स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत प्रदेश–२ मा असोज २ गते बिहान ७ बजेदेखि मतदान हुन गइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले आफ्नो सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गरी ७० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित गरिएको छ। प्रदेश–२ मा महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकासहित एक सय ३६ तह छन्। २६ लाख ६४ हजार ९ सय ५० मतदाताका लागि ३ हजार ५ सय ७८ मतदान केन्द्र तोकिएको छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि नै प्रदेश–२ का ८ जिल्ला सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साको स्थानीय तहको निर्वाचन तेस्रो चरणमा सारिएको थियो। यसअघिका दुई चरणका निर्वाचनमा राजपाले सहभागिता जनाएन। तेस्रो चरणको निर्वाचनमा राजपाको सहभागितासँगै ठूलो विरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। सीके राउत, विप्लव र केही सशस्त्र समूह सुरक्षा चुनौतिका रुपमा देखिएका छन्। तर सुरक्षा व्यवस्था जुन रुपमा बलियो पारिएको छ, चुनावमा सहभागी दल आपसमा नभिड्ने हो भने अन्य चुनौति पार लगाउन सकिने देखिन्छ।
प्रदेश–२ को चुनाव प्रचार अत्यन्त भड्किलो देखिएको थियो। उम्मेदवारहरु विभिन्न स्थानमा भोज आयोजना गरिरहेका देखिन्थे। खर्च असीमित थियो। चुनावको अघिल्लो रातलाई मधेसमा ‘कत्ल कि रात’ पनि भनिन्छ। त्यो किन भने आज असोज १ गते साँझबाट भोलिपल्ट बिहानैसम्म मतदाता र मतदाताका ठेकेदार किन्न उम्मेदवार र तिनका प्रतिनिधि खटिन्छन्। प्रतिस्पर्धामा पछाडि रहेका उम्मेदवारलाई उसको अहिलेसम्मको खर्च व्यहोर्नुका साथै थप रकम लिएर आफ्नो पक्षमा तान्ने होडबाजी पनि चल्छ। यस्तोमा निर्वाचन आयोगले १०–५ को जागिर पकाएर होइन, चौबिस घण्टै खटेर अनुगमन तीव्र बनाउनु जरुरी छ।




सुरक्षाका दृष्टिले पनि चुनावको अघिल्लो रात संवेदनशील मानिन्छ। मतदातालाई आफ्नो पक्षमा तान्न कसरत गरिरहेका दलका कार्यकर्ताबीच भीडन्त हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। त्यसैले सुरक्षा व्यवस्था गाउँगाउँसम्मै बलियो पार्नुपर्छ। धेरै स्थानीय तहमा कहिल्यै नाम नै नसुनिएका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। वास्तवमा ती ‘डमी’ उम्मेदवार हुन्। प्रभावशाली दल र तिनका नेताले निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च गर्न, सवारी साधन प्रयोग गर्न, मतदान केन्द्र र मतगणना स्थलमा आफ्नो तर्फबाट बढी जनशक्ति परिचालन गर्न उनीहरुको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने गरी उठाएका त्यस्ता पात्रप्रति पनि आयोग र सुरक्षा निकायले विशेष निगरानी गर्नुपर्छ।
मतदाता आफ्नो पक्षमा तान्न होइन, प्रतिस्पर्धी दल र उम्मेदवारको मतदाता बढी रहेका स्थानमा समेत स्थानीय गुण्डाहरु परिचालन गर्नु मधेसको चुनावमा सामान्य हो। उनीहरुले त्यस क्षेत्रका मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म नै पुग्न नदिन हरसम्भव प्रयास गर्छन्। सके सुरक्षा कमजोरी उठाएर उनीहरुका नाममा आफैले मतदान गर्छन्। कसैलाई पनि मतदानको अवसरबाट बञ्चित गर्नु गम्भीर अपराध हो। त्यसमा पनि उनीहरुका नाममा अर्कैले मतदान गर्नु त जघन्य अपराध नै हो। निर्वाचन आयोगले सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर यस किसिमका अपराध रोक्न विशेष पहल गर्नु जरुरी छ।
पहिलो र दोस्रो चरणका स्थानीय निर्वाचन एकाध अराजक गतिविधि र घटनालाई छाडेर तुलनात्मक रुपमा शान्त रुपमा भयो। तेस्रो चरणको निर्वाचनमा विगतका गल्ती नदोहोरिने गरी निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय थप चनाखो हुनु जरुरी छ। निर्वाचन भयरहित र निष्पक्ष बनाउन आयोग र सुरक्षा निकायमात्र सक्रिय भएर हुँदैन, सहभागी सम्पूर्ण राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याउनु जरुरी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।