करिब ७ वर्ष लामो कसरतपछि नेपालमा फागुन १ देखि ‘बक्स अफिस’ को सुरुवात हुँदै छ। ‘बक्स अफिस’ लागू भएपछि विगतमा सिनेमा हल मालिक र फिल्म निर्माताबीच आर्थिक पारदर्शिताको विषयमा उठ्दै आएको प्रश्न पनि सेलाउँदै जाने पक्का छ। नेपालमा पहिलो पल्ट लागू गर्न लागिएका कारण यसमा आफ्नै किसिमको चुनौती छँदै छ। तर, यसले विगतमा चलचित्र उद्योगमा देखिएको बेथितिलाई कम गर्ने पक्का छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल लाइभका मनोज न्यौपानेले तयार पारेको रिपोर्टः
के हो ‘बक्स अफिस’ ?
चलचित्रहरू हलमा प्रदर्शन भएपछि विद्युतीय प्रणालीको सहयोगले प्राप्त हुने वास्तविक आम्दानीलाई नै ‘बक्स अफिस’ भनिन्छ। यो प्रणाली जडान भएपछि कुन हलमा कति टिकट बिक्री भयो, यसबाट कति आम्दानी भयो, यी सबै आधिकारिक तथ्यांक प्राप्त गर्न सहज हुन्छ। यसले गर्दा लगानीकर्ताले आफ्नो फिल्मको व्यापारलाई सहज ढंगले ‘मोनिटरिङ’ गर्न पाउँछन्। जसका कारण हल–मालिकले टिकट बिक्रीमा अनियमितता गरेका छन् कि छैनन्, त्यो प्रस्ट हुन्छ। यसले फिल्म उद्योगमा पारदर्शिता ल्याउनेछ। फिल्म निर्माता तथा वितरकले घरमै बसेर आफ्नो फिल्मले कति आम्दानी गर्यो भन्ने थाहा पाउन सक्छन्।
कस्तो छ ‘बक्स अफिस’ पद्धतिको प्राविधिक पाटो?
यो पद्धति लागू भएपछि सबै हलले विद्युतीय उपकरणबाट मात्र टिकटको कारोबार गर्न पाउँछन्। जसका कारण हलले गर्ने सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको रिपोर्ट ‘इन्टरनेट’ को माध्यमबाट केन्द्रीय ‘डाटाबेस सर्भर’ मा जम्मा हुन्छ। यही केन्द्रीय सर्भरको माध्यमबाट सम्पूर्ण विवरण ‘बक्स अफिस’ लाई नियन्त्रण गर्ने प्रशासनिक निकायमा पुग्छ। यसको ‘मोनिटरिङ’ फिल्म निर्माता र वितरकले पनि गर्न पाउँछन्।
नेपालमा ‘बक्स अफिस’ पद्धति लागू गर्न के गर्नु उपयुक्त हुन्छ?
नेपालमा मल्टिप्लेक्समा सिनेमा प्रदर्शन हुन थालेको ७ वर्ष बितिसकेको छ। तर, ‘बक्स अफिस’ अवधारणा भर्खरै लागू हुँदैछ। त्यसैले यसलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न सम्बन्धित निकायले प्रत्येक हलमा विद्युतीय प्रणालीबाट टिकटको व्यवस्था गराउन अनिवार्य छ। यसले सबै हललाई ‘बक्स अफिस’सँग जोड्न सहयोग पुर्याउँछ।
नेपालमा दर्ता भएका हलमध्ये करिब ५० प्रतिशत हल मात्र यतिबेला सञ्चालनमा छन्। यसअघि ३ सय ६७ हल सञ्चालनमा थिए। तर, अहिले घटेर १ सय ८० को हाराहारीमा पुगिसकेको छ। पछिल्लो समय जति हल निर्माण र सञ्चालनमा आएका छन्, सबैजसोमा विद्युतीय टिकट प्रणाली छ। तर, अधिकांश पुराना हलमा यसको व्यवस्था छैन। त्यसैले सरकारले ‘बक्स अफिस’ लागू हुनुपूर्व सबै हललाई मापदण्ड पूरा गर्न बाध्यकारी नियम लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ।
नेपालमा ‘बक्स अफिस’ सञ्चालनका लागि भएका प्रयास र उपलब्धि
२०६७ सालमा तत्कालीन निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले ‘बक्स अफिस’ को अवधारणा अगाडि सारेका थिए। तर, नेपाल चलचित्र विकास बोर्ड, निर्माता संघ, नेपाल चलचित्र संघबीचको खिचातानीका कारण सो प्रयास सफल हुन सकेन। २०७१ सालमा चलचित्र विकास बोर्डको रोहवरमा निर्माता संघ र चलचित्र संघबीच ‘बक्स अफिस’ लागू गर्ने विषयमा औपचारिक सहमति भएको थियो। तर, त्यसबेला पनि लागू हुन सकेन।
लामो बहसपछि गत साउन १ बाट बक्स अफिस सुरु गर्न निर्माता संघ र चलचित्र संघ सहमत भएका थिए। पहिलो चरण अन्तर्गत उपत्यकाका २५ हलमा लागू गर्ने र एक वर्षभित्र सबैतिर लागू गर्ने सहमति बनेको थियो। यसका लागि प्राविधिक कार्यदल पनि गठन भयो। तर, फेरि कार्यान्वयन हुन सकेन।
चलचित्र विकास बोर्डका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार राईले गरेको विशेष पहलपछि ‘बक्स अफिस’ का लागि आवश्यक सफ्टवेयर त निर्माण भयो, तर फेरि लागू हुन सकेन
गत बिहीबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलको अगुवाइ र बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले नेपालमा केन्द्रीकृत ‘बक्स अफिस’ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो।
निर्णय अनुसार पहिलो चरणअन्तर्गत फागुन १ बाट उपत्यकाका मल्टिप्लेक्स हलहरूमा बक्स अफिस लागू हुनेछ। दोस्रो चरण अन्तर्गत बैशाख १ बाट काठमाडौं उपत्यकाका सम्पूर्ण हल र तेस्रो तथा अन्तिम चरणमा उपत्यका बाहिर देशभरका हलहरुमा ‘बक्स अफिस’ प्रणाली लागू हुनेछ।
चुनौती
यथेष्ट खाकासहित सफ्टवेयर निर्माण गरेर ‘बक्स अफिस’ सञ्चालन गर्ने निर्णय आफैंमा सुखद छ। तर, कार्यान्वयन समितिको खाका अनुसार नेपालभरि यो पद्धति लागू गर्न पक्कै पनि त्यति सजिलो छैन। विशेषगरी मल्टिप्लेक्स बाहेकका हलमा विद्युतीय टिकट लागू भएको अवस्था छैन। पूर्वतयारीबिना हचुवाको भरमा गरिएको ‘बक्स अफिस’ लागू गर्ने निर्णयले उल्टो असर पर्न सक्छ।
विकास बोर्डले हालका लागि अनुदानस्वरुप हलहरूलाई आवश्यक हार्डवेयर दिने निर्णय गरेको छ। तर, त्यसको कार्यान्वयन पाटो उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। त्यसका लागि आवश्यक ‘हाई स्पिड ब्यान्डविथ इन्टरनेट’ सुविधा र निरन्तर विद्युत् आपूर्ति आवश्यक पर्छ। नेपालमा अहिले त्यो सोचेजस्तो सहज छैन।
‘बक्स अफिस’ कार्यान्वयन समितिले सरकारसमक्ष इन्टरनेट तथा विद्युतको सर्वसुलभ उपलब्धताको विषयमा औपचारिक माग पेश गरेको छ। तर, सरकारले उचित निर्णय र जवाफ दिन सकेको छैन। यसले ‘बक्स अफिस’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शंका उब्जिने ठाउँ दिएको छ। ‘बक्स अफिस’ को मुख्य प्रशासकीय कार्य कसले हेर्ने? यसको पनि निर्णय भएको छैन। टुंगो नलागेको खण्डमा यसले पनि विवाद निम्त्याउने पक्का छ।
‘बक्स अफिस’ लागू भएपछि कसलाई फाइदा?
‘बक्स अफिस’ लागू भएपछि विशेषगरी सरकारको अन्तरिक राजस्व कार्यालय र फिल्म निर्मातालाई फाइदा पुग्नेछ।
नेपालमा ‘बक्स अफिस’ लागू नहुँदा आफूहरू मारमा पर्ने गरेको निर्माताहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए। कतिपय सिनेमा हलले आफ्नो ‘शो’ नै गायब गर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो थियो। ‘बक्स अफिस’ लागू भएपछि यसले समाधानको उपाय दिनेछ।
नेपाली चलचित्रले कति व्यापार गर्यो? यसको जवाफ यसअघि वितरक तथा निर्माताको ओठे जवाफबाट पाइन्थ्यो। पारदर्शिताका कारण अब सबै छर्लंग हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
