काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने निर्णय गरेसँगै नेपाल प्रहरीमा ३० वर्ष अघिको इतिहास दोहोरिएको छ ।
हटाएको पत्र पाएपछि अदालत जाने योजनामा कार्की छन् । पूर्वमहानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलको मुद्दामा प्रतिपादित नजिरका आधारमा यथावत् बहालीका निम्ति सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने तयारी उनले गरेको उनी निकटस्थहरुले जनाएका छन् ।
तीन दशक पहिला तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक खरेल हटाइँदा सर्वोच्च अदालतले सरकारी निर्णयलाई अनुचित ठहर्याएको थियो ।
नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सरकार हुँदा २०५३ चैत २१ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको सिफारिसमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नियुक्ति दिइएको थियो ।
प्रहरी महानिरीक्षक बनेको ३६ दिनमै हटाइएका खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएका थिए ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को चैत २१ गतेको उक्त निर्णयलाई बदर गरेको थियो ।
खरेल महानिरीक्षक हुँदा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए, उनी हटेपछि अर्को सरकारले खरेललाई हटाएको थियो ।
फेरि २०५४ असोज २० मा सरकार फेरिएर नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संयुक्त सरकारले सरकारले २०५४ मंसिर २६ मा वामदेव गौतमको निर्णय उल्टाएर खरेललाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा यथावत् बहाल गर्दै प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको ‘विशेष सल्लाहकार’मा नियुक्त गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले भने खरेलका सन्दर्भमा २०५५ असार १९ गते मात्र फैसला सुनाएको थियो ।
उक्त फैसलामा ‘‘‘अर्का व्यक्तिलाई बढुवा गर्न आवश्यक परेको भन्ने जस्ता सामान्य आधार लिई कानुनबमोजिम उक्त पदमा बहाल रही रहने योग्य भई रहेका व्यक्तिलाई हटाई अन्यत्र नियुक्त गर्ने गरी गरिएको निर्णय सदविवेक पूर्ण र कानूनमा आधारित रहेको देखिन आउँदैन’ भनेको थियो ।
अदालतले सरकारको निर्णय आधार, कारण र औचित्यविहिन मात्र नभई वदनियतपूर्ण भएकाले कानुनी राज्यको अवधारणा प्रतिकूल रहेको देखिँदा रितपूर्वकको निर्णय भन्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो ।
यस्तो थियो सर्वोच्च नजिर । नजिर हेर्न यो https://nkp.gov.np/full_detail/8273 लिंकमा जानुहोस् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
