा नागरिकले चाहेको बखत कुनै पनि सार्वजनिक निकायको सूचना पाउने उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
