काठमाडौं- सरकारले ल्याएको अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)को व्यवस्थाको संसद्मा फेरि विरोध भएको छ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेका कांग्रेस सांसद भरतकुमार शाहले सरकारी नीतिको विरोध गरेका हुन्।
भारी बोक्ने भरिया, पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर लगायतका वर्गमा अनिवार्य प्यान कार्यान्वयनमा ल्याउँदा त्यसले 'नन् फाइलर' (कारोबार विवरण नबुझाउने)को संख्या मात्रै बढाउने बताए। उनले समयमै प्यान विवरण नबुझाए जरिवाना मात्रै बढ्ने भन्दै यो व्यवस्था नै अव्यवहारिक भएको बताए।
'कर कार्यालयमा हरेक वर्ष आय विवरण बुझाउनुपर्छ, त्यस्ता वर्गले यो काम गर्न सक्दैनन्,' उनले भने, 'जरिवाना मात्रै तिर्न लगाउने कुरा कति व्यवहारिक हुन्छ?'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।