काठमाडौं- नेपाल र चीन जोड्ने पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन ‘जी टु जी’ मोडलमा बनाउन नेपालले प्रस्ताव गर्ने भएको छ। गल्छी–रसुवागडी–केरुङ अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारणलाइन बनाउनका लागि नेपालले जी टु जी मोडल अघि सारेको आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताए।
‘यो आयोजनालाई चीनसँग प्रस्तुत गर्दा जी टु जी मोडलमा प्रस्तुत गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेका छौं। केही समयभित्रै हुने भनिएको ‘हाई लेभल’ भिजिटमा नेपालले यो प्रस्ताव चीनसामु राख्नेछ,’ चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपालमा हुने भनिएको भ्रमणलाई इंगित गर्दै आत्रेयले भने।
चीनतर्फ बन्ने प्रसारणलाइन चीन आफैले बनाइदिने भने पनि नेपालले नेपालपट्टिको प्रसारणलाइन निर्माणका लागि चीनसँग आग्रह गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला चीनको स्टेट ग्रीड कर्पोरेसन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच उक्त आयोजनाको आयोजना विकास साझेदारी सम्झौता भएको थियो। स्टेट ग्रीड कर्पोरेसन नाफामुखी र व्यवासयिक संस्था भएकाले उसले यो आयोजनामा नाफा नदेख्दा लगानी गर्ने सम्भावना कम रहन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले जी टु जी मोडलमा चीन सरकारलाई आयोजना बनाउनका लागि प्रस्ताव गर्न लागेको हो।
‘आयोजनालाई व्यापार मोडेलमा मात्रै हेर्ने हो र नाफाका दृष्टिले मात्र हेर्न थाल्यो भने यो आयोजनामा फाइदा नदेख्दा आयोजना नबन्न सक्छ। पैसाकै कारण आयोजना नबन्ने अवस्था नआओस् भनेर हामीले यो जी टु जी मोडलमा जाने भनेका हौं। जी टु जी हुनेबित्तिकै त्यसका आर्थिक पक्षमात्र नभई सामाजिक, भूराजनीतिक अवस्थालाई पनि हेरिएला भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ आत्रेयले भने।
अहिले स्टेट ग्रीड कर्पोरेसनले आयोजना सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गरिरहेको आत्रेयको भनाइ छ। ‘कति क्षमताको आयोजना बनाउने, विद्युत आयात निर्यातमा के कति मापदण्ड राख्ने जस्ता विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने।
स्टेट ग्रीडले आयोजनाको लागत र त्यसको प्रतिफलको पनि अध्ययन गरिरहेको छ। आर्थिक रुपमा असुहाउँदो र प्रतिफल दिन नसक्ने देखिए उक्त चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाबाट हात झिक्ने पनि सम्भावना रहेको छ।
मोडालिटी नटुंगिएपछि आयोजना अन्योलमा
यो आयोजनाको प्रस्ताव चिनियाँ महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोज इनिसिएटिभ (बिआरआई) भित्रै रहने गरी गरिएको हो। २०१७ मे १२ मा बिआरआई सहकार्यका लागि नेपाल र चीनबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर (एमओयु) भएको थियो। उक्त एमओयुअनुसार गल्छी–रसुवागडी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पनि सोही परियोजनाअन्तर्गत रहेर निर्माण गर्ने भनिएको छ। तर बिआरआई अन्तर्गतका आयोजनाको मोडालिटी टुंगो लाग्न नसकेपछि यो आयोजनामा पनि अलमल देखिएको हो।
बिआरआई अन्तर्गत बन्ने आयोजना फरक–फरक तरिकाले नभई एउटै बास्केटमा पर्ने भएका कारण त्यस्ता आयोजनाको मोडालिटीका बारेमा टुंगो लाग्न नसक्दा प्रसारणलाइनको काम पनि अगाडि बढ्न नसकेको आयोजना प्रमुख आत्रेय स्विकार्छन्। ‘नेपाल सरकार र बिआरआईको मोडालिटी टुंगिएपछि यो आयोजनाको पनि मोडालिटी टुंगिने अपेक्षा छ,’ उनले भने।
लगानीको विषय बाँकी नै
आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बनिसकेको र प्रारम्भिक चरणका कामहरु निरन्तर रुपमा भइरहेको आयोजना प्रमुख आत्रेयको भनाइ छ। ‘केही समयअघि मात्रै प्रावधिक समितिको बैठक सम्पन्न भयो। आयोजना सम्बन्धी तथ्यांक तथा विवरणहरुको साटासाट भई नै रहेको छ,’ उनले भने।
अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि नेपालले चीनबाट आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको अपेक्षा राख्दै आएको छ। जसकारण प्रसारणलाइन निर्माण बिआरआईकै हिस्सा बनोस् भन्ने नेपालको चाहना छ। तर चीनले भने आफ्नो महत्वाकांक्षी परियोजनामा जोड्नेगरी प्रसारणलाइन निर्माणलाई त्यति महत्व दिएको देखिँदैन।
आयोजनामा लगानीको विषय अझै टुंगिसकेको छैन। १० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा लगानीको मोडालिटी कस्तो हुने भनेर टुंगो लागेको छैन। चीनको सिगात्सेदेखि केरुङ नाकासम्मको ४ सय किलोमिटर प्रसारणलाइन चीन सरकार र गल्छीदेखि केरुङसम्मको ८२ किलोमिटर प्रसारणलाइन नेपाल सरकार आफैले बनाउने यसअघि नै सहमति भइसकेको छ। नेपालतर्फको करिब ८० किलोमिटर लामो उक्त अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी र प्राविधिक सहयोगका लागि चीनसँग आग्रह गरिरहेको भए पनि चीनले भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
कसरी अगाडि बढ्दैछ आयोजना?
नेपाल र चीनलाई विद्युतमार्गबाट जोढ्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको उक्त प्रसारणलाइन निर्माणमा तेस्रो चरणको काम सुरु भइसकेको छ।
प्राधिकरणले यसअघि नै उक्त प्रसारण लाइनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ भने आयोजना निर्माणको मोडालिटीलाई अन्तिम रुप दिन प्राधिकरण सर्भेयर टोलीले अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ। प्रसारणलाइनका लागि आवश्यक विद्युत टावर निर्माणको काम पनि सुरु भइसकेको छ।
आयोजना अन्तर्गत नेपाली भूभागमा १ सय १२ वटा विद्युत टावर निर्माण हुनेछन्। सबस्टेसन निर्माणका लागि पनि अध्ययनको काम सुरु भइसकेको आत्रेय बताउँछन्। सबस्टेशन पहिला चिलिमे हबमा राख्ने र त्यहाँबाट त्रिशूली हब र त्रिशूली हबबाट रातामाटे जोड्ने गरी प्रसारणलाइनको रुट निर्धारण गरिएको छ।
केरुङभन्दा ८० किलोमिटर पर चिनियाँ भूभाग जिलोङमा चीनले सबस्टेसन बनाइरहेको छ। चिनियाँ क्षेत्रमा ५ सय केभी एसी लाइनलाई नेपालसँग जोड्दा ४ सय केभी डिसी लाइन बनाइनेछ। त्यसका लागि जिलोङमै कन्भर्टर स्टेसन बनाउन लागिएको आत्रेयको भनाइ छ। कन्भर्टर स्टेसन रसुवागढीबाट ७९ किलोमिटर चीनतर्फ पर्छ।
चीनले तिब्बतको चाउदेखि जिरोङसम्मको ३ सय ३३ किलोमिटर र जिरोङबाट नेपालको सिमानासम्म ८९ किलोमिटर डिसी लाइन निर्माण गर्नेछ। विद्युत प्राधिकरणले उक्त प्रसारणलाइनबाट ५ हजार मेगावाट विद्युत प्रसारण गर्नका लागि अनुमति लिइसकेको छ। राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले पनि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुमति दिइसकेको छ।
उर्जा सञ्जाल विस्तारमा रणनीतिक महत्व
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त आयोजनालाई प्राथमिकताको आयोजनाका रुपमा समावेश गरिएको छ। प्रसारणलाइनले चीनको विद्युत प्रणालीलाई नेपालसँग मात्र नभई दक्षिण एसियाली मुलुकलाई समेत जोड्ने भएकाले उक्त प्रसारणलाइनलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ।
नेपाल र चीनबीच ऊर्जा आदानप्रदान तथा सहयोगसम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। त्यसैगरी नेपाल र भारत तथा नेपाल र बंगलादेशले पनि ऊर्जा आदानप्रदान सम्बन्धी सम्झौता गरिसकेका छन्।
त्रिशूली–गल्छी प्रसारण लाइनले चीनसँग आबद्धता कायम गरेपछि नेपाल, भारत र चीनबीच प्रसारण ग्रिडसमेत एकापसमा जोडिनेछ।
अहिले भारतसँग मात्रै जोडिएको विद्युत प्रसारणलाइनलाई चीनसँग पनि जोड्ने लक्ष्यका साथ रसुवागढी–चिलिमे–गल्छी प्रसारणलाइन निर्माण गर्न लागिएको हो। जलविद्युत उत्पादनमा केही वर्षभित्रै उल्लेख्य प्रगति गर्ने लक्ष्य लिएको नेपालले बजार विस्तारका लागि यस्ता अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन निर्माणमा भने चुनौती भोग्दै आएको छ।
नेपाल र चीनबीच रसुवा–केरुङ, तातोपानी–खासा, कोराला तथा अन्य सम्भाव्य क्षेत्रबाट अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएपनि ती आयोजना निर्माणका लागि उल्लेख्य पहल भएको देखिँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
