काठमाडौं- सरकारले व्यावसायिक प्रतिष्ठानले तयार गर्ने वित्तीय विवरणमा एकरुपता ल्याउन गत आर्थिक वर्षबाट थालेको हस्तक्षेपको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले फेरि विरोध गर्न थालेका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले व्यावसायिक फर्मले कर कार्यालय र बैंकमा बुझाउने वित्तीय विवरण फरक-फरक हुँदा व्यवसायी निरुत्साहित भएको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार आफैँले कार्यक्रम आयोजना गरेर श्रेष्ठले अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाकै सामुन्नेमा सरकारी नीतिको विरोध गरेका हुन्।
चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले यो व्यवस्थाले उद्योग व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहने टिप्पणी गरे। श्रेष्ठले सरकारले लिएको यो कदमबाट निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न असहजता सिर्जना हुने पनि दाबी गरे।
'बैंकबाट ऋण लिन कर कार्यालयको सहमति आवश्यक कुनै पनि फर्म तथा कम्पनीले ऋणको लागि आवेदन गरेपछि बैंकले कर कार्यालयसँग फर्म तथा कम्पनीसँग सम्बन्धित थुप्रै विवरण हेर्ने प्रावधान राखिएको छ,' उनले भने, 'कर कार्यालयमा पेस गरेको विवरणलाई आधार मानेर नै ऋण दिनु पर्ने व्यवस्था सरकारले लागु गरेको छ, यसले व्यवसाय सञ्चालनमा असहजता सिर्जना हुने भएकाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनेछ र कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहदैँन।'
.jpg)
श्रेष्ठको मन्तव्यपछि बोलेका अर्थमन्त्री खतिवडाले यस विषयमा पनि सम्बोधन गरे। उनले यो व्यवस्थाले कतै वास्तविक व्यवसायीलाई अफ्ठेरो परेको देखिएको भए पनि धेरै ठाउँमा 'अफ्ठेरा' व्यवसायीलाई गाह्रो भएको टिप्पणी गरे।
'व्यवसायीहरु दुईथरी छन्, बैंकमा बुझाउने वासलात नाफामा हुने र करमा आउने वासलात सधैँ क्रेडिटमा रहिरहन्छ, जसका कारण यसमा समस्या भेटिएकै हो,' अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, 'तपाईंहरु आफैँले यसमा व्यवस्थित हुनुभयो भने समस्या रहँदैन। मैले लेखापरीक्षक साथीहरुलाई पनि भन्ने गरेको छु, पेशागतरुपमा व्यवहार नछाड्ने हो भने समस्या आउँदैन।'
सरकारले व्यवसायीहरुले कर कार्यालय र बैंकमा फरक-फरक वासलात प्रस्तुत गरी राजस्व छली गर्ने गरेको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाले सहकार्य थालेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
