काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपालीसँग विवाह गरेर नेपाल बस्न चाहने विदेशी पर्यटकलाई लिंगका आधारमा भिसा उपलब्ध गराउन भेदभाव नगर्न परमादेश जारी गरेको छ। समान लिंगमा विवाह गरेका नेपाली र अमेरिकन महिलाले हालेको मुद्दाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले संविधानको नजरमा सबै लिंगसमान भएकाले विदेभ गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर नेपालमै बस्न आएका विपरीतलिंगीलाई गैरपर्यटकीय भिसा उपलब्ध गराउन मिल्ने तर पुरुष–पुरुष र महिला–महिलालाई गैरपर्यटकीयभिसा दिँदा नमिल्ने व्यवस्था संविधान र अन्य कानुनमा नभएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चको यो फैसलापछि नेपालमा पहिलो पटक समालिंगी विवाह गरेका जोडीले गैरपर्यटकको रुपमा बस्न पाउने भएका छन्।
कन्चनपुर महेन्द्रनगरकी सुमन पन्तले गत चैत २० मा दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले समलिंगी विवाह गरेर आएका विदेशीलाई गैरपर्यटकीय भिसा दिनुपर्ने फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्चले यस्तो फैसला कात्तिक ६ गते सुनाए पनि पूर्णपाठ भने यही साता मात्र सार्वजनिक गरेको हो। पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै यो फैसलाले कानुनी मान्यता पाएको छ। यसरी गैरपर्यटकीय भिसाको आवेदन दिन चाहेनहरुका लागि समेत अध्यागमन कार्यालयमा निवेदन दिने बाटो खुलेको छ। यसअघि नेपालमा समलिंगी विवाह सम्बन्धी कुनै कानुन नहुँदा विभागले अनुमति दिन अनाकानी गर्दै आएको थियो।
नेपालको इतिहासमा यो पहिलो फैसला हो, जसले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने कानुन नभए पनि त्यसको आधारमा गैरपर्यटकीय भिसा उपलब्ध गराउन मिल्ने कानुनी व्याख्या भएको छ।
‘संविधानले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अलग पहिचान स्वीकार गरी लिंगको आधारमा विभेद गर्न मिल्दैन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यसअघि यस अदालतबाट नै सुनिलबाबु पन्त विरुद्धको मुद्दामा लिंगको आधारमा कानुनी विभेद गर्न नपाउने उल्लेख भएकाले समान व्यवहार हुनुपर्ने देखिन्छ।’
संविधानको धारा १० ले नागरिकहरुलाई लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ।
'जब कुनै विषयमा कुनै व्यक्तिको हक अधिकारको प्रश्न आउँछ,त्यस्तोमा काननुले स्पष्टत: निषेध गरेको अवस्थामा बाहेक व्यक्तिलाई अधिकार प्राप्त छ भन्नेतर्फ नै सबैको सोच बन्नुपर्ने हुन्छ। संविधान अधिकारको दस्तावेज मात्र नभई न्यायको दस्तावेज पनि हो। संविधानले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अलग पहिचान स्वीकार गरी लिंगको आधारमा विभेद गर्न मिल्दैन,' उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चले सरकारले आवश्यक अध्ययन गरी फरक लैंगिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरुले पनि अरु व्यक्तिसरह नै बिनाभेदभाव आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने उपयुक्त कानुन बनाउनु वा भइरहेको कानुन संशोधन गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नसमेत आदेश दिइएको छ।
यस्तो थियो घटना
कञ्चनपुरकी सुमन पन्त अध्ययनका सिलसिलामा अमेरिका पुग्दा त्यहाँ एक महिलाको प्रेममा परेकी थिइन्। अमेरिकामै उनले ती महिलासँग प्रेमविवाह पनि गरिन्। पन्त र अमेरिकी नागरिक लेस्ली मेल्निकबीच कोर्ट म्यारिज अन्तर्गत २०७२ सालमा विवाह भएको थियो।
विवाहको एक वर्षपछि सुमन र लेस्ली नेपाल आए। केही समय लेस्ली पर्यटक भिसामै बसिन्। त्यसपछि उनीहरुले अध्यागमन विभागमा वैवाहिक भिसाको आवेदन दिए। आवेदन स्वीकार गरेपछि विभागले उनीहरुको निवेदन गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको थियो। भिसा दिने वा नदिनेबारे विभागले केही निर्णय नगरेपछि सुमन आफ्नी जीवनसाथीलाई गैरपर्यटकीय भिसा दिन अन्तरिम आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगिन्।
गत चैत २० गते दिएको रिटमा असार ५ गते दीपककुमार कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासले उनले मागे अनुसारको अन्तरिम आदेश नहुने भनेको थियो। भट्टराई र मोक्तानको इजलासले भने उक्त आदेश खारेज गरेको हो।
नेपालको न्यायिक प्रणालीमा यो फैसला नयाँ विधिशास्त्र कायम भएको छ। यही फैसलाको आधारमा अब नेपालीसँग समलिंगी विवाह गर्ने विदेशीले गैरपर्यटकीय भिसा पाउन सक्नेछन्।
पन्त र लेस्लीले २०१५ डिसेम्बरमा १८ अमेरिकन नागरिक कोर्ट म्यारिज गरेक थिए। गैरपर्यटकीय भिसामा नेपाल बस्नका लागि अध्यागमन कार्यालयमा २०१६ डिसेम्बर २९ मा आवेदन दिए पनि लिखित कुनै जानकारी आएन।
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भई विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्ने विदेशीहरुले नेपालमा गैरपर्यटकीय भिसा पाउने व्यवस्था छ।
पर्यटकीय भिसाका कारण लेस्लीले वर्षको १५० दिनमात्र बस्न पाउने व्यवस्था भएको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले दुवै जना सँगै बस्न पाउने संवैधानिक हक उल्लंघन भएको भन्दै पन्त सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्। अन्तत: उनीहरुको रिटले अन्य समलिंगीले पनि न्याय पाउने भएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
