नयाँ दिल्ली- गत वर्ष नयाँ कर प्रणाली लागू भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक बजेट पेश गरेको छ।
वर्ष २०१७ को सेप्टेम्बरबाटै बजेटको तयारी थालेका अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले बिहीबार बिहान ११ बजे संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। आगामी वर्ष भारतमा लोकसभा निर्वाचन हुने भएकाले यो वार्षिक बजेट मोदी सरकारको पनि अन्तिम बजेट हो।
यस वर्षको बजेटमा किसान, गरीब, युवा, गृहिणी र उद्यमीलाई लक्षित गरिएको छ। अर्थमन्त्री जेट्लीले किसानले उत्पादन गरेको फसलको लागत मूल्यमा ५० प्रतिशत बढी मूल्य दिने घोषणा गरेका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०२२ सम्म किसानको आम्दानीलाई दुई गुणा पुर्यापइदिने बताएका थिए।
बजेटमा सन् २०२२ सम्ममा हरेक गरीबको आफ्नै घर हुने उल्लेख छ। मध्यम तथा न्यून आर्थिक स्तर भएका परिवारका लागि घर कर्जामा राहत समेत दिने घोषणा गरिएको छ।
कृषि उत्पादनको बजार सुदृढ गर्न २ हजार करोड भारु लगानी गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री जेट्लीले कृषि कर्जाको राशि ११ लाख करोड बनाउने घोषणा गरेका छन्। कृषि सिँचाइ आयोजनाका लागि २६ सय करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मोदी सरकारले चिकित्सा क्षेत्रमा समेत सर्वसुलभ सेवा दिने घोषणा गरेको छ। गरीब परिवारका लागि ५ लाख भारुसम्मको नगद उपचारका लागि सहुलियत दिने बताइएको हो। यसले देशभरका ४० प्रतिशत जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने जेट्लीले बताए। उनका अनुसार १० करोड परिवार यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्।
गरीब तथा मध्यम वर्गका परिवारको जीवन सुखमय बनाउन ३ हजारभन्दा बढी औषधि केन्द्रमा ८ सयभन्दा बढी प्रकारका औषधि नि:शुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरिएको छ।
वित्तमन्त्री जेट्लीले नोटबन्दीले भारतको कालो धनलाई विदेश जानबाट राकेको दावी गरे। यस कार्यले देशको आर्थिक वृद्धिदर ७.५ प्रतिशतमा कायम राख्न सघाउ पुर्याउने अर्थमन्त्री जेट्लीले बताए।
भारत सरकारले आगामी १ वर्षभित्र ग्रामीण अर्थ व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सरकारी कम्पनीको सेयर बेचेर ८० हजार करोड जुटाउने लक्ष्य लिएको छ।
अर्थमन्त्री जेट्लीले आफ्नो बजेट भाषणमा ‘उज्ज्वला’ र ‘सौभाग्य योजना’ अन्तर्गत ग्यास र बिजुलीमा ध्यान दिने घोषणा गरे।
बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा २ करोड शौचालय बनाउने लक्ष्य लिइएको छ भने देशभर २४ वटा मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोल्ने घोषणा गरिएको छ।
बजेट भाषणका क्रममा जेट्लीले रेल बजेट समेत आफैं प्रस्तुत गर्दै १.४८ लाख करोड भारु रेल क्षेत्रको सुधार तथा व्यवस्थापनमा विनियोजन गरे। गत वर्षबाट मोदी सरकारले ९२ वर्षअघि देखि चल्दै आएको रेल बजेट रेलमन्त्रीले छुट्टै प्रस्तुत गर्नुपर्ने नियमलाई परिवर्तन गरेको थियो।
यस वर्ष ४ हजार किलोमिटर रेललाइनमा बिजुली पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ।
यस्तै, सरकारले ५ लाख वाइफाई हटस्पट बनाउने भएको छ। जसका लागि १० हजार करोड भारु छुट्याइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
