एजेन्सी- भारतको विशेष शासनमा चल्दै आएको जम्मु-कश्मीरलाई संविधानले दिएको विशेषाधिकार खारेजीको निर्णय आजदेखि लागू हुँदैछ।
५ अगष्टमा नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मु-कश्मीरले संविधानको धारा ३७० अन्तर्गत पाउँदै आएको विशेष राज्यको दर्जा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त समयमा ३१ अक्टोबरदेखि लागू हुने भनिएको थियो।
संविधानको धारा ३७०ले भारतको ३० राज्यमध्ये जम्म-कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिएको थियो।
यो अब समाप्त भएको छ। आजबाट जम्मु-कश्मीर र लद्दाख दुई भागमा विभाजन समेत भएको छ। दुवैलाई केन्द्र सरकारद्धारा शासित गर्ने प्रदेश बनाइएको छ।यो बिहीबारदेखि औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा गएको छ।
.jpg)
६५ वर्ष पहिले जम्मु-कश्मीर भारत मातहत आएको थियो। त्यस भन्दा अघि यो एक स्वायत्त राज्य थियो। भारत अन्तर्गतको स्वायत्त राज्यमा आए पनि यसको आफ्नै अलग्गै प्रशासन, वित्तीय प्रणाली र कानुनी शासन रहेको थियो।
यहाँ अन्य व्यक्तिलाई जमिन खरिद गरेर बस्ने अधिकार थिएन। सरकारी प्रतिस्ठान र सवारी साधानमा एक लाल झन्ड भारतीय झन्डाका साथमा राखिन्थ्यो। अब यहाँ भारतीय झण्डामात्र प्रचलनमा रहनेछ।
मोदी सरकारले यस्तो शासन प्रणालीले पर्यटकको विकास गर्न समस्या खडा गरेको र चरमपन्थीहरुलाई भड्काउन सहयोग पुगेको भन्दै विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णय गरेको दाबी गर्दै आएको छ।
त्यस्तै पाकिस्तानले पनि समय समयमा यो क्षेत्रलाई भड्काउने प्रयास गर्दै आएको मोदी सरकारको भनाइ थियो। यी विविध कारण देखाउँदै ५ अगष्टमा मोदी सरकारले संसदको एक प्रस्तावको माध्यमबाट जम्मु-कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गरिदिएको थियो।
सरकारको यो निर्णय आजदेखि लागू भएपनि त्यहाँको शासन प्रणाली, व्यवस्था र जनताको अवस्था के होला भन्नेबारे अझै अन्योलनै छ।
तर, यो कुरा स्वीकार गरेको वा नगरेको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया सरकारले नसुनेको जम्मु कश्मीरका जनताको गुनासो छ। अवकाशप्राप्त न्यायाधीश हसनैन मसुदी ५ अगष्टमा सरकारले गरेको निर्णय सबैभन्दा गैरकानुनी भएको दाबी गर्छन्।
अघिल्लो वर्ष नेशनल कन्फ्रेन्समा सहभागी भएका र यो वर्ष लोकसभा चुनावमा चुनिएका मसुदी मोदीको यो कदमलाई कानुनको बर्खिलाभ भएको मान्दछन्।
‘यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचराधीन रहेको छ, सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नेमा मुस्लिममात्र छैनन् गैर मुस्लिम धेरै रहेका छन्,’ मसु्दी भन्छन्, ‘यदि १४ नोभेम्बरमा हुने सुनुवाइमा यो प्रकरण पुनरावलोकन हुनुपर्ने ठान्यो भने कसरी सरकारले स्थानीय प्रशासनीक ढाँचा अन्त्य गर्ने र उपराज्यपाल नियुक्त गर्न सक्छ?’
विकासमा अवरोध भएको तर्क गलत भएको उनको दाबी छ।
‘यदि जम्मु-कश्मीरमा विकास नभएको भए भारतको सबैभन्दा पहिलो विकासका सुचांकमा कसरी जम्मु-कश्मीर आउँ छ त?' मसुदी भन्छन् ‘यहाँ माग्ने छैनन्, मानिस सडकमा सुत्न बाध्य छैनन्, बेरोजगारी छैन अनि कसरी विकासमा पछाडि भयो।’
.jpg)
भारतको नजिक ल्याउने बाहानामा सरकारको यो निर्णयले जम्मु-कश्मीरका जनता झन पर पुग्न सक्ने उनको टिप्पणी छ। ‘अहिले पनि केही सकिएको छैन। १४ नोभेम्बरमा हुने सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइ पर्खौं अनि मात्र अघि बढौं,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
