काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको छ।
विधेयकले मूल ऐनको दफा ९ मा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि दफा ९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कूल जारी पूँजीको कम्तीमा तीस प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
विधेयकमा भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसाधारणलाई बिक्री–वितरणका लागि छुट्याएको सेयर शतप्रतिशत मानी उक्त सेयरबाट बढीमा ५० प्रतिशत सेयर आफ्ना सदस्यका लागि छुट्याउन सक्ने छ भनी व्यवस्था गरेको छ।
मूल ऐनको दफा १४ मा संसोधन प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार योग्यता र अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नियुक्त गर्नसक्ने छन्। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक वा शून्य दशमलव १ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लिएका सेयरधनी र निजको परिवारका कुनै पनि सदस्य स्वतन्त्र सञ्चालक हुन पाउने छैनन्। स्वतन्त्र सञ्चालक एक कार्यकालका लागि मात्रै नियुक्त गर्न सकिने छ।
मूल ऐनको दफा १५ मा संशोधन गरी सञ्चालकको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर गर्न लागिएको छ। विधेयकमा राखिएको व्यवस्थाअनुसार सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा ४ वर्षको हुने छ भने त्यस्तो व्यक्ति पुनः एक कार्यकालका लागि नियुक्त वा मनोनित भई लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र काम गर्नसक्ने छ। तर लगातार दुई कार्यकाल पूरा गरेको सञ्चालक चार वर्षपछि पुनः सोही संस्थाको सञ्चालकमा मनोनित वा निर्वाचित हुन बाधा पर्ने छैन।
विधेयकले सञ्चालकको योग्यतामा पनि संशोधन गरेको छ।
पच्चीस वर्ष पूरा नभएको र ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न अयोग्य ठहरिने छ। त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त संस्थाबाट सञ्चालक वा निजको परिवारले लिएको कूल व्यावसायिक ऋण सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी भएमा सञ्चालक बन्न अयोग्य ठहरिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
दफा २९ मा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र सेवा शर्तमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्ताव गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थामा दुई कार्यकाल पूरा गरिसकेको कार्यकारी प्रमुख वर्तमान कार्यकाल समाप्त भएपछि स्वतः अवकाश हुने छ।
मूल ऐनको दफा ३८ मा गरिएको संशोधन प्रस्ताव अनुसार राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा लघुवित्त संस्था वित्तीय संस्थामा स्तरोन्नति हुनसक्ने छ। बाँकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्दा पनि स्तरोन्नति हुनसक्ने छैनन्।
मूल ऐनको दफा ११२ मा संशोधन गरिएको छ। उक्त दफाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकम बीस वर्षसम्म लिन वा बुझ्न नआएमा राष्ट्र बैंकले यस्तो रकम नेपाल सरकारको भुक्तानी दायित्व कायम गरी नेपाल सरकारले तोकेको कोषमा जम्मा गर्न सम्बन्धित बैंक वा वितीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिन सक्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।