काठमाडौं– सरकारी कर्मचारीहरुले खोलेका ट्रेड यूनियनहरु खारेजीको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ताद्वय रामशरण घिमिरे र पशुपति बाँस्तोलाले मंगलबार रिट दायर गरेका हुन्।
संविधानका धारासँग निजामती सेवा नियमावली २०५० बाझिएको र संविधानसँग बाझिएको अवस्थामा त्यो त्यो कानुन स्वतः निष्प्रभावी हुने भन्दै ट्रेड यूनियन खारेज गर्न माग गरिएको छ।
नयाँ संविधानको् धारा ३४ मा निजी क्षेत्रलाई मात्र ट्रेड यूनियन गठन गर्ने अधिकार दिइएकोमा सरकारी कोषबाट तलब खाने निजामती तथा विभिन्न संस्थानका कर्मचारीहरुले समेत ट्रेड यूनियन चलाउदै आएका खारेजको माग गरिएको छ। ट्रेड यूनियनका नाममा अराजकता बढेकाले पनि खारेजीको माग रिटकर्ताहरुले गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संसद सचिवालय, कानुन तथा न्याय संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको छ। आगामी शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजलाशले रिटउपर आदेश दिने छ।
निजामती प्रशासनमा आधिकारीक ट्रेड यूनियनका साथै विभिन्न पार्टीको भातृसंगठनका रुपमा ट्रेड यूनियहरु खुलेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
