भारतीय प्रधानन्यायाधीश गोगोईले भने- आवश्यक परे म पनि काश्मीर जान सक्छु

सञ्चार माध्यममा अवरोध नगरेको सरकारको जिकिर
नेपाल लाइभ | २०७६ भदौ ३१ मंगलबार | Tuesday, September 17, 2019 १८:०४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- भारतीय सर्वोच्च अदालतले जम्मु-काश्मीरको विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा सोमबार सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईले आवश्यकता परे आफैं काश्मीर जान तयार रहेको’ बताएका छन्।

मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले काश्मीरमा सरकारले आवात जावत गर्न र आफन्तसँग समेत भेटघाट गर्न नदिएको भनेपछि प्रधानन्यायाधीश गोगोईले इजलासबाटै यस्तो जवाफ दिएका हुन्।

भारतीय काँग्रेसका वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजादको काश्मीर जान नदिइएको भनी दायर भएको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।

सर्वोच्चले दोस्रो पटक उनलाई काश्मीरमा रहेका आफन्तहरुसँग भेटघाट गर्न रोक नलगाउन आदेश गरेको छ।

सर्वोच्चले यस पटक पनि उनलाई भाषण गर्न र सभा गर्न भने अनुमति दिएको छैन। उनी संविधानको धारा ३७० खारेज भएपछि कयौं पटक काश्मीर जाने प्रयास गरेका थिए। हरेक पटक राज्य सरकारले उनलाई श्रीनगर एयरपोर्टबाट फर्काउदै आएको छ।

त्यसविरुद्ध उनले सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याएका थिए। सर्वोच्चले उनलाई राजनीतिक कार्यक्रम गर्न नभई परिवारसँग भेटघाट गर्ने अनुमति दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।

तर सरकारले हालसम्म उनलाई जम्मु काश्मीर प्रवेश गर्न अनुमति दिएको छैन। सर्वोच्चले दोस्रो पटक उनलाई चार जिल्ला जाने अनुमति दिन आदेश दिएको हो। गुलाम नबी आजादलाई श्रीनगर, बारामुला, अनन्तनाग र जम्मु जान पाउने सर्वाेच्चको आदेशमा उल्लेख छ। काश्मीर टाइम्सकी सम्पादक अनुराधा भसीनसहित कैयौंले संविधानको धारा ३७० खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।

अनुराधाको याचिकामा राज्यमा स्वास्थ्य, शिक्षा र सञ्चार सुविधा पाएका छैनन्। संचार विच्छेदका कारण एक अर्कालाई सम्पर्कसमेत गर्न नपाएको याचिकामा उल्लेख छ। 

सुनुवाइका क्रममा मुख्य न्यायाधीवक्ता केके वेणुगोपालले राज्यले सञ्चार माध्यमका लागि लेन्डल्यान्ड फोन उपलब्ध गराई रहेको दाबी गरे।

भासीनको तर्क अस्वीकार गर्दै वेणुगोपालले राज्यका सबै अखबार छापिइरहेको दावी सर्वोच्चमा गरे। उनले कुनै पनि टिभी च्यानल प्रशारणमा सरकारको अवरोध नभएको जिकीर गरे।

स्वास्थ्य सुविधाका लागि सरकारले पहल गरिरहेको भन्दै उनले १० लाख ५२ हजारभन्दा धेरै मानिसहरुले ओपिडी सुविधा लिइरहेको दाबी महान्यायाधीवक्ता वेणुगोपालले गरेका थिए।

उनले अनुराधा भासीन गलत भएकाले याचिका खारेज हुनुपर्ने तर्क सर्वोच्चमा गरे। सर्वाेच्चले यो विवादमा अर्काे सुनुवाई ३० सेप्टेम्बरमा हुने मिति तय गरेको छ।

सर्वोच्चले केन्द्र सरकारलाई र जम्मु काश्मीर राज्य सरकारलाई स्थिति सामान्य गर्ने प्रयास गर्न समेत भनेको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा ध्यानमा राखेर काम गर्न समेत सर्वोच्चले केन्द्र सरकारको नाममा आदेश गरेको हो।

(द प्रिन्टवाट अनुवाद )