सुर्खेत– सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएसँगै प्रदेश नम्बर ६ को प्रान्तीय सरकारले आफ्नो काम सुरु गरेको छ। मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेकै दिन आइतबार पहिलो बैठक बसेर सरकारले विभिन्न २१ वटा निर्णय गरेको छ। जसमा समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेदेखि ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई देश दर्शन गराउनेसम्मका योजना समावेश गरिएका छन्।
प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयमाथि अहिले चर्चा–परिचर्चा हुन थालिसकेको छ। कतिपयले यसलाई सकारात्मक भनेका छन् भने कतिपयले अपेक्षा गरेअनुसारका निर्णय पहिलो बैठकबाट नभएको गुनासो पनि गरेका छन्।
पाँचवर्षे कार्यकालका लागि गठन भएको यही सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषदले अब प्रदेश ६ को काँध थाम्नेछ। ‘समृद्ध प्रदेश’को सपना पूरा हुन्छ या हुँदैन, त्यो यही सरकारको कार्यकुशलतामा निर्भर हुनेछ।
डिभिजन कमाण्डरदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म
महेन्द्रबहादुर शाही, मुख्यमन्त्री
कालिकोटको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (ख) बाट १२ हजार एक सय ५३ मत ल्याएर प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित महेन्द्रबहादुर शाही माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धका पूर्वलडाकु हुन्। पार्टीमा ‘प्रज्वल’ उपनामले चिनिने शाही तत्कालीन जनसेनाको ६ नम्बर डिभिजनको कमाण्डर बनेका थिए।
लडाकु भएर लामो समय युद्ध लडेका शाहीले संसदीय राजनीतिमा पनि फड्को मारे। नेपाल सरकारका पूर्व ऊर्जामन्त्री शाही प्रदेश नम्बर ६ को पहिलो मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका छन्।
प्रदेश नम्बर ६ को मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि शाहीले आफ्नो अबको सपना भनेकै यो प्रदेशलाई समद्ध बनाउनु भएको बताएका छन्। उनले अहिलेसम्म पिछडिएको क्षेत्रका रुपमा रहेको यो प्रदेशलाई विकसित र नमुना बनाउने बताए। प्रदेश नम्बर ६ मा प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत–साधनहरु भएको उल्लेख गर्दै शाहीले त्यसैलाई सदुपयोग गर्दै जनताले चाहे अनुसारको विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
शिक्षकबाट सांसद हुँदै मन्त्री
प्रकाश ज्वाला, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री
सल्यान स्थायी घर भएका प्रकाश ज्वाला पनि मुख्यमन्त्रीको दाबीसहित प्रदेशसभा सदस्यको चुनाव लडे। तर, वाम गठबन्धनको भागबन्डामा प्रदेश नम्बर ६ को मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रले पाएपछि उनको उक्त सपना अपूरो रह्यो।
मुख्यमन्त्री बन्ने सपना पूरा नभएपछि ज्वाला अहिले प्रदेश सरकारको निकै महत्वपूर्ण मानिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका छन्। २०३९ सालको शिक्षक आन्दोलनबाट राजनीतिमा होमिएका ज्वाला नेकपा एमालेको जिल्ला कार्यालय सचिव हुँदै २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा सल्यान क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका थिए। उनी हाल नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य छन्।
अहिलेको प्रमुख आवश्यकता नै आर्थिक विकास र समृद्धि भएकाले उक्त उपलब्धि प्राप्तिका लागि पहल गर्ने ज्वालाको भनाइ छ। उनले अहिले पछि परेको प्रदेश ६ को विकास र समृद्धि नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने बताए।
दाबी मुख्यमन्त्रीको, भए ‘गृह’मन्त्री
नरेश भण्डारी, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री
एकीकृत नेकपा माओवादीको तर्फबाट जुम्ला जिल्लाबाट विजयी नरेश भण्डारी पनि प्रदेश नम्बर ६ को मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी थिए। तर, अन्तिममा पार्टीले महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि भण्डारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेका छन्।
वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेका भण्डारी माओवादीको बुद्धिजीवी संगठनको केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्। २०५१ सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिबाट राजनीतिमा सक्रिय भण्डारी २०५६ सालदेखि भूमिगत भएका थिए।
भण्डारीले मन्त्री बनेपछि आफ्नो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक पूरा गर्ने बताएका छन्। उनले संघीय व्यवस्थालाई सफल बनाउनुका साथै आम नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउने जिम्मेवारी आफूहरुको काँधमा आइपुगेको भन्दै सबै मिलेर यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्।
प्रदेश सरकारमा एक्ली महिला मन्त्री
विमला केसी, भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारीमन्त्री
प्रदेश नम्बर ६ को सात सदस्यीय मन्त्रीमण्डलकी एकमात्र महिला मन्त्री हुन्, विमला केसी। नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ उनी समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेकी हुन्। उनले भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सरकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छिन्।
सुरुवातमा केसी उपसभामुख हुने चर्चा थियो। तर, उनले सक्रिय पद नै लिने अडान लिएपछि पार्टीले मन्त्री बनाएको हो। प्रदेश नम्बर ६ को विकास र समृद्धिमा केही गरेर देखाउने आफ्नो योजना रहेकाले सक्रिय पद रोजेको उनको भनाइ छ। माओवादीले सञ्चालन गरेको द्वन्द्वकालदेखि नै सक्रिय राजनीति गर्दै आएकी केसी आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने बताउँछिन्।
आफूले जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयको क्षेत्र यो प्रदेशका क्षेत्रका बहुसंख्यक जनतासँग जोडिएकाले पनि जनताको चाहना अनुसार काम गर्ने उनको भनाइ छ। आधारभूत रुपमा भूमि व्यवस्थापन, सुकुम्बासीहरुको व्यवस्थापन, सहकारीलाई प्रभावकारी बनाउने, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने लगायतका काम आफ्नो प्राथमिकतामा पर्ने केसीले बताइन्।
योजनाबद्ध रुपमा काम गरेर प्रदेश ६ लाई समृद्ध बनाउन आफूले भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ।
निर्माण व्यवसायी सांसद बने पूर्वाधार विकासमन्त्री
खड्गबहादुर खत्री, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री
मूलतः निर्माण व्यवसायीहरुको रुपमा परिचित खड्गबहादुर खत्री सांसद हुँदै प्रदेश नं. ६ को भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका छन्। सुर्खेतको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को (ख) बाट निर्वाचित उनी नेकपा एमालेका नेता हुन्।
२०३४ सालदेखि राजनीतिक यात्रा थालेका उनी २०४९ र २०५४ सालमा भएका स्थानीय निकायका निर्वाचनमार्फत तत्कालीन रामघाट गाविसका अध्यक्षमा निर्वाचित भए। व्यवसाय सँगसँगै सामाजिक कार्य र राजनीतिमा सक्रिय उनी भलिबल र एथलेटिक्सका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी समेत हुन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको केन्द्रीय सदस्य उनी नेकपा एमाले निकट नेपाल उद्योग परिषदका समेत केन्द्रीय सदस्य हुन्।
मेयर ताके, मन्त्री बने
नन्दसिंह बुढा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री
डोल्पाको निर्वाचन क्षेत्र १ बाट कुल मतको ८२ प्रतिशत मत प्राप्त गरी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका नन्दसिंह बुढा प्रदेश नम्बर ६ को पहिलो सरकारको मन्त्री हुने अवसर पाएका छन्।
बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनेपछि डोल्पालीहरुमा खुसी छाएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणको भण्डार मानिने कर्णाली र डोल्पा जिल्लालाई समृद्धि बनाउन मद्दत पुग्ने भन्दै डोल्पाली नागरिकले खुसीयाली मनाएका छन्।
मन्त्री बुढाले पनि जनताले चाहे अनुसारका काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ‘प्रदेश ६ का सबै जनताको भरोसालाई टुट्न दिनेछैन’ उनले भने। लामो समयदेखि नेकपा एमालेमा सक्रिय बुढा २०७० सालमा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी डोल्पाका पार्टी सचिव बनेका थिए। सरकारी जागिर छोडेर राजनीतिमा लागेका उनले कम उमेरमै ठूला सफलता हासिल गरेको उनी निकटहरु बताउँछन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगरप्रमुखको दाबी गरेका बुढा पछाडि हटेर प्रदेशसभा सदस्यमा अत्यधिक मतले विजयी भएका हुन्।
सामाजिक विकासमन्त्रीको समृद्धि सपना
दल रावल, सामाजिक विकासमन्त्री
हुम्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १(क) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएलगत्तै सांसद दल रावलले भनेका थिए, ‘सिमकोट–हिल्सा नाका मेरो प्राथमिकतामा छ, उक्त सडकलाई बाजुरा र मुगुको गमगढीमा जोडिनेछ। पाँच वर्षपछि गाडी चढेर चुनाव प्रचारमा हिँड्छु, गाडी चढ्ने अवस्था भएन भने चुनाव नै उठ्दिनँ।’
उनै रावल प्रदेश नम्बर ६ को सामाजिक विकास मन्त्री बनेका छन्। ६ नम्बर प्रदेशको विकास नै आफ्नो प्रमुख एजेन्डा भएको बताउने मन्त्री रावलले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, यहाँका नागरिकले हेरिरहेका छन्। रावल भने आफ्नो योजनामा दृढसंकल्पित रहेको भन्दै घोषणा गरेअनुसारको काम गरेरै छाड्ने बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
