प्रधानमन्त्री भइसकेपछि बिपी सामन्तवाद वा भूमिपतिको वर्चस्वबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न चाहनुहुन्थ्यो। तर उहाँको पार्टी जमिनदारबाट उम्कनै नसक्ने गरी घेरियो। तलको ग्राउन्ड र उहाँको स्वयं पार्टी उदार समाजवादी लोकतान्त्रिक बाटोमा जान तयार थियो कि थिएन?

बिपी किन असफल हुनुभयो? महेन्द्रले असफल गरे वा अरुले असफल गराए। महेन्द्रले सहयोग गरेर बिपी सफल हुने मान्यताबाट अध्ययन गरियो भने गल्ती हुनेछ। स्वयं बिपीको पार्टी कस्तो थियो? हिजोको त्यो अवस्था अहिलेको पुस्ताले बुझ्नैपर्छ। हाम्रा पार्टी कहाँ छन् भनि नबुझ्ने हो भने लोकतन्त्रमाथि खतराको सन्दर्भ बुझ्न सकिन्न। तसर्थ बिपीको सन्दर्भ वर्तमान परिघटनामा जोड्न सकिन्छ।

नेपालमा २००७ सालको क्रान्ति कांग्रेस र राजाको गठबन्धनबाट भएको थियो। विस्तारै तिनीहरुका इच्छाहरु फुट्दै गए, क्रान्ति ओरालो लाग्दै गयो। २०४६ मा कम्युनिस्ट र कांग्रेस एउटै झन्डा बोकेर हिड्यौं। २०५२ पछि माओवादीले सशस्त्र क्रान्ति सुरु गर्‍यो। गिरिजाप्रसाद कोइराललाई माओवादीले ढुंगामुढा गरे। काठमाडौं फर्केर 'माले मसाले मण्डले एकै हुन्' भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति आयो। 

तत्कालीन समयमा म अनेरास्ववियुको महासचिव थिएँ। नेविसंघका साथीहरुसँग अत्यन्तै राम्रो मित्रता थियो। सुमधुर सम्बन्ध थियो। गिरिजाले भाषण गरेकै दिन ८/९ वटा क्याम्पसमा झडप सुरु भइहाल्यो। त्यसपछि हामी मिल्न सकेनौं। एकै ठाउँ उभिएनौं। माओवादीले त्यसपछि ठाउँ पायो। अरु शक्तिले कसरी र किन ठाउँ पाए? त्यसको अर्को पाटो छ।

हाम्रो राजनीतिक इतिहासको आन्दोलनमा २०४७ को संविधानले सामान्तवादलाई एक प्रकारले विच्छेद गरेको थियो। ३/४ वटा धारामा सामन्तवादको केही अवशेष थियो। तर, उदार लोकतान्त्रिक संविधान नै त्यो थियो। आ-आफ्ना स्वार्थले खेल्ने कार्य गरे। भारत, दल राजाका स्वार्थ देखिए। त्यसकारण २०४७ को संविधान अकालमा मर्‍यो। यसो भन्दै गर्दा राजा भएको संविधान कसरी प्रगतिशील हुन्छ भन्ने हुन्छ। कांग्रेस-एमाले एकै ठाउँमा रहेको भए आजभन्दा धेरैपहिले अझै शान्तिपूर्ण रुपमा राजतन्त्रलाई बिदा गर्ने थियौं। त्यसभित्रका स्वार्थका कारण राजतन्त्र आफै जाने थियो। लोकतान्त्रिक रहन्थ्यो भने अरु केही समय रहने थियो होला। के हुन्थ्यो र? त्यसकारण २०४७ को संविधान अकालमै मर्‍यो।

वर्तमानमा एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा मुद्दामा दलहरु उभिँदैनन्। भयंकर झगडा गर्नुपर्ने मुद्दामा चुप बस्छन्। तर हुनु नपर्ने विवाद भने ल्याउँछन्। किन त्यस्तो भो?

वर्तमानको संविधान के हुन्छ त? संविधान जसले ल्याएका हुन्, तिनको हालत जे हुन्छ। हाम्रो अहंकारले दायित्व पूरा गर्ने कार्यबाट तलमाथि गर्‍यो भने त्यो क्रान्तिका विरुद्धको तलमाथि हुन्छ। संविधान कांग्रेसले ल्याएको हो भन्छ। त्यसको जिम्मेवारीबाट कांग्रेसले तलमाथि गर्छ भने कांग्रेसको इमानदारीमाथि प्रश्न उठ्छ।

राजासँग हामीले लिएको सत्ताको चरित्र दलाल पुँजीवादी हो। तेहरानमा गएर फर्केपछि राजा महेन्द्रले त्यहाँको वैभव देखाउन सुरु गरे। राज्यको दोहनमा लागे। पञ्चायतमा भ्रष्टाचार पस्यो। राजपरिवारको क्रियाक्रलाप सुखसयल हेर्दा त्यो दलाल पुँजीवादी भइसकेको थियो। दलाल पुँजीवाद भनेको नकमाउने तर अधिक उपभोग गर्ने हो। एक प्रकारले ‘भाते पुँजीवाद’ हो। जीवित वास्तविकता हो। त्यसले आम कार्यकर्ताको सार्वभौमसत्ता हाइज्याक गर्छ। नागरिकको सार्वभौमसत्तालाई हाइज्याक गरिदिन्छ। 

आजका पार्टी, नेतृत्वको स्वरुप, पार्टी सञ्चालनको तरिका लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका खतरा हुन्।

वर्तमानमा एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा मुद्दामा दलहरु उभिँदैनन्। भयंकर झगडा गर्नुपर्ने मुद्दामा चुप बस्छन्। तर हुनु नपर्ने विवाद भने ल्याउँछन्। किन त्यस्तो भो? कारण छ। हिजोको दरबारको प्रवृत्ति हामीमा देखियो। राजा, दरबारका विलासीपनलाई हामीले विच्छेद गर्न सकेनौं। त्यो प्रवृति निरन्तर-निरन्तर-निरन्तर रह्यो। 

५० करोडभन्दा माथिको घोटाला नीतिगत तथा अरु तरिकाले माथिका नेताको स्विकृतिविना हुनै सक्दैन। मेरो यस विषयमा पूर्वाग्रह छ। हामी कम्युस्टिहरुले यस विषयमा कहीँ प्रश्न नगर्ने? कांग्रेसले दलाल पुँजीवादका विषयमा कुनै कुरा नगरी दुई वटा जागरण अभियान गर्ने? अन्तत: कसले गुमाउँदैछ? क्रान्तिकारी शक्तिले गुमाउँदैछन्। यसर्थ मुलुकले गुमाउँछ। निर्णय प्रक्रियाको मेकानिजम नै पार्टीमा त्यस्तै बन्दै गएको छ।

तल कसले टिकट पाउँछ। प्रस्ट छ। पाउनै नहुनेहरुले टिकट पाउँछन्। अघिल्ला चुनावमा नपाएका त्यस्ता कोही छन् भने अर्को चुनावमा तिनीहरु पनि पाउँछन्। तिनै चुनाव जित्छन्। तिनैले नीति बनाउँछन्। बजेट आफ्नो तरिकाले हाल्छन्। न्यायिक अदालत खडा भएमा २ वा ३ चुनावपछि अहिलेका माथिल्लो तहका सबै नेतालाई भयंकर अपराधको आरोप लगाउन सकिन्छ।

०५३ सालमा सांसद भएको बेलाको स्मरण छ। गिरिजाबाबुको निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वका ८ जिल्लाका बाटोलाई छुट्याइएको बजेटभन्दा बढी विनियोजन आफ्नो क्षेत्रमा पार्नुभयो। त्यही पद्धति अहिले पनि छ। विकास असमानको कारण यही हो। राज्य ‘राज्य’ जस्तो र सरकार ‘सरकार’ जस्तो नहुने कारण प्रस्ट छ। किन नहुनुपर्ने निर्णय फटाफट हुन्छ? हुनपर्ने निर्णय किन हुँदैन? कारण तिनीहरुको गठबन्धन छ।

दलाल पुँजीवादले गर्दा सुन्नेले नसुने जस्तो गर्ने, बोल्नेले नबोले जस्तो बनाइदिन्छ। आजका लोकतान्त्रिक पार्टी वा विप्लव नेकपाको सिद्धान्तमा खास भिन्नता भेटिन्न।

लोकमानसिंह कार्कीको उदाहरण मलाई गज्जब लाग्छ। ती कसरी आए? त्यस विषयलाई नजिकबाट हेरेको व्यक्ति हुँ। त्यसबेलाका राष्ट्रपतिले कुनै बेला त्यस विषयमा लेख्नुहोला। सार्वभौमसत्ताको अभ्यास विचित्र तरिकाले भयो। अनि उनलाई पठाउँदा कति मान्छेलाई थाहा थियो। सुशीला कार्कीसँगको कारणले भनियो? त्यतिमात्रै हो? सुशीला कार्कीमाथि उनले गरेको षड्यन्त्रका कारण मात्रै लखेटिएको होइन। म मान्दिनँ। 

आजका पार्टी, नेतृत्वको स्वरुप, पार्टी सञ्चालनको तरिका लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका खतरा हुन्। खास व्यवहारमा लोकतन्त्रको कुरा नगर्ने तर भाषणमा गर्ने? यस्तै हुने हो भने हाम्रो लोकतन्त्र पटकपटक चुनौतीमा पर्न लायक छ।

आज हामीले जुन अर्थतन्त्रको कुरा गरिहेका छौं । यसले विकासको कुरा गर्दैन। राज्यको यस प्रकारको चरित्रले गर्ने विकासको कुन प्रकारको विकास गर्छ, प्रश्न उठ्छ। राजनीतिक अर्थव्यवस्थाका आँखाले हेरियो भनियो अवस्था अझै खलबलिनेछ। कानुनको उल्लंघन अझै बढी हुनेछ। नागरिकका अधिकार खोसिनेछन्।

केही समयअघि संसारमा आर्थिक संकट पर्ने भनी अर्थशास्त्रीहरुले आंकलन गरे। ९९ प्रतिशत जनतालाई आर्थिक संकट पर्दा एक प्रतिशतको सम्पत्ति बढेको बढ्यै छ। आर्थिक संकट पर्दा तिनीहरुको पैसामा वृद्धि त नहुनुपर्ने हो नि। एक प्रतिशत व्यक्तिको पुँजी बढेको बढ्यै छ। तर, अर्थशास्त्री भन्छन्- आर्थिक संकट छ। अर्थशास्त्रीको भाषालाई कसरी बुझ्ने? हामीकहाँ यसैगरी सीमित व्यक्तिको सम्पत्ति बढ्नेछ। यस्ता विषयमा हो छलफल हुनुपर्ने । तर छलफल हुँदैन। खास विषयमा हामी प्रवेश नै गर्न नचाहने प्रवृति छ।

लोकतन्त्र आज कसैले चाहेर जाँदैन। तर, खतरा चाहिँ रहिरहन्छ। लोकतन्त्रको नेचर र भूराजनीतिका कारण पनि लोकतन्त्रमा खतरा रहिरहन्छ। क्रान्ति बचाउने कुरामा क्रान्तिका शक्तिहरु एक ठाउँ हुनैपर्छ।

दलाल पुँजीवादले गर्दा सुन्नेले नसुने जस्तो गर्ने, बोल्नेले नबोले जस्तो बनाइदिन्छ। आजका लोकतान्त्रिक पार्टी वा विप्लव नेकपाको सिद्धान्तमा खास भिन्नता भेटिन्न। समाजवादमा जाने हो भने गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यको निश्चित राज्यले गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ। गाउँबाट लखेटिएर काठमाडौं आएको व्यक्ति यहाँबाट पनि खेदिएर अरब जान नपरोस्। यसमा कसैको असहमति त छैन। सहकारितातर्फको खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै उद्योगसँग त्यसलाई जोड्नुपर्छ। २५ वर्ष सम्मलाई नेपालको समाजवादी दिशा यही नै हो। भूमिलाई सार्वजनिक स्वामित्वको प्रक्रियामा लानुपर्छ।

यही विचार सुन्दा मार्क्सवादी साथीहरुबाट आलोचना पनि हुन सक्छ। चीन र भारत कहाँ जादैछन्, त्यसलाई हेरौं। सोसल डेमोक्रेटिको जुन धार छ, त्यो शक्ति जाने मार्ग यही हो। बहस छैन। सत्तारुढ दल दुई तिहाइको आडमा अहंकार बोल्छ। इतिहासमा कहिलै नपछारिएको कांग्रेसमा हिनताभाव देखिन्छ। उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई आर्थिक व्यवस्थाले मात्रै टेको दिन सक्छ भन्ने कुरा मात्रै निर्विवाद छ। यसै मुद्दालाई धेरै कोणबाट हेर्न सकिन्छ।

लोकतन्त्र आज कसैले चाहेर जाँदैन। तर, खतरा चाहिँ रहिरहन्छ। लोकतन्त्रको नेचर र भूराजनीतिका कारण पनि लोकतन्त्रमा खतरा रहिरहन्छ। क्रान्ति बचाउने कुरामा क्रान्तिका शक्तिहरु एक ठाउँ हुनैपर्छ।

(नेकपा स्थायी समिति सदस्य भुसालले काठमाडौंमा आयोजित ‘लोकतन्त्रका चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)