सांसदको तर्कपछि राज्य व्यवस्था समिति सभापतिले विधेयककै व्यवस्थाको व्याख्या गर्नु परेपछि...

नेपाल लाइभ | २०७६ भदौ २४ मंगलबार | Tuesday, September 10, 2019 ०६:२७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- झन्डै १३ महिनादेखि छलफलमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक माथिको छलफल थप पेचिलो बन्दै गएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो विधेयकको विषयलाई लिएर सांसदहरुको अलग-अलग मत र पार्टीको फरक अडानका कारण धेरै समयदेखि छलफलमा छ।

समितिको छलफलमा कहिलेकाहीँ रोचक दृश्यहरु देख्न पाइन्छ। सांसदहरुले राख्ने विचार र तर्कहरु पनि फरक लाग्छन्। सोमबार भएको छलफलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद झपट रावलको तर्क र समितिको बहस हेर्नलायक थियो। छलफलमा सांसद रावल एकातिर सम्पूर्ण समिति अर्कोतिर भए जस्तो लाग्थ्यो। 

सांसद झपट रावलको तर्क नं १
सांसद रावलले समितिको छलफलमा विधेयकको दफा ८ मा रहेको नागरिकता प्राप्तिको लागि निवेदन दिनुपर्ने भन्ने खण्डमा उपसमितिले दिएको रायमा प्रयोग गरिएको शब्द ’बदनियत’को व्याख्या के हो भनि तर्क गरे।

उपसमितिले 'आमाले गरेको स्व-घोषणा बदनियतपूर्ण नभई आफूलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा गरेको देखिएमा निज सजायको भागिदार हुने छैनन्' भन्ने उपदफा थप्नुपर्ने प्रस्ताव नै गलत भएको तर्क सांसद रावलको थियो।

तर्क नं २
सांसद रावलले बाबुको पहिचान नखुलेको भनि आफ्नो सन्तानको स्व-घोषणा गरी नागरिकता बनाउने प्रयोजनलाई पुरुषमाथि महिलाले कुनै पनि बेला बदनियत राख्ने र सन्तानबाट बन्चित गराउन सक्ने भन्दै आमाको स्व-घोषणाको सत्यता कसरी जाँच गर्न सकिन्छ भनेर तर्क गरे।

यस्तै स्व-घोषणा पछि बच्चाको अधिकार आमाले मात्र प्रयोग गर्ने प्रावधानले पुरुष प्रताडित हुनसक्ने भन्दै यस्ता प्रावधान नराख्न माग पनि गरे।

समिति सदस्य तथा सांसद झपट रावलको हरेक शब्द र प्रावधानमाथि आफ्नो अडान र तर्क प्रस्तुत हुन थालेपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले आफैंले विधेयकका व्यवस्थाहरुको व्याख्या गर्नुपरेको थियो। सँगसँगै अन्य सांसदहरुले पनि सांसद रावलको तर्कलाई प्रतिरोध गर्दै गलत भएको बताए।

समितिमा बहस 'होल्ड'
समितिमा भइरहेको बहस यतिमा सीमित रहेन, हरेक बुँदामा सबै सांसद खुलेर नै तर्क-वितर्क गर्न थाले। सांसद रावलले त विधेयकको 'विवरण सच्याउन सक्ने' भन्ने व्यवस्थालाई त 'व्यक्तिले नागरिकता आफैं बनाउन सक्ने' अधिकार भनेर व्याख्या गरे।

समितिमा यसप्रकारको बहस हुनु त राम्रो नै मनिन्छ। तर, यसले विधेयकको छलफलको सीमा भने बढाउँछ। फलस्वरूप समयमै विधेयक पास नभएर अन्य कानुन निर्माण नै रोकिने अवस्था आएको छ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्‌मा २०७५ साउन २८ मा टेबल भएर साउन २९ गते समितिमा आएर निरन्तर छलफल भइरहेको छ। समितिमा भएको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेका बुँदाहरु सहित छलफल गरी सहमति जुटाउन सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा २०७५ चैत्र ७ गते उपसमिति गठन गरिएको थियो। उपसमितिले २०७६ भदौ १० गते बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि धेरै विषयमा सहमति जुटेको छैन।