काठमाडौं- फेवाताल अतिक्रमण विवादमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालत हाजिर हुन आदेश गरेपछि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि छलफल थालेको छ।
भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले फैसला कार्यान्वयनका लागि तदारुकता देखाएको हो मन्त्रालयले मंगलबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नापी विभाग, मालपोत कार्यालय र अन्य सरोकारवाला निकायसँग सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि छलफल गरेको हो।
न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको इजलासले लिखित जवाफसहित अदालत बोलाएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालय पुगेपछि मन्त्रालयले छलफल थालेको हो।
सर्वोच्चले दिएको ६ महिना समयसीमा समाप्त भएपछि पनि फैसला कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि सरकारी निकायले चासो नदेखाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहित भूमिमन्त्री, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित ९ विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो।
सो मुद्दामा सर्वोच्चले १५ दिनभित्र फैसला कार्यान्वयन नहुनुको काणसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओली उपचारका लागि सिंगापुर पुगेको समयमा वारेसमार्फत् अदालत उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो।
फेवाताल अतिक्रमण गरी बसेका मानिसको जग्गासम्बन्धी सिमाना छुट्याउने काम नै भूमि मन्त्रालयले अड्काउदै आएको थियो। मन्त्रालयले सिमाना नछुट्टाउँदा प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएकालाई हटाउन पाएको छैन।
पोखरा महानगरले केही समयअघि फैसला कार्यान्वयनका लागि अवैधानिक रुपमा निर्माण भएका घरटहरा भत्काउन सूचना जारी गरेपनि सिमा नछुट्टिएको कारण देखाउँदै स्थानीयले उच्च अदालतमा मुद्दासमेत हालेका थिए।
उच्चले अवैधानिक संरचनाको सीमा नै निश्चित नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशपछि महानगर पनि मौन बस्दै आएको छ। यसपछि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले साउन १६ गते सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले भदौ ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीसहित सबै विपक्षीसँग बाटोको म्याद राखेर १५ दिनको समय सिमा दिएको हो।
मंगलबारको छलफलमा लिखित जवाफलगत्तै नापी विभाग र अन्य विज्ञसहितको टोली फेवातालको सीमाना यकिन गर्न पठाउन तयारी गर्ने विषयमा कुराकानी भएको एक सहभागीले बताए। सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाउने विषयमा पनि मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो। फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकारले काम गरिरहेको जवाफ दिने निष्कर्षमा छलफल पुगेको छ।
अधिवक्ता सुवेदीले प्रधानमन्त्री ओली, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डिल्लीराम घिमिरे, भूमि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गोपीनाथ मैनाली, गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङ र प्रदेशमन्त्री विकास लम्सालसिहत ९ जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए।
फेवातालको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको आदेश कार्यान्वयनमा कसैले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको भन्दै सुवेदीले सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले दिएको ६ महिना समय कुनै पनि निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी कटाएको निवेदनमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेवातालको जमिनको क्षेत्र छुट्याउनु पर्ने र भूमि मन्त्रालयले रेखाङ्कन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चको फैसलाले दिएको थियो। तर, उक्त कार्य सुरुवात नै नभई समयसीमा समाप्त भएपछि सुवेदीले सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए।
२०७५ बैसाख १६ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले अवैध संरचना भत्काउनू भनी फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई कामको जिम्मेवारीसमेत तोकेको थियो। सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ ७ महिनापछि मंसिर ६ गते सार्वजनिक भएको थियो। उक्त पूर्णपाठपछि जिम्मेवार निकायहरूलाई फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व आइपरेको भए पनि त्यसको पालना नगरेकाले अवहेलनामा एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न माग गरिएको छ।
सर्वोच्चले विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको ४ किल्ला क्षेत्र कायम गरी त्यसको ६५ मिटर भागमा भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पुग्ने गरी कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो।
व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्षभित्रै बदर गरी तालकै नाममा ल्याउन पनि अदालतले भनेको छ। फेवाताल संरक्षणको लागि २०६७ माघ १० गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको थियो।
गत वर्षको साउनमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र फेवातालको ४ किल्ला छुट्याउनु भनेर सरकारको नाममा आदेश दियो। यो समयसीमा सकिए पनि काम भने भएको छैन। तालको नाममा रहेका जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने काम मालपोत ऐन २०३४ अनुसार गलत भएको सर्वोच्चको ठहर थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
