काठमाडौँ- सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को ६ महिनामा विभिन्न १७ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई विद्युत् उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको छ।
सर्वेक्षण सम्पन्न गरी निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेका ती आयोजनालाई तत्काल वित्तीय व्यवस्थापन गरी काम शुरु गर्ने निर्देशनसहित अनुमति दिइएको हो। अनुमति पाएका अधिकांश निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेका आयोजना हुन्।
उत्पादन अनुमति पाएका आयोजनाको क्षमता ७ सय ४१ मेगावाट रहेको छ। सरकारले हालसम्म कूल १ सय ५१ जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ। यसरी अनुमतिपत्र दिइएका आयोजनाको क्षमता ४ हजार ४ सय ३५ मेगावाट रहेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले जारी गरेको त्यस्तो अनुमतिपत्र पाएका अधिकांश आयोजनाले निर्माण शुरु गरिसकेका छन्। चालु आवमा अनुमतिपत्र पाएका आयोजनामध्ये अधिकांशले एक वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरेर निर्माणमा जाने तयारी गरेका छन्।
विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहकाअनुसार यस वर्ष कोरियाली लगानी रहने माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाले पनि उत्पादन अनुमति पत्र लिएको छ। चालु आवमा अनुमतिपत्र लिने सबैभन्दा ठूलो आयोजनाको रुपमा सोही परियोजना रहेको छ।
रसुवामा आयोजनास्थल रहेको उक्त आयोजना ‘नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी’ले प्रवद्र्धन गर्न लागेको छ। सो आयोजनाको क्षमता २ सय १६ मेगावाट रहेको छ।
यस्तै १ सय ६० मेगावाट क्षमताको लाप्चे खोला जलविद्युत् आयोजनाले पनि विद्युत् उत्पादन अनुमति लिएको छ। ‘नाशा हाइड्रोपावर कम्पनी’ले प्रवद्र्धन गर्ने उक्त आयोजना दोलखामा अवस्थित छ।
ताप्लेजुङमा आयोजनास्थल तथा युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको ५० मेगावाट क्षमताको मेवा खोला, ३८ मेगावाटको निलगिरि खोला, ४० मेगावाटको सुपर न्यादी, ५० मेगावाटको मस्र्याङदीबेँसी तथा ४५ मेगावाट क्षमताको कसुवा खोला आयोजनाले पनि विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका छन्।
यस्तै १ सय मेगावाट क्षमताको सुपर त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनालाई पनि उत्पादन अनुमति दिइएको छ। चितवनको दारेचोकमा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजनाको प्रवद्र्धकका रुपमा ब्लू इनर्जी रहेको छ। हिमस्टार ऊर्जाले प्रवद्र्धन गर्न लागेको ५ मेगावाट क्षमताको बुकु, ३ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको सेती खोला, ४ दशमलव ८ मेगावाट क्षमताको पदम खोला, १ दशमलव ४ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेलाङ तथा १ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको स्टुल खोलाले पनि उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था(इपान)काअनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमति लिएका धेरैजसो आयोजना निर्माणको क्रममा छन्। इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंका अनुसार ३ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् भने ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता(पिपिए)को प्रतिक्षामा छन्।
सरकारले दश वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले थप तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनासँग पहिलो चरणमा पिपिए गर्ने तयारी गरेको छ। नदी प्रवाहीभन्दा पनि अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सरकारले २०७२ फागुन ६ गते जारी गरेको ऊर्जा संकटकालीन कार्ययोजनामा कूल विद्युत् उत्पादन तर्फ ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै नदी प्रवाही आयोजनासँग पिपिए गर्ने उल्लेख गरेको छ। सोही आधारमा पिपिएको तयारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
९ प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति
यस्तै विभागले विभिन्न ९ प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति चालु आवको ६ महिनामा प्रदान गरेको छ। १ सय ३२ केभी क्षमताको नयाँ मोदी–लेखनाथ र कुशाहा– विराटनगर १ सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन छन्।
कापडीगाड ३३ केभी, माथिल्लो खोरुङ्गा ३३ केभी, बागमती कुलेखानी ६६ केभी, तामाकोशी काठमाडौँ ४ सय केभी, चौतारो लामो साँघु ३३ केभी र माथिल्लो हेवा खोला ३३ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनले निर्माणका लागि विभागबाट अनुमति लिएका छन्।
विभागबाट हालसम्म ९२ वटा प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति प्रदान गरिएको छ। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791107799.jpeg)
-1786602170.png)
