विगतमा सैनिक शासनका कारण र प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सू चीमाथि त्यहाँको जुन्ता सरकारले गर्ने ज्यादतीका कारण म्यानमार सधैँजसो चर्चामै रहन्थ्यो। विश्व समुदायबाट लगभग अलग्गिएजस्तो लाग्ने यो देश यतिखेरै अर्कै विषयले चर्चामा छ। यस चर्चाको केन्द्रविन्दुमा पनि सू ची चाहिँ छुटेकी छैनन्।
दशकौंपछि म्यानमारले प्रजातन्त्र देखेको तीन वर्षमात्र भयो। त्यसका लागि सू चीको योगदान संसारलाई थाहै छ। तर यति छोटै समयमा उनीमाथि त्यही संसारले प्रश्न गर्दैछ– के भएको हो म्यानमारमा?
यतिखेर सू चीले नै म्यानमारको शासनको बागडोर सम्हालीरहकी छिन्। उनी विदेशमन्त्री मात्र होइन, म्यानमार सरकारको 'स्टेट काउन्सिलर' पदमा पनि छिन्। तर देशबाट रोहिंग्या नामको एक जातिका नागरिक लखेटिएर विदेशमा शरणार्थी बन्नु परिरहेको दृश्य उनले हेरिमात्र रहेकी छिन्। यसैकारण प्रश्नहरु उब्जिएका हुन्।
म्यानमारको राखिन प्रान्तमा रोहिंग्या मुस्लिम समुदायका झन्डै तीन लाख मानिस बङ्गलादेश विस्थापित भएपछि रोहिङ्गा समुदायका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसैगरी के भएको हो त राखिन राज्यमा भन्ने विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार आयोगको मात्र होइन विश्व समुदायको नै ध्यानाकर्षित भएको छ।
यति ठूलो सङ्ख्यामा रोहिंग्या मुस्लिम समुदायका मानिस आफ्नो भूमिबाट पलायन भई शरणार्थीका रुपमा परदेशमा विस्थापित भएपछि यस समुदायमाथि भएको ज्यादतिको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा पनि छलफल भएको छ र सुरक्षा परिषद्का सदस्यले यस समस्यालाई छिट्टै समाधान गर्न आग्रह समेत गरेको छ।
त्यस्तै राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगले विशेष जातिमाथि अत्याचार भएको र यो कार्य नियोजितरुपमा गराइएको भन्ने निष्कर्षसहित म्यानमार सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो। यद्यपि यस विषयमा म्यानमार सरकारले भने हालसम्म कुनै चित्तबुझ्दो प्रतिक्रिया दिएको छैन। सामान्यतः सरकारले उनीहरुमाथि त्यस्तो कुनै हिंसा नभएको दाबी गर्दै आएको छ। सरकारले हल्लाको पछि नलाग्न र देश छोडेर नभाग्न सबैसँग बारम्बार आग्रह गर्दै आएता पनि दुई हप्तादेखि चलिरहेको चरम हिंसाको चपेटामा परी करिब तीन लाखको सङ्ख्यामा रोहिंग्या समुदायका मानिस विस्थापित भई बङ्गलादेश पुगिसकेका छन्।
केही समय पहिला रोहिग्या मुस्लिम समुदायमाथि सरकारी सुरक्षाकर्मीबाटै भएको आक्रमणका कारण दशौं हजार व्यक्ति राखिन प्रान्तभित्रै विस्थापित भएका थिए। अत्याचारले सीमा नाघेपछि घरबार त्यागी देशै छाडेर भाग्न विवश भएको उनीहरुको दाबी छ। बिना भय, त्रास यत्रो ठूलो सङ्ख्यामा आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउँदै देशबासी आफ्नो देश, आफ्नो परापूर्वकालदेखिको वासस्थान छोडेर ज्यानको बाजी लगाउँदै पलायन भएका त पक्कै होइनन् होला भनेर यतिबेला संसारभर अड्कलबाजी गरिँदैछ।
हालसम्म पनि अप्रत्यक्ष सैनिक शासनको प्रभाव रहेको म्यानमार सरकार यस विषयमा अज्ञात छ भनी कसरी अनुमान लगाउन मिल्ला? रोहिंग्या समुदायमाथि सैनिकबाट अत्याचार भएको उक्त समुदायको दाबी छ। यसबारे सरकारले नबुझे झैं गरेको वा आँखा चिम्लेको हो भने यो ठूलो अन्याय हो। धार्मिक विवादले हिंसा भड्केको भनी म्यानमार सरकार पानी माथिको ओभानो बन्न चाहन्छ भने आन्तरिक कलहबाट उत्पन्न जातीय हिंसा कसले नियन्त्रण गर्ने त भन्ने प्रश्न उठ्छ।
म्यानमारकी बहुचर्चित प्रजातान्त्रिक नेतृ, नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता एवम् हालकी विदेशमन्त्री तथा म्यानमारकी 'स्टेट काउन्सिलर' सू चीले रोहिंग्या समुदायका नागरिकमाथि सरकारले ज्यादति गरेको भन्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै दुष्प्रचार मात्र भएको बताएकी छिन्। उनले पछिल्लो समयमा म्यानमारका केही सामाजिक तथा विदेशी सञ्चार वा सामाजिक सन्जालले सैनिक ज्यादती भएको भन्ने गलत सन्देश प्रवाह गरिरहेका दाबी गर्नुभएको छ।
म्यानमारबाट पलायन भई कडा जोखिम मोलेर बङ्गलादेश पुग्ने नागरिकका परिवार तथा बालबच्चालाई खान, बस्न र न्यूनतम मानवीय सुविधा वा आधारभूत आवश्यकता समेतको उचित व्यवस्था मिल्न नसकेको बताइन्छ।
इतिहासको धेरै लामो कालखण्डदेखि सधैँजसो सैनिक शासनकै हालीमुहाली चलिआएको म्यानमारमा अहिलेको घटनाले नागरिक समाज र निर्वाचित सरकारलाई अन्योलमा पार्न सैनिक नेता कतै सफल त भएनन् भन्ने नयाँ र आमप्रश्न उत्पन्न भएको छ।
म्यानमारको संसद्मा अहिले पनि सैनिक नेतृत्वको दरिलो उपस्थिति रहेको छ। कहिले सैनिक शासनको दबदबा र यातना त कहिले नोबेल शान्ति पुरस्कार बिजेता सू चीलाई समेत नजरबन्द राखेको कारण विश्वसामु करिब पाँच दशक नकारात्मक चर्चाको शिखरमा रहेको थियो। केही वर्षयता प्रजातन्त्रको देखापरेर शान्ति र समुन्नतिको आभास हुन थालेको सयममा रोहिंग्या माथिको यो अत्याचारले यस देशलाई पुनःविश्वमा विवादास्पद बनाइदिएको छ।
सू ची देशमा भइरहेको जातीय सफायाको आन्दोलनलाई सघाउने भित्री मनसायले मौनधारण गरेकी हुन् वा यत्रो हिंसा भड्किँदा पनि नबोल्न विवश भएकी हुन् भन्ने शंका सू ची माथि छ। के सू चीले म्यानमारलाई कट्टरपन्थी बौद्ध धर्मावलम्बीको मात्र एकलौटी भूमि भनी बाह्य जगतलाई परिचय दिने मनसायले जातीयतालाई प्राथमिकता दिएकी हुन्? उहाँमाथि अहिले यही प्रश्न बढी तेर्सिन्छ। सैनिक शासकको थिचोमिचो र दबाबबीच नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल उहाँले पाएको सो पुरस्कार फिर्ता लिनु पर्ने आवाज समेत उठ्न थालेको छ। यो आवाज सही हो या उनको मौनता वा विवशता हो भन्ने विषयमा विभिन्न प्रश्न पनि उठिरहेका छन्।
म्यानमारको विगतको इतिहासलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने सू चीलाई अघि बढ्न नदिन वा उनको हातमा राजनीतिक शक्ति वा शासनको बागडोर पर्न नजाओस् भन्ने उद्देश्यले सैनिक सरकारले पटक पटक अनेकन् जाल खेलेको, अनेकौं हथकण्डा अपनाएको थियो। प्रजातन्त्रको सुनौलो बिहानी पर्खिरहेका म्यानमारका जनताको व्यापक दबाब थेग्न नसकी सन् २०१० मा सैनिक सरकारले आमनिर्वाचन समेत गराएको थियो। यसअघि सन् १९९० मा सैनिक शासनले गराएको निर्वाचनमा उनले विजय हासिल गरी प्रधानमन्त्रीको पदका लागि दाबेदारी प्रस्तुत गरेकी थिइन्। तर, षड्यन्त्रपूर्वक उनको दल 'नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी'लाई सत्ता साझेदार हुनबाट वन्चित गराइएको थियो। दुर्भाग्य, उनले सरकार गठन गर्ने बेलामा सैनिक नजरबन्दीमा बस्नुपर्यो।
त्यसबखत व्यापक जनसमर्थन प्राप्त सुकीदेखि झस्किएर निर्वाचन परिणाम आए लगत्तै सैनिक शासकले सो निर्वाचन परिणाम नै रद्द गरी उनलाई राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन समेत प्रतिबन्ध लगाएको थियो। विदेशीसँग दाम्पत्य जीवन गाँसेकाले राष्ट्रिय निर्वाचनमै भाग लिन नपाउने भन्नेजस्ता व्यक्तिकेन्द्रित नियम कानून निर्माण गरी सैनिक सरकारले उनलाई निर्वाचन मार्फत् जनतामाझ जान पनि वञ्चित गर्यो। सैनिक शासकहरु विरुद्ध विश्वबव्यापी आलोचना र प्रजातन्त्रप्रति म्यानमारको जनताको उत्कट चाहना, सैनिक सरकार विरुद्ध लामो संघर्ष र आन्दोलन तथा तीव्र जनदबाबको परिणाम स्वरुप सन् २०१० मा सुकी नजरबन्दबाट मुक्त भएकी थिइन्।
भारत, चीन, बङ्गलादेश, लाओस र थाइल्याण्डले घेरिएको यस दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रको उच्च हिमाली, पहाडी प्रदेश, उपत्यकाहरु र सुन्दर हरियालीयुक्त मैदानी भूखण्ड समेत ६ लाख ७६ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल छ। सुन्दर पौराणिक इरावादी (ऐरावती) नदीले शोभायमान म्यानमार जलश्रोत, बिभिन्न खनिज पदार्थ, जङ्गल, जडीबुटी र प्राकृतिक श्रोत तथा पर्यटनको अपार सम्भावनाले सम्पन्न छ। पाँच करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको यस मुलुक इतिहासको लामो कालखण्डसम्म बेलायतको उपनिवेशको रुपमै रहेर सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएको हो।
यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाले म्यानमारलाई फेरि अर्को एक पटक विवादमा ल्याइदिएको छ। र, विवादको केन्द्र हिजोको जुन्ताजस्तै आज सू चीमा सरेको छ। यसै विवादले गर्दा उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन पनि जान सकिनन्। यसैलाई पनि विदेशी समुदायले रोहिंग्याको विषयमा जवाफ दिन नमानेकोले उनी त्यहाँ नगइएकी बताएका छन्। तर यस विषयमा पनि उनको सार्वजनिक प्रतिक्रिया आएको छैन। त्यसैले पनि विश्व समुदायले यतिखेर सोधिरहेका छन्– म्यानमारमा के भएको हो? सु ची के गर्दै छिन्? र, यो प्रश्न सू ची शासनको बागडोरमा रहेकोले नै गरिएको हो। रासस (स्रोतः विभिन्न समाचार संस्थाको सहयोगमा)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
